युनिकोड
दुई दशक बढी समयदेखि बन्द रहेको कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल पुनःनिर्माणको काम अझै सकिएको छैन।
पुनःनिर्माण सुरु भएको पनि चार वर्ष बितिसक्दा पनि कामले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
विमानस्थल योजना प्रमुख मीनराज ओझाका अनुसार विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रको काम सकिएको छैन।
१ हजार ५ सय २५ मिटर धावन मार्गमध्ये १ हजार ४ सय ५० मिटर कालोपत्र भइसकेको छ। बाँकी रहेको क्षेत्रमा बेसको काम गरिएको छ। 
विमानस्थलको दक्षिणतिर रहेको जमिनको भोगाधिकार नपाउँदा र उक्त क्षेत्रमा रहेको रत्न वाटिकामा रहेका रुखहरू कटान नहुँदा निर्माण कार्य रोकिएको छ।
धावन मार्गको पश्चिमतिर नालालाई निकास नदिँदासम्म धावन मार्गको काम रोकिएको छ। अहिले नाला धावन मार्गको बीचमा बग्ने गरेको छ। निर्माणको काम सुरु भएदेखि नै जग्गा प्राप्तिको समस्या झेल्दै आएको छ।
विमानस्थल योजना प्रमुख ओझाका अनुसार रुख कटानका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) को काम भइरहेको छ।
‘रुख कटान भएर बीचको नाला साइडतिर लगाउन सके मात्रै धावन मार्ग पूरै कालोपत्र गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अरु भागमा गरेर अहिले ८० प्रतिशत काम सकिएको छ।’
उनका अनुसार ईआईएको काम सकिएपछि रुख कटान गरेर बाँकी रहेको कालोपत्रको काम सुरु गरिनेछ।
आगामी आर्थिक वर्षमा टर्मिनल भवन र टावर निर्माणका लागि पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी छ। टर्मिनल भवन र टावन निर्माण भएपछि परीक्षण उडान सुरु गर्न सकिन्छ।
निर्माण सम्पन्न भएको धावन मार्गको १ हजार ४ सय ५० मा दोस्रो चरणको कालोपत्रे तयारी गरेपनि अहिले सामाग्रीको अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण काम रोकिएको छ।
वि.सं. २०३० देखि हवाई सेवा सुरु भएको उक्त विमानस्थल सशस्त्र द्वन्द्वका बेला २०५६ मा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको थियो।
लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माणका लागि आन्दोलनपछि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझेदारीमा २०७८ देखि निर्माणको काम सुरु भएको हो।
पहिलो चरणमा विमानस्थल निर्माणका लागि तीन वर्षमा काम सक्ने गरी कान्छाराम/केएस/उमा एण्ड कम्पनीसँग २०७८ मा ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
जसमा दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १० प्रतिशत, भीमदत्त नगरपालिकाको १५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ र संघीय सरकारको ५० प्रतिशत लगानी रहने।
हालसम्म ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने वित्तीय प्रगति ७२ प्रतिशत छ। ३ वर्षमा सक्नु पर्ने निर्माणको काम एक एक वर्ष गरी २ वर्ष म्याद थप गरेर आगामी माघ मसान्तसम्म पुर्याइएको छ।
प्रतिक्रिया