युनिकोड
बागमती प्रदेशको वन मन्त्रालयले सरकारी र सामुदायिक भवन निर्माणमा स्वदेशकै काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री केशवप्रसाद पोख्रेलले संघीय सरकारका वन तथा वातावरणमन्त्री नवल किशोर साहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै स्वदेशी काठ प्रयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन्।
नयाँ बन्ने सरकारी कार्यलय र सरकारी अनुदानबाट बन्ने सामुदायिक भवनमा युपिभिसी प्रयोगमा रोक लगाउनुपर्ने ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।
उनले २० चैतमा पदभार ग्रहण गर्दै पहिलो निर्णय नै युपिभिसी तथा आयातित काठको प्रयोग रोक्न स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्यताका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने निणर्य गरेका थिए। सोही निर्णयलाई मूर्तरुप दिन संघीय सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
मलेसियालगायतका देशबाट आयात भएका कमजोर काठ बिक्री भएको तर स्वदेशी काठ बिक्री नभएर कुहिने अवस्थामा रहेको भन्दै मन्त्री पोख्रेलले चिन्ता व्यक्त गरे।
वनमन्त्री साहलाई मन्त्री पोख्रेल, प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव धिरेन्द्रकुमार प्रधानले भेटेर १८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एकीकृत रणनीतिक योजना यथाशीघ्र तयार गर्ने, वन ऐन २०७६ को दफा ६२ उपदफा २ अनुसार वन अपराध नियन्त्रण, मुद्दा तहकिकात तथा दायरीको लागि अनुसन्धान अधिकृत सम्बन्धि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने, सबै प्रदेशमा वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरुमा एकरुपता ल्याउन दीगो वन व्यवस्थापनका राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको मन्त्री पोख्रेलले बताए ।
प्रतिक्रिया