बागमती


१ अर्ब ‘रकमान्तर’मा अल्झियो बागमतीको वर्षे अधिवेशन

१ अर्ब ‘रकमान्तर’मा अल्झियो बागमतीको वर्षे अधिवेशन

प्रदेश सभाका सत्ता र विपक्षी दलकाे बैठक


सुनिता विष्ट
जेठ ५, २०८२ सोमबार २०:२७, हेटौँडा

यतीबेला आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने गृहकार्यमा जुट्ने बेला हो। तर बगमती प्रदेशमा भने पुरानै बजेटका विषयमा किचलो बढ्दा नयाँ योजना कस्तो बनाउने भन्दा पनि पुराना योजना कसरी हात पार्ने भन्नेतिरै राजनीतिक दलहरूको ध्यान छ। 

त्यसको उदाहरण बनेको छ, बागमती प्रदेश सभाको १६औँ अधिवेशन।

प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूले छुटेका योजनामा रकमान्तरको माग गर्दै सरकारलाई दबाव दिँदै आएको लामो समय भयो। यी योजनाहरूमा रकमान्तर गर्ने, गत असोजको दोस्रो साता परेको अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने र पीडित परिवारलाई राहत दिने लगाएतका विषयमा सरकारमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले लगाएत प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच सहमती भएको थियो। 

तर सो सहमतीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्।

करिब डेढ सयवटा योजना समेटिएको पत्रमा १ अर्ब हाराहारीको बजेट रकमान्तरको माग प्रतिपक्षी दलहरूले गरेका छन्। तर सो परिमाणको बजेट रकमान्तर गर्न सरकार पक्षले आवश्यक नठानेकै कारण भएका सहमती पनि कार्यान्वयन नगरेको आरोप प्रतिपक्षीले लगाएका छन्। १ अर्ब बजेटको प्रभावले बागमती प्रदेश सभाको गत हिउँदे अधिवेशन पनि हतारोमै अन्त्य गरियो। 

सोमबारबाट सुरु भएको १६औँ अधिवेशनमा पनि त्यसको प्रभाव परिसकेको छ। सुरुवाती दिनमै प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण सदनको विषयसूची नै हटाएर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने स्थिती बन्यो।

सोमबारका लागि आह्वान भएको वर्षे अधिवेशनको सुरुवातमा राजनीतिक दलका नेताहरूले अधिवेशन सफलताको शुभकामना राख्ने र समितिमा होल्ड भएका विधेयकहरूलाई टेबल गर्ने विषयसूची तयार भएको थियो। आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले बनाएको यो विषसूची सोमबार बिहान १० बज्दा नबज्दै हटाइयो।

वर्षे अधिवेशन सफलताको शुभकामना मन्तव्यमै सदन स्थगित भयो। सदन स्थगित हुनुको कारण थियो, विपक्षीको माग पूरा भएन भन्ने गुनासो। दुईदिनदेखि निरन्तर सर्वदलीय बैठक बसेका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच सहमती नजुट्दा सदन सञ्चालन गर्न नदिएर विषयसूची हटाउन लगाइएको विपक्षी दलहरूको भनाइ छ।

सरकारले आफ्नो ढंगबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुको जवाफ र विगतमा भएका सहमती कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर सदन चल्न नदिने अडान लिएको हो। प्रतिपक्षी दलहरूलाई जवाफ दिनुको साटो मन्त्रिपरिषद्बाटै हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिनुको जवाफ आफूहरूले खोजिरहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद खनालले बताए।

‘सरकार विपक्षी दलको कुरै सुन्दैन। सरकारले जे भन्यो त्यही कुरामा टेबल ठोक्ने रणनीतिमा प्रतिपक्षी दलहरू छैनन्,’ नेता खनालले भने, ‘विधेयकहरू टेबल हुने दिनमै सरकारले तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। यो गैरजिम्मेवारीपनप्रति हामीले प्रश्न उठाएका हौँ। यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।’

आइतबारदेखि निरन्तर सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएपनि सरकार प्रतिपक्षी दलसँग लचिलो नबनेको उनको गुनासो छ।

यसोत, पछिल्लो समय प्रतिपक्षी दलहरू बजेटको विषयमै अल्झिएका कारण सदन नचलेको चौतर्फी आलोचना छ। ऐन निर्माणको थलोमा बजेटलाई लिएर राजनीतिकरण गरेको भन्ने आरोप विपक्षी दलहरूले खेपिरहेका छन्।

बजेटको मात्रै नभएर समग्र योजनाहरूको चिन्ताले प्रतिपक्षी दलले सत्ता पक्षलाई घच्घच्याइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी छ। आज स्थगित भएको सदन भोलि सुचारु गर्ने कि नगर्ने भन्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा रहेको विपक्षी दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल बताउँछन्। निवर्तमान मुख्यमन्त्री समेत रहेका जम्मकट्टेलले विवादित विषयहरूमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूले मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताउँछन्।

विपक्षी दलहरूले आफ्नो माग पूरा नभएको गुनासो गरिरहँदा सत्तापक्ष भने सरकार लचिलो बनेको दाबी गर्दछ। मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीचको विवाद टुंगिसकेको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन मंगलबार बिहान अन्तिम चरणको सर्वदलीय बैठक बस्ने बताउँछन्। सर्वदलीय बैठक पश्चात् सदन सुचारु हुने उनको विश्वास छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दलसँग सरकारले गरेको सहमती कार्यान्वयन नभएको र संसद आह्वान गरेर बैठक संचालन नगरी अधिवेशन अन्त्य गरेकोमा विपक्षी दल असन्तुष्ट छन्। 

सो विषयमा विपक्षी दलहरूले सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका छन्। सरकारको जवाफ सन्तोषजनक नभएसम्म कैठक चल्न नदिने प्रतिपक्ष दलको अडान छ।

बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धनको सरकार छ। जसमा कांग्रेसका बहादुर सिंह लामा मुख्यमन्त्री रहेका छन् भने विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी रहेका छन्। 

नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी भने यो विषयमा मौन छन्।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad