सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउन उन्मुक्तिलाई फकाउँदै एमाले

सत्तारुढ नेकपा एमाले सुदूरपश्चिममा विश्वासको मतका लागि अन्तिम कसरतमा जुटेको छ।

सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई विश्वासको मतका लागि फकाउने अन्तिम कसरतमा नेकपा एमाले सक्रिय छ।

बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो। 

तर नागरिक उन्मुक्तिका सांसद बैठकमा उपस्थित नहुने भएपछि विश्वासको मत नपाउने हुनाले प्रदेशसभा बैठक भोलि (बिहीबार) दिउँसो १ का लागि सारिएको छ।

प्रदेशसभा बैठक स्थगन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले नागरिक उन्मुक्तिसँग छलफलमा जुटेको हो।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसद बुधबार राजधानी काठमाडौँ गएका थिए। डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीले विश्वासको मत नदिन निर्देशन दिएपछि उसले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ।

नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका चौधरी रिहाइका लागि सत्तारुढ गठबन्धनलाई तीव्र दबाब दिइरहेको छ।

२७ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपासहितको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्री भएका थिए। मुख्यमन्त्री भएको एक महिनाभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

त्यसैले यही माघ २७ भित्र मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने छ, नभए एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ। सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का छ।

‘पहिला हाम्रो माग पूरा होस्, रेशम चौधरी रिहा हुनुपर्‍यो, तर अहिलेसम्म उहाँलाई छाड्ने कुनै कुरा भएको छैन,’ नागरिक उन्मुक्तिका एक सांसदले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यो पूरा भएमा विश्वासको मत दिन्छौँ, नभए विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेका छौँ।’

नागरिक उन्मुक्तिका अधिकांश सांसद विश्वासको मत दिएर सरकारमा जानुपर्ने र सँगै माग सम्बोधनका लागि दबाब दिनुपर्ने पक्षमा छन्। तर बुधबार डिल्लीबजार कारागारबाट रेशमले विश्वासको मत नदिने निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ।

‘अहिलेको गठबन्धनबाट बाहिरिएर पनि हाम्रो माग सम्बोधन हुन सक्ने अवस्था छैन, अझै हामी उचित निर्णयमा पुगेका छैनौँ,’ ती नेताले भने, ‘अहिलेकै गठबन्धनसँग माग सम्बोधन गर्न सक्ने सामर्थ्य भएकाले अन्तिमसम्म विश्वासको मत दिनसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, हामी छलफलमा छौँ, केही ठोस निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ।’

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल बुधबारको बैठकमा विश्वासको मत नपाउने देखेपछि बिहीबारसम्म बैठक धकेलेर नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउने प्रयासमा छन्। नेकपा एमालेका नेताहरु अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिनेमा विश्वस्त छन्।

‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाइरहेको रेशम चौधरीजीको रिहाइको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ’, नेकपा एमालेका सांसद धर्मराज पाठकले भने, ‘अहिले सत्ता गठबन्धनका पक्षमा उहाँहरूले मतदान गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ।’

विश्वासको मतमै सकस बेहोरिरहेका मुख्यमन्त्री रावलले मन्त्रिमण्डल पनि विस्तार गरेका छैनन्। आफूसँगै माओवादीका खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष शर्मालाई मन्त्रीको शपथ खुवाएका थिए। 

अझै उनीहरुलाई विभाग पनि तोकिएको छैन। नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश प्रमुख, दुई संसदीय समिति सभापति र तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धन उन्मुक्तिलाई प्रदेश प्रमुख, दुई संसदीय समिति र दुई मन्त्रालय दिन तयार छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परेर संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन हुने छ। जसअनुसार राजनीतिक समीकरण यथावस्थामा रहे कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमल शाह मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ।

५३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र ११ (सभामुख), नेकपा एमाले १० (उपसभामुख), नागरिक उन्मुक्ति ७ र राप्रपा १ गरेर सत्तारुढ गठबन्धनका पक्षमा २९ सांसद छन्।

प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसदसहित सत्ता बाहिर २४ सांसद छन्।