युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार तथा वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नेपाललाई क्षेत्रीय प्रविधि हवका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिक योजना अघि सारेको छ ।
उनले बजेटमा वैदेशिक मुद्राको पर्याप्त सञ्चितिलाई उपयोग गर्दै केही प्रतिशत रकम ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ का रूपमा परिचालन गरिने घोषणा गरे। यस्तै, बजेटमार्फत कम्तीमा तीन महिनाको इन्धन भण्डारण, एआई फ्याक्ट्रीलगायत रणनीतिक महत्वका परियोजनामा लगानी गर्न ‘मातृभूमि कोष’ स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।
विदेशी ऋण वा लगानीमा सञ्चालित योजनाको विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे।
सार्वजनिक संस्थान सुधारअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारी पुँजी वृद्धि गरिनेछ भने नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी रणनीतिक साझेदारीको मोडेलमा लैजाने योजना बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने योजना बजेटमा छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गरिने तथा नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि ‘रिमोट वर्क’ गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिसम्बन्धी सफ्टवेयर खरिद एकीकृत रूपमा एकै निकायमार्फत गरिने व्यवस्था गरिनेछ ।
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा ‘फिनटेक मार्केटप्लेस’ स्थापना गरिने तथा नागरिक एपमा थप दर्जनौँ सरकारी सेवा आबद्ध गरिने सरकारको योजना छ ।
त्यस्तै, काठमाडौँमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युटर केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरिएको छ । त्यस्तै, हजारौँ एआइ प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युटर क्षमता उपलब्ध गराइनेछ ।
एआई क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्काएर योगदान गर्न आमन्त्रण गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । गणितलगायत एआइसँग सम्बन्धित विषयको शैक्षिक विकासलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
प्राधिकरणमा सुधार
अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बजेटमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारका लागि तीन अलगअलग कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी नयाँ ‘टेक अर पे’ मोडेलमा पिपीए गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत् आयोजनाको तत्काल पिपीए गरिने तथा निजी क्षेत्रलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाउने छ ।
यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजना विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न प्रवद्र्धकले शतप्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नसक्ने नीति सरकारले अघि सारिएको छ ।
प्रतिक्रिया