युनिकोड
बजेट शून्यताबाट गुज्रिरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाह नेतृत्वको प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको हो।
१ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट पारित हुन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट होलीडेमा छ। राजश्व संकलनलगायत प्रदेशको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ।
तत्काल राजश्व संकलनका लागि प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको राजश्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर सम्बन्धी विधेयक २०८१ बिहीबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले पेस गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष सिफारिस गरिएको छ।
प्रदेश प्रमुख मियाँले अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि प्रदेशमा ठप्प राजश्व संकलनको बाटो खुल्ने छ।
बजेट ‘होली डे’को अवस्थामा राजश्व संकलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विधेयक ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह थापाले बताए।
‘बजेट पारित हुन नसक्दा राजश्व संकलन डेटलकको अवस्था छ। दैनिक ४०/४२ लाख राजश्व संकलन भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘राजश्व संकलनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। त्यसैले तत्काल राजश्व संकलनका लागि विधेयक ल्याएका छौँ।’
बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको हो।
८ साउनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश प्रमुख समक्ष समावेदनमार्फत विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले माग गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो।
अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी रहेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई रोक्न विशेष अधिवेशन आह्वान गरिँदा सोडारी उक्त बैठकमै उपस्थित भएनन्।
१ असारमा प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट पारितमा असफल सोडारीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई बजेट शून्यतामा राखेर एक महिना अल्पमतको सरकार चलाए।
अन्तिममा उनले विश्वासको मत नलिएरै राजीनामा दिए।
राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने रणनीतिमा अघि बढेका यसअघिका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले विशेष अधिवेशन माग गरेर रोकेका थिए।
अहिले कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारले पनि अध्यादेशकै बाटो अंगालेको हो।
प्रतिक्रिया