युनिकोड
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय नेपाल भ्रमणमा क्रममा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणका लागि सम्झौता हुने भएको छ। नेपाल सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकता दिएको उक्त विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकासका लागि चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक रुपमा छलफल र अध्ययन गरी सहमत भइसकेको छ।
सो विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशीले चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको र सहयोगमा सकारात्मक संकेत गरेकाले आफूहरु सम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको जनाए। डा जोशी त्रिवि इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानका पूर्वडीन हुन्।
उनले भने, ‘हामीले यसलाई विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यालय बनाउन खोजेका छौँ। यसका लागि विभिन्न चरणमा गरी कूल रु ४३ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्र्माण गर्न चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हुनु उल्लेखनीय हो।’ उनका अनुसार सो विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी रहने छन्।
पूर्वाधार समितिका लागि यो आर्थिक वर्ष रु १० करोड विनियोजित गरिएको छ। विधेयक लागू भएपछि आगामी वर्षदेखि विद्यालय सञ्चलनमा आउनेछ। समितिले ललितपुरको सैँबुका सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ।
मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान् जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकहरुको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो। यसका अतिरिक्त मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पनि खोल्ने सरकारको नीति छ।
सरकारको चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यसका लागि रु एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ। बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भनेका थिए, ‘विज्ञान तथा प्रविधिको विकास बिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन। त्यसैले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छु।’
सरकारले सो विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकलाई यसअघिको स्रघीय संसद्को अधिवेशनमा पेश गरिसकेको छ। विश्वविद्यालय मकवानपुरको थाहा नगरपालिकास्थित चित्लाङमा रहने विधेयकमा उल्लेख छ। हाल सो स्थलमा ७४० रोगनी जग्गा पहिचान भई प्राप्तिको क्रम शुरु भएको छ।
विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, व्यस्थापन, कानून र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । विधेयकमा अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ। त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ। कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन्। यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति हुँदैन।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सीको राजकीय भ्रमण यही असोज २५ र २६ गते हुँदैछ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) का महासचिव मदन भण्डारीले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को विचारको प्रतिपादन गरेपछि ‘जननेता’का रुपमा स्थापित भएका थिए। उनको २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार रहेको समयमा चीन सरकारले जननेता भण्डारीको नाममा खुल्ने विश्वविद्यिलायलाई सहयोग गर्ने तयारी भएको छ ।
चीनको सहयोगमा विद्यालय पुनःनिर्माण हुँदै
चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र दोलखा जिल्लामा प्रतिजिल्ला दुई र काठमाडौँमा एक गरी नेपालका सात विद्यालय ‘टर्न की प्रोजेक्ट मोडालिटी’ मा निर्माण हुने सम्झौता यसअघि भइसकेको छ। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का अनुसार यीमध्ये काठमाडौँको भानु (दरबार हाईस्कूल) माध्यमिक विद्यालय निर्माणाधीन छ। यो विद्यालय आगामी पुससम्ममा निर्माण हुने जनाइएको छ। ‘टर्न की प्रोजेक्ट’ सम्बन्धित दातृ पक्षले आफै बनाएर साँचो हस्तान्तरण गर्ने परियोजना हो।
आयोजनाका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठका अनुसार आगामी डिसेम्बरदेखि अन्य विद्यालय पुनःनिर्माण शुरु गर्ने जानकारी चिनियाँ पक्षबाट आएको बताए। उनले निर्माणका लागि लागत, जनशक्ति र सामग्री चीनबाटै हुने भएकाले उक्त निर्माणमा भएको सहयोगलाई बजेटमा आफूहरुले आकलन गर्न नसक्ने उल्लेख गरे। श्रेष्ठले चीनको निर्माण कार्य तुलनात्मकरुपमा छिटो र गुणस्तरीय हुने जनाए।
चीनले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्र र स्वास्थ्य संस्थामा पनि सहयोग गर्दै आएको छ भने विभिन्न तहमा छात्रवृत्ति सहयोग र नेपालका विद्यालयमा स्वयंसेवीरुपमा चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। रासस
प्रतिक्रिया