युनिकोड
मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारदेखि धवलागिरि गाउँपालिकाको धारापानी-ताकम हुँदै मुना जोड्ने सडकअन्तर्गत दाङखोलामा मोटर चल्ने पुल निर्माण योजना अलपत्र बनेको छ ।
मालिका-५ र धवलागिरि-७ को सिमानामा पर्ने फेदीस्थित दाङखोलामा ठेक्का सम्झौता भएको ५ वर्षमा पनि पुल निर्माण सुरु नभएको हो। करिब १८ मिटर लामो पुल बनाउन पूर्वाधार विकास कार्यालय र इन्द्रेणी–फेवा जेभी पोखराबीच विसं २०७६ जेठ २२ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
विसं २०७८ जेठ ८ गते सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको निर्माण कार्य सुरु नै नभएको धवलागिरि-७ का वडाध्यक्ष अशोक खत्रीले बताए। ‘धवलागिरिको केन्द्र मुनासहित ५ वडालाई जोड्ने सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि यो पुल आवश्यक छ’, उनले भने, ‘पुल बनेर यातायात सञ्चालन हुनुपर्ने समयसम्म पनि निर्माण सुरु भएको छैन।’
विसं २०७५ मा दाङखोलामा धवलागिरि गाउँपालिकाले निर्माण गरेको अस्थायी मोटेरबल पुल जीर्ण भएको र नयाँ पुल निर्माण नहुँदा गुर्जा, लुलाङ, मुना, मुदी, ताकमका बासिन्दालाई आवतजावत गर्न समस्या भएको वडाध्यक्ष खत्रीले बताए।
पुल निर्माणस्थल म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको यसअघि प्रस्तावित बाँध निर्माणस्थलमा पर्दा सम्झौता लगत्तै कार्यक्षेत्रमा परिचालित निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नपाउनु, विसं २०७७ को बाढीले निर्माणस्थलमा क्षति पुगेपछि पुलको दूरी बढाउनुपर्ने अवस्था आउनु र पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायी अदालत गएपछि पुल निर्माण कार्य प्रभावित बनेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ।
काम नभएपछि कार्यालयले ठेकेदारलाई पेस्की दिएको ३३ लाख रुपैयाँधरौटीबाट फिर्ता गरेको छ। म्याग्दी १(२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जाली (सुविन)ले दाङखोलामा मोटरेबल पुल नबन्नुको मुख्य कारण दरवाङ म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजना भएको बताए।
‘सम्झौतालगत्तै आएका ठेकेदारलाई काम गर्न दिएको भए त्यही समयमा पुल बन्ने थियो’, उनले भने, ‘सहमतिअनुसार दरवाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाले नै दाङखोलामा पुल बनाउनुपर्छ।’
जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक धौलागिरि कालिका हाइड्रोका निर्देशक तेजेन्द्र रोकाले दाङखोलाबाट हाल बाँध निर्माणस्थल इल्पुमा सारिएको र मोटरेबल पुलको विषयमा आफू नयाँ सञ्चालक भएकाले पुरानो सहमतिको विषयमा जानकार नभएको प्रतिक्रिया दिए।
तत्कालीन निर्देशक हर्कमान मगरले दाङखोलामा सरकारी पक्षबाट पुल निर्माण हुन नसके आयोजनाले पुल बनाउने लिखित निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। रासस
प्रतिक्रिया