युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघले नगद अनुदान स्थगनको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न आग्रह गरेको हो।
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको स्थिति अति कमजोर भई व्यापार घाटा दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट स्वदेशी मूल्यअभिवृद्धि भएका वस्तुहरुको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिन नगद अनुदानको व्यवस्था सुरु गरेको थियो।
उद्योग विभागले गत बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारी पछि व्यवसायी अन्यौलमा छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा दर्ता नगर्न पनि सबै सरोवारवालाहरुलाई आग्रह गरेको थियो।
व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जन मुख्य उद्देश्यले सुरु गरिएको उक्त नगद अनुदानले नेपालको निर्यात व्यापारमा थोरै भए पनि राहतको महसुस भई निर्यात वृद्धिमा सहयोग पुगिरहेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुको धारणा छ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आ.व. २०८१/८२ मा यो बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब पुगेको छ। सोही आवमा देशको व्यापार घाटा वार्षिक १५ खर्ब २७ अर्ब रहेको छ र निर्यात–आयात अनुपात १ः६.५ रहेको छ।
साथै चालू आवको प्रथम दुई महिनाको व्यापार घाटा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ र निर्यात–आयात अनुपात १ः१०.५ रहेको छ ।
यो तथ्याङ्कले नेपालको निर्यात अवस्था सन्तोषजनक नभएको र निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था रोक्दा थप असर पर्ने महासंघको धारणा छ। छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च मात्रै २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म महँगो रहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाइरहेको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नगद अनुदानको आवश्यकता कायमै रहेको महासंघले जनाएको छ।
तसर्थः महासंघ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनका लागि साबिकबमोजिम नगद अनुदान सुचारु गर्न अनुरोध गरेको छ।
प्रतिक्रिया