युनिकोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य भएको छ। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख मियाँले अधिवेशन अन्त्य गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनअन्तर्गत बुधबार बसेको पाँचौं तथा अन्तिम बैठकले गत असार महिनामा आएको अविरल वर्षापछि उत्पन्न बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपद्बाट पीडितलाई नियमानुसार राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ।
एमालेका सन्तोष शर्मा थापा, धर्मराज पाठक, दमन भण्डारी, कांग्रेसका विक्रमसिंह धामी, बेलबहादुर राना मगर, एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल र राप्रपाकी खेमादेवी विष्टले वर्षा तथा बाढीपहिरोबाट पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले राखेका मागमाथि आन्तरिक मामिला मन्त्री हीरा सार्कीले जवाफ दिए। प्राकृतिक विपद् विस्थापितहरुलाई पुनर्स्थापना गर्ने गरी सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउने उनले बताए।
‘बाढीपीडित जनताका लागि आवश्यक राहत तथा अन्य कार्यक्रम मार्फत सरकार जनताको समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने।
विपद् पीडितको राहत उद्धारका लागि संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र विकास साझेदारसँग मिलेर काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
‘राहत, उद्धारका लागि हामीसँग रहेको स्रोत, सामाग्री जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत वितरण गर्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य सम्बन्धमा भएका काम, कारबाही र आगामी योजनाका बारेमा जानकारी गराउने उद्धेश्यले सीओपी बैठक नियमित रुपमा सञ्चालन हुने गरेको छ।’
त्यसपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले सरकारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारलाई दिइने निर्देशन सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे।
सभामुखले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो। ८ साउनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदनमार्फत विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले माग गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो।
अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई रोक्न विशेष अधिवेशन आह्वान गरिँदा सोडारी उक्त बैठकमै उपस्थित भएनन्।
१ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट पारितमा असफल सोडारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई बजेट शून्यतामा राखेर एक महिना अल्पमतको सरकार चलाए।
अन्तिममा उनले विश्वासको मत नलिएरै राजीनामा दिए।
एमालेको समर्थनमा नेपाली काँंग्रेसका कमल बहादुर शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बजेट शून्यताको समस्या हल गर्नतर्फ लागेको छ। विशेष अधिवेशन अन्त्य भएसँगै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ।
सोडारीको झै शाह नेतृत्वको सरकारले पनि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको छ। बजेट ‘होली डे’को अवस्थामा राजश्व संकलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विधेयक ल्याउन लागिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह थापा बताउँछन्।
‘बजेट पारित हुन नसक्दा राजश्व संकलन डेटलकको अवस्था छ। दैनिक ४०/४२ लाख राजश्व संकलन भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘राजश्व संकलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सामुहिक कर सम्बन्धी विधेयक २०८१ मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ।
बिहीबार बिहान ९ बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउने मन्त्री थापाले बताए।
प्रतिक्रिया