युनिकोड
आगोको रापले सेक्छ र पोल्छ पनि। पानीले प्यास मेटाउँछ,डुबाउँछ पनि । त्यसैले होला, बुढापाकाहरु भन्थे–‘आगो र पानीसँग नजिक्किनू।’
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जीवनमा आगो र पानी दुवै जोडिएका छन्। गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको रापको शक्तिबाट सुधन उदाए र शक्तिशाली गृहमन्त्री बने। भला, भदौ २४ को आगजनीले पनि उनलाई पच्छइरहेको किन नहोस्! तर, पानीसँग खेल्ने चाहनाले भने उनलाई विवादमा पारेको छ।
विवादमा फसिने काम चाहिँ उनले नै गरेका हुन्। डीजे हुँदै आफ्नै स्वामित्वमा ओएमजी नामक क्लब चलाउन थालेका उनी त्यसमा अडिन सकेनन्। उनको मन रियलस्टेट र साहसिक खेलकुदले तान्यो।
चुनौतीसँग खेल्न तथा नयाँ काम गर्न रुचाउने स्वभावका सुधन हितैषी भेट्न दुबई पुगे। दुबईको धारोमा नुहाउन जाँदा पनि तातोपानी आउने कुराले उनलाई छोएछ।
उनीसँग छोटो संगत गरेका एक पोखरेलीले नाम नलेख्ने सर्तमा भने,‘त्यो भाइ (सुधन)ले धाराबाट सोझै चिसोपानी झर्ने डिभाइस बनाउन सके दुबईमा बिक्छ भन्ने सोचेछ अनि चीन गएर त्यहाँका इन्जिनियरलाई त्यस्तो डिभाइस बनाउन लगाएको रहेछ। पोखरामा पनि ऊ नयाँनयाँ योजना सुनाउँथ्यो। स्कुटरमा बडेमानको कुकुर राखेर हिँड्थ्यो। पछि तालमा वाटरस्पोर्टस् चलाउने भन्दै ठेक्का परेको कुरा गर्थ्यो। अहिले त गृहमन्त्री भइसक्या मान्छेको के कुरा गर्नु?’
हो,सुदन स्वयंले फेवाताल पारि व्यवसाय गर्नका निम्ति जग्गा भाडामा लिएको कुरा स्वीकारिसकेका छन्। उनले तयार पारेको वाटरस्पोर्टस् परियोजनालाई तत्कालीन अवस्थामा महानगरले स्वीकृत पनि दिइसकेको थियो। पोखराकै अतिथि रिसोर्ट प्रालिको नाममा हालिएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने क्रममा सुधनकै टिमका सदस्यहरुले परियोजनाबारे महानगरलाई जानकारी गराएका थिए।
तर,पछि फेवातालमा मानवीय गतिविधि गर्न नहुने भन्दै स्थानीय तथा डुंगा व्यवसायीले चर्को विरोध जनाए। फेवातालमा ‘वाटर स्पोर्टस्’ को काम रोकियो। उता, सुधनले फेवाताल पारिपट्टि जग्गा भाडामा लिएर रिसोर्ट बनाउन थालिसकेका रहेछन्।
स्थानीय ओमबहादुर गुरुङसहितको जग्गा १५ वर्षको लागि भाडामा लिएर सुरु गरेको काममा पनि अवरोध आयो। छिमेकीले साँध मिचेको भन्दै विरोधमात्र जनाएनन्, तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने भन्दै महानगरपालिकामा उजुरी हाले। त्यसपछि महानगरले त्यहाँ संरचना बनाउन रोकेको जग्गाधनी ओमबहादुरले बताएका छन्।
उनलाई जग्गा दिएका सुवेदार गजबहादुर गुरुङका अनुसार सुधनले जग्गा लिएपछि त्यसलाई सम्याएका थिए। जग्गा सम्याएर राम्रो बनाएको र सुधनले केही बिगार नगरेको दाबी गरे। जग्गाको विषयलाई यत्तिकै उचालिएको पनि उनको जिकिर छ। त्यो जग्गा आफ्नो बाजेको पालादेखि चर्चेका र अहिले आएर आठ जनाको भागमा परेको पनि उनको भनाइ छ।
अर्का जग्गादाता ओमबहादुर गुरुङले चाहिँ एक वर्षको २ लाख रुपैयाँमा भाडामा दिएको र हरेक ५ वर्षमा भाडा बढाउने सम्झौता भएको तर निर्माण रोकिएपछि सुधनसँग सम्पर्क नभएको बताएका छन्।
सुधनसँग त्यो बेला संगत गरेका एक व्यक्तिका अनुसार त्यो बेला सुधन ‘कोही पुलिस चिनेको छैन?’ भन्दै उनीसँग सहयोग माग्न आइपुगेका थिए। निर्माणको काम त्यत्तिकै छाडेर हिँडेका सुधन त्यसपछि फर्केर फेवा पारि गएनन्। एक वर्षको २ लाख भाडा बुझाएका सुधनले बनाउन सुरु गरेका संरचना पनि त्यत्तिकै रहे।
जब गएको चैत २१ गते शनिबार फेवातालको मापदण्ड कायम गराउने अभियान सुरु भयो र त्यसको अगुवाइ हाल गृहमन्त्री भएका सुधन गुरुङले नै गरे। उनी गृहमन्त्री रहेको सरकारको सय दिने कार्ययोजनाको ७६ नम्बर बुँदामा फेवातालका जलाधार क्षेत्रका पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका कार्यहरू सरोकारवालाको सहभागितामा ३ महिनाभित्र प्रक्रियागत रुपले अगाडि बढाइने उल्लेख थियो।
