युनिकोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले चलचित्र उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्र र पहिचानसँग जोडिएको भन्दै चलचित्र विकास बोर्डका नीति कार्यक्रम र दीर्घकालीन योजनाहरुमा मन्त्रालयले बोर्डसँगको समन्वयमा अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन्।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा चलचित्र विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। उनले बोर्डलाई कार्यक्षेत्रका हिसाबले पूर्ण रुपमा स्वायत्तता प्रदान गरिएको भएपनि दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘चलचित्र विकास बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारमा दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने कुरा आइसकेको छ। अब मन्त्रालयको अनुमति लिने कि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने विषय पनि आएको छ। कतिपय विषयहरू बजेट बोर्डले स्वीकृत गरेपनि चलचित्र क्षेत्रको दीर्घकालीन योजना, नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूमा मन्त्रालयलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ।’
सचिव अर्यालले चलचित्रले इतिहास र कथा मात्र बोल्न नहुने भन्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको सारथि बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले भनिन्, ‘चलचित्रले एउटा कथा र इतिहास बोल्ने मात्रै काम गर्नुहुँदैन। यो अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो, यसलाई उद्योगको रुपमा लैजानुपर्छ भनेर भन्दा धेरै मल्टिपल विषयहरू यसमा जोडिएर आउँछ। त्यसकारण बजेट मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेपनि दीर्घकालीन योजना, नीति र कार्यक्रम मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ।’
बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा झल्काउने चलचित्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रतिक्रिया