युनिकोड
अर्थ मन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन सकिने निष्कर्षयुक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ।
मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्दै बोर्डमा पत्र पठाएको हो।
बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले मन्त्रालयबाट पत्र आएपछि अब बोर्ड बैठक बस्ने तयारी गरेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘पत्र आएको हो, त्यसउपर अब बोर्डमा छलफल हुनेछ।’
यसअघि २०८० माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिले गत वैशाखमै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिन सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा बुझाएको थियो।
गत फागुनबाटै बोर्डको अध्यक्ष पद खाली भएका कारण मन्त्रिपरिषदले प्रतिवेदन अगाडि बढाएको थिएन। गत मंसिर १० मा बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ आएसँगै मन्त्रिपरिषदले गत पुसमा उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो।
मन्त्रालयमा करिब एक महिना अड्किएको प्रतिवेदन अहिले बोर्डमा आइपुगेको छ।
अब सेबोनको बोर्ड बैठकले उक्त प्रतिवेदनउपर छलफल गरेर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। अहिलेसम्म नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिने दौडमा तीन कम्पनी छन्।
गत आर्थिक वर्षमा नै पूर्वअध्यक्ष रमेश हमालले लाइसेन्स दिनका लागि आवेदन माग गरेका थिए। तर उनले निर्णय प्रक्रियामा लैजान सकेका थिएनन्। धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोजमा पहिलो पटक र २०७९ चैतमा दोस्रो पटक नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो।
दोस्रो पटकको आवेदनमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज र नेशनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका थिए।
अब बोर्ड बैठकबाट धितोपत्र बोर्डले पुरानै आवेदकमध्ये कुनै एकलाई लाइसेन्स दिने वा अर्को आवेदन माग गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। धितोपत्र बोर्डको बोर्डमा अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश बराल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोद कुमार भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तुलसी प्रसाद घिमिरे, इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अफ नेपालका उपाध्यक्ष नील बहादुर सरु मगर, उद्योग वाणिज्य महासंघका निर्देशक गोकर्ण राज अवस्थी र सल्लाहकार भोलानाथ ढुंगाना छन्।
सात जनाको छलफलबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
प्रतिक्रिया