यस्तै सरकारले जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षणको घोषणा पनि गरिएको थियो। गृहमन्त्रीले प्रहरी र पोखरा महानगरपालिकालाई त्यही घोषणा कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सुम्पे। उनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा शनिबार पोखरा महानगरले फेवा किनारको ६५ मिटरभित्र बनेका ३२ वटा संरचनामा डोजर चलायो।
सोही उपक्रममा यहाँका मेयर धनराज आचार्य स्वयंले तालको ६५ मिटरभित्र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पनि जग्गा भएको र उनी आफ्नो जग्गामा डोजर चलाउन तयार भएको खुलासा गरिदिए।
गृहमन्त्रीले पोखरामा आफूसहितका साथीहरुले एडभेञ्चेर स्पोर्टस् नेपाल नामक कम्पनी खोलेको,फेवामा वाटर स्पोर्टस्को योजना बुनेको अनि फेवाताल पारि जग्गा भाडामा लिएको स्वीकार्दै त्यो जग्गा मापदण्डभित्र पर्नेबारे आफूले जानकारी नपाएको जिकिर गरेका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठुलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ। जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले उक्त जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए।
लालपुर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ। हामीलाई झुक्क्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ।
एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन। हामीलाई पर्न गएको यो अन्याय र ठगी विरुद्ध, कडाभन्दा कडा कानुनी उपचारका लागि हामी अब कानुनी प्रक्रियामा कत्ति पनि विचलित नभइ अगाडि बढ्ने ब्यहोरा सबैमा अवगत गराउन चाहन्छु।’
मन्त्री गुरुङले आफू झुक्किएको भने पनि पोखराका स्थानीयहरु भने त्यो कुरा मान्न तयार छैनन्।
‘फेवातालमै वाटर स्पोर्टस् संचालन गर्न कस्सिएको मान्छेले फेवाको मापदण्ड र त्यहाँको अवस्थाबारे थाहा थिएन भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ। तत्कालीन नगर विकास समितिले २०६४/०६५ सालमै फेवाताल वरपर मापदण्डमा पर्ने जग्गा किनबेचमा रोक लगाएको थियो। त्यसको किनबेच २०७५ साल वैशाख १६ गतेमात्र फुकुवा भएको हो,’ पोखराका एक कानुन व्यवसायी भन्छन्,‘ विश्वप्रकाश लामिछाने अध्यक्ष रहेको अतिक्रमित जग्गा छानबिन आयोगले १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जग्गा ९ सय ५० जना व्यक्तिको नाममा अवैध रुपले दर्ता भएको बताइसकेको थियो। उनले भौतिक संरचना बनाएको ठाउँका व्यक्तिहरु चाहिँ परापूर्वकालदेखि नै त्यो जग्गाको उपभोक्ता हुन्। बाजेको पालादेखि छोरासम्म आइपुग्दा ८ जनालाई त्यो जग्गा बाँडेको देखिन्छ। त्यस्तो जग्गा लिँदा कानून थाहा थिएन भन्नु सुहाउने कुरा हैन,उहाँको त्यो बेलाको काम पनि दूषित नै देखिन्छ।’
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले २०७५ साल वैशाख १६ गते फेवातालबारे गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा फेवातालको किनारमा रहेको बसुन्धरा पार्कबाट रानीवन हुँदै प्रस्ताव गरिएको केललकार नबनाउमात्र भनिएको छैन,मान्छेको भीडले रानीवनमा रहेका चरा, पुतलीहरुलाई बाधा पुग्न गइ उनीहरु पलायन हुनेबारे पनि सचेत गराइएको छ।
तालमाथिबाट जाने केबलकार बनाउनसमेत सर्वोच्चले रोक लगाएको अवस्थामा फेवामा वाटर स्पोर्टस् कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय बन्ने निश्चित छ। तर, सुधनले चाहिँ वाटर स्पोर्टस्मा हात हालेको आफैँले स्वीकारेका छन्।
प्रतिक्रिया