युनिकोड
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ बनेको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आउने भएको छ।
उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर उद्योग विभाग परिसरभित्रै उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिने भएको हो।
शनिबार स्थापना हुने अदालतले आइतबारबाटै न्याय निरूपणको काम सुरु गर्नेछ। अदालतले उपत्यकाका तीन जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंका उपभोक्ताको उजुरीहरूको सुनुवाइ गर्नेछ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले पहिलो चरणमा उपत्यकामा अदालत स्थापना गर्नलागेको बताए।
‘ऐन आएको ६ वर्षपछि हामीले उपत्यका हेर्ने गरी पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्दै छौँ’, उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा देशैभर न्यायिक सेवा दिने गरी अदालतको विस्तार गरिने सरकारको योजना छ।’
सरकारले २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको थियो। ऐन आए पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो। अधिवक्ता कुमारी खरेलको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो।
सोही ऐनअनुसार सरकारले चैत ३ गतेबाट न्यायिक निरूपणको काम गर्ने गरी अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। सोहीअन्तर्गत सनिबार अदालत स्थापना भएर आइतबारबाट सञ्चालनमा आउनेछ।
उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यस्तै, न्याय समूहअन्तर्गत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ।
कस्ता विषयमा अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइन्छ?
अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरेका अधिकार हननविरुद्धका मुद्दाहरु हेर्नेछ।
उपभोग्य वस्तुमा हुने सम्पूर्ण प्रकारका ठगीजन्य कसुर तथा उपभोग्य वस्तुको प्रयोग गर्दा हुने हानिविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइनेछ।
बिक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा अदालमा मुद्दा हाल्न पाइनेछ।
अदालतले त्यस्ता मुद्दाहरुमा उपभोग्य वस्तु बिक्रेताबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने तथा कानुनी कारबाही गर्न सक्नेछ।
ऐनअनुसार उपभोग्य वस्तु प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी पुगेमा ६ महिनाभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
योबाहेक अदालतले कालोबजारी र महँगीसम्बन्धी मुद्दाको पनि निरूपण गर्नेछ ।
यी वकिलले गर्नेछन् निःशुल्क वकालत
उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा लड्नका लागि २४ जना वकिलले कुनै शुल्क नलिने बताएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण नेपालसहित विभिन्न अधिवक्ताहरुले प्रोवोनो (निःशुल्क) सेवा दिनेछन्।
मञ्चका अनुसार निःशुल्क सेवा दिनेमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नारायण प्रसाद घिमिरे, गंगासागर खत्री, ज्योति बानियाँ, विष्णु प्रसाद तिमल्सिना रहेका छन्।
त्यसैगरी अधिवक्ताहरुमा चिरञ्जीवी खतिवडा, रिता सिम्खडा, यशोदा देवी खनाल, इन्दु कार्की, सरस्वती शाह, बबिता खरेल, कोपिला बस्नेत, ऋषराम ज्ञवाली, कमल कुमार भारती, पुष्पा विमली, छन्द प्रसाद आचार्य, खिना ढकाल, कुमार प्रसाद घिमिरे, सीता खड्का, वसन्त गौतम, बोधलाल पुरी, कुमारी खरेल, जय प्रसाद पौडेल, श्रृङ्ग ऋषि काफ्ले र भुवन निरौला छन्।
प्रतिक्रिया