युनिकोड
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तेस्रो मोबाइल सेवा प्रदायक ल्याउने योजना अघि सारेको छ।
प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत नयाँ मोबाइल सेवा प्रदायक ल्याउने योजना स्वीकृत गरेको हो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ‘दूरसञ्चार क्षेत्रमा हाल देखिएको डुओपोली अवस्थालाई दृष्टिगत गरी पूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि नयाँ सेवाप्रदायकका लागि कार्य सुरु गर्ने’ चालू आवको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएको जानकारी दिए।
हाल नेपालको दूरसञ्चार बजारमा नेपाल टेलिकम र एनसेल मात्र सञ्चालनमा छन्। दुई सेवाप्रदायकले मात्र सेवा प्रदान गर्दा टेलिकम क्षेत्रमा डुओपोली अर्थात् द्वयाधिकार कायम छ।
टेलिकम क्षेत्रको डुओपोली तोड्न तेस्रो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक आवश्यक भएको प्राधिकरणको बुझाइ छ।
‘दुई कम्पनी मात्र हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नसकेको छैन। उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नु नियामकको दायित्व हो’, अर्यालले भने, ‘दुई कम्पनीबाट मात्र यो सम्भव हुन सकेन।’
आवश्यकता र प्रतिस्पर्धाका लागि तीनवटा शक्तिशाली मोबाइल सेवा प्रदायक पर्ने भए पनि बजारमा बलियो मोबाइल अपरेटर आउन कानुनी जटिलता कायम रहेको प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलको बुझाइ छ।
२५ वर्षपछि विदेशी लगानीका कम्पनी सञ्चालन हुने अवस्था, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कलगायतका कारणले पनि तेस्रो अपरेटरको आगमन सहज नहुने कँडेल उल्लेख गर्छन्। उनका अनुसार नयाँ सेवा प्रदायकलाई विस्तारको अवधिमा नवीकरण शुल्क बुझाउन कठिन हुने सम्भावना छ। साँच्चिकै नयाँ मोबाइल अपरेटर चाहिएको हो भने सर्वप्रथम ३० वर्ष पुरानो कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
एनटीसी र एनसेलको डुओपोली तोड्न तेस्रो मोबाइल अपरेटर आवश्यक रहेको भन्दै प्राधिकरणले २०८० असारमा नेपालमा मोबाइल सेवामा फ्रिक्वेन्सी प्रयोगको वर्तमान अवस्था र भावी योजनासम्बन्धी अवधारणापत्र र श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
मोबाइल सेवामा डुओपोली हुँदा प्रतिस्पर्धा कम हुनुका साथै पछिल्लो समय यसको प्रभाव गुणस्तरमा पनि झल्किएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रचलित कानुनका आधारमा नयाँ सेवा प्रदायकलाई मोबाइल अपरेटरको रुपमा सेवा सञ्चालन गर्न असम्भव छ। यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अक्सनका आधारमा लाइसेन्स दिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। हाल दूरसञ्चार सेवाका लागि लाइसेन्स भएका संस्थाले मात्र फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ।
अक्सनको विजेताले स्पेक्ट्रमका साथै मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाप्रदायकको लाइसेन्स प्राप्त गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। यस्तो सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले आजको मितिसम्म खुल्ला गरेको कुनै पनि सेवाका लागि योग्य (लाइसेन्स) हुनुपर्नेछ।
यस्तै प्राधिकरणले २०८१ मंसिरमा तेस्रो अपरेटरको आवश्यकता सम्बन्धमा अध्ययन पनि गरेको छ। प्राधिकरणका नियमन महाशाखा निर्देशक अम्बर स्थापितको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल, उपनिर्देशकद्वय प्रदीप पौड्याल र सुन्दर प्याकुरेलसँगै सहायक निर्देशक सुनील खतिवडा रहेका थिए। समितिले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। आन्तरिक प्रयोजन भन्दै प्राधिकरणले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन गोप्य नै राखेको छ।
तत्काल तेस्रो अपरेटर असम्भव
प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीय सुविधाका लागि तेस्रो मोबाइल सेवाप्रदायक आवश्यक भए पनि तत्काल नयाँ अपरेटर आउन नसक्ने प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेल बताउँछन्।
‘नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सञ्चालनमा ल्याउन ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। त्यो रकम स्वदेशी लगानीकर्ताबाट मात्र त्यो सम्भव छैन’, कँडेलले भने, विदेशी लगानीकर्ताको खाँचो पर्छ।’
तर नेपालमै दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरिरहेको विदेशी लगानीकर्ताको आगामी ४ वर्षपछि पछिको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्योल छ। एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल लाइसेन्स अवधिमा २०८६ भदौ १५ गतेसम्म मात्र छ। एनसेलमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर हिस्सा विदेशी लगानीकर्ताको छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने प्रावधान छ।
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा विदेशी लगानी रहेका टेलिकम कम्पनीका साथै केही व्यवसायमा आगलागी, तोडफोड तथा लुटपाट भएको छ।
यस्तोमा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल सकारात्मक हुन नसकेको कारण विदेशी नागरिक नेपालमा लगानीको वातावरण खोज्दै आउने सम्भावना पनि न्यून छ।
साथै कुनै पनि कम्पनीले नाफा कमाउने उद्देश्यले लगानी गर्ने हो। नेपालमा रोजगारी सिर्जना गरेर लगानीबापतको प्रतिफल लग्ने कम्पनीप्रतिको व्यवहार पनि सकारात्मक छैन।
‘आफ्नो सम्पत्ति दान दिन नेपालमा आउने हैन। प्रतिफलको आशामा लगानी गर्ने हो। लगानी सुरक्षित नहुने ठाउँमा नयाँ लगानी आउँदैन’, कँडेलले भने।
लगानीकर्ता भित्र्याउने प्रयास गर्नुअघि लगानीका लागि सुरक्षित वातावरण तयार गर्नतर्फ राज्य केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लाइसेन्स होल्ड हुने जोखिम
विद्यमान कानुन संशोधन नभएसम्म असल नियत राखेर कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार नहुने कँडेल बताउँछन्।
नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब भए पनि नयाँ लाइसेन्स लिन आवश्यक पर्ने रकम कम छ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले पहिलो पटक पाएको लाइसेन्स अवधि २०८१ वैशाख २८ गते सकिएको थियो। नेपाल टेलिकमलाई २१ करोड रुपैयाँ दस्तुरमा ५ वर्षका लागि लाइसेन्स दिइएको छ।
दूरसञ्चार ऐनमा पहिलो पटक लाइसेन्स अधिकतम १० वर्षका लागि दिन सक्ने प्रावधान छ। तर प्राधिकरणले पाँच वर्षका लागि मात्र लाइसेन्स दिएको छ। दूरसञ्चार कम्पनीहरुले प्रत्येक पाँच वर्षमा लाइसेन्सको नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ छ। २०६१ मा एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने कबोल गरेको थियो। सोही शुल्कलाई आधार मानेर सरकारले टेलिकमका लागि पनि शुल्क लागू गरिदियो।
यस्तोमा २१ करोड रुपैयाँमा नयाँ लाइसेन्स लिएर नवीकरण अवधिसम्म अर्को कम्पनीलाई सेयर बेचेर नाफा कमाउन नियत राख्ने कम्पनीहरुले लाइसेन्स होल्ड गर्ने जोखिम उच्च रहनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने कँडेलको भनाइ छ।
स्याटेलाइटमार्फत सेवा
अन्य सेवाको तुलनामा दूरसञ्चार सेवा लागतका हिसाबले महँगो रहन्छ। साथै यसमा प्रयोग हुने प्रविधि पनि निरन्तर रुपमा परिवर्तन भइरहन्छ। नयाँ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीनतम प्रविधिमार्फत सेवा प्रदान गर्दा उपयुक्त हुने उनको तर्क छ।
बीटीएस, अप्टिकल फाइबरमार्फत सेवा प्रदान गर्न भौतिक संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। बिजुली, सुरक्षा, विस्तारलगायतमा नियमित खर्च जान्छ।
नयाँ कम्पनीले सहरी क्षेत्रमा नेटवर्क र ग्रामीण क्षेत्रमा स्याटेलाइटमार्फत सेवा प्रदान गर्दा उपयुक्त हुने उनको बुझाइ छ।
कँडेलका अनुसार यसले गर्दा पूर्वाधारमा हुने लगानी बचत हुने र आन्दोलन, बाढी, पहिरोबाट कम्पनीको पूर्वाधारमा क्षति पुग्दैन। साथै उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय र अविच्छिन्न सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्।
चार मोबाइल सेवा बन्द
नेपालमा कुनै समय ६ वटा मोबाइल सेवा प्रदायक सञ्चालनमा रहेका थिए। हाल मोबाइल सेवा प्रदायकका रुपमा तीन वटाको मात्र लाइसेन्स सुरक्षित छ। जसमा दुई सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्र सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
यूटीएलको सेवा भने बन्द अवस्थामा छ। २०८१ जेठ २५ गते प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनाअनुसार यूटीएलले ७ अर्ब ४२ करोड ९३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ। उक्त बक्यौता नतिरे लाइसेन्स खारेजी गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको थियो। यूटीएलको लाइसेन्स अवधि २०८८ भदौ १९ गतेसम्म छ।
यस्तै बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएको छ भने सीजी कम्युनिकेसन्स, स्मार्ट सेल र हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेजी भइसकेको छ।
मोबाइल अपरेटरको आम्दानी घट्यो
पछिल्लो समय नेपालमा मोबाइल अपरेटरहरुको आम्दानी निरन्तर घट्दो क्रममा छ। प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा मोबाइल अपरेटरहरुको आम्दानी २६.४६ प्रतिशतले घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मोबाइल अपरेटरहरुको आम्दानी ९२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आम्दानी ७२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको थियो। यस अवधिमा मोबाइल अरेटरहरुको आम्दानी १९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले घटेको छ।
मोबाइल अपरेटहरुले आव २०७६/७७ मा ८१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, आव २०७७/७८ मा ७५ अर्ब ७१ करोड र २०७८/७९ मा ७७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन्। ओटीटी प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोग र भ्याइस कल घट्दा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरुको आम्दानीमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ।
प्रतिक्रिया