६० वर्षअघि शरदको एक चहकिलो बिहान लडाइँ सुरु भयो। २३ अक्टोबर १९६२ मा चिनियाँ सेनाहरु सीमा नाघेर भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गरे र सघन गोलाबारी गर्न थाले। उत्तरपूर्वी भारतको सीमान्त हिमालयमा पर्ने चीन र भुटानसँगको सीमा क्षेत्रलाई त्यतिबेला नर्थ–इस्ट फ्रन्टियर एजेन्सी (नेफा) भनिन्थ्यो।
आजभोलि त्यो ठाउँलाई अरुणाचल प्रदेश भनिन्छ। यो भारतको अलग्गै राज्य हो, जहाँ दस लाखभन्दा ज्यादा मानिस बस्छन्। तर, यो समग्र भूभागलाई चीनले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ। यही ठाउँमा पछिल्लो पटक दुई मुलुकका सैनिकबीच झडप भएको छ।
‘विस्फोटका कारण आकास उज्यालो भयो र हिमालहरुको बीचमा विस्फोटको आवाज गुञ्जिरह्यो,’ स्विडिस पत्रकार तथा चाइनाज इन्डिया वारः कोलिजन कोर्स अन द रुफ अफ द वर्ल्डका लेखक बर्टिल लिन्टनरसँग त्यतिबेला एक भारतीय सैनिकले भनेका थिए।
एक स्थानमा भारतीय सेनाको पंक्तिलाई चिनियाँ सैनिकहरुले तोडे। जहाँ १७ भारतीय सैनिकको ज्यान गयो भने १३ जना बन्दी बनाइए। हतप्रभ भएका र गतिलो हतियार नभएका भारतीय सेनाबाट निकै कमजोर प्रतिरोध भयो। चिनियाँ सेनाहरु अघि बढ्दै गए। अर्कोदिन उनीहरुले नजिकैको उपत्यकामा पर्ने बौद्ध गुम्बाहरु भएको बस्ती तवाङ कब्जा गरे।
चिनियाँहरु दक्षिण दिशामा अघि बढ्दै गए। नोभेम्बरको मध्यसम्ममा उनीहरु आसामबाट २५० किलोमिटर टाढा अवस्थित बोम्दिला बस्ती पुगे।
त्यसपछि २१ नोभेम्बरका दिन चिनियाँहरुले आफूखुसी युद्धविराम घोषणा गरे र तत्काल दुई मुलुकबीचको सीमाका रुपमा रहेको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलबाट २० किलोमिटर पछि हटे। जुन सीमा बेलायतीहरुले कोरेका थिए।

‘युद्ध सकियो। केही हप्ताभित्रै चिनियाँ सेनाहरु चीनकै नियन्त्रणमा रहेको भूभागमा फर्किए,’ लिन्टर लेख्छन्।
भारतले आफ्नो तर्फ १ हजार ३८३ सैनिकको ज्यान गएको र १७ सय हराएको बतायो। चिनियाँ अभिलेखअनुसार ४ हजार ९ सय भारतीय सैनिक मारिए भने ३ हजार ९६८ युद्धबन्दी बनाइए।
भारतीय रक्षा विश्लेषक तथा नयाँ पुस्तक अन्डरस्ट्यान्डिङ द इन्डिया चाइना बोर्डरका लेखक मनोज जोशी चिनियाँ सेनाहरु किन फिर्ता भए, अझै स्पष्ट नभएको बताउँछन्।
‘आपूर्तिको बाटो लामो भएर हो कि? अमेरिकी हस्तक्षेप होला भनेर उनीहरु डराएका थिए कि? अथवा, पूर्वी सीमामा उनीहरुले गर्दैको दाबीप्रति उनीहरु गम्भीर थिएनन् कि?’ उनी भन्छन्।
विवादित चीन–भारत सीमा तीन क्षेत्रमा विभाजित छ– लद्दाखवरिपरिको पश्चिम सेक्टर, तिब्बतसँग सीमा जोडिएको हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखण्ड पर्ने मध्य सेक्टर र अरुणाचलको सीमा जोडिएको पूर्वी सेक्टर।
विज्ञहरु यो सीमारेखालाई काल्पनिक मान्छन्। भारतीयहरु यो सीमा ३ हजार ४८८ किमी लामो छ भन्छन्, चीन भने २ हजार किलोमिटर छ भन्छ।
पश्चिम सेक्टरमा पर्ने चीनको नियन्त्रणमा रहेको स्विट्जरल्यान्डजत्रो अक्साइ चीन भारतले दाबी गर्छ। भारतको नियन्त्रणमा रहेको सिंगै अरुणाचल प्रदेश चीनले दाबी गर्छ।

भारतका अनुसार अरुणाचलको पूर्वी सीमा १ हजार १२६ किलोमिटर लामो छ। जसलाई चीनले कहिल्यै मान्यता दिएको छैन। यो सीमा म्याकमन लाइनमा आधारित छ। यसको नाम बेलायती नागरिक हेनरी म्याकमनका कारण रहन गएको हो। उनी १९१४ मा भारतको विदेश सचिव बनेका थिए।
एसियाका दुई ठूला शक्ति र आणविक हतियारसम्पन्न यी छिमेकीहरुले सीमाको किचलो बन्द गर्ने समझदारी गरेका थिए। यो विश्वको सबैभन्दा पुरानो सीमा किचलोमध्ये एक हो। दुवै पक्ष प्रायः शान्तिपूर्ण रुपमा बस्दै आएका छन्। तर, दुवैले निरन्तर एकअर्काले सीमा मिचेको र घुसपैठ गरेको आरोप लगाउने गर्छन्।
तर, चीनले अरुणाचल प्रदेशमाथिको दाबी छाडेको छैन। उसले अझै पनि यो क्षेत्रलाई दक्षिण तिब्बत भन्ने गर्छ। गत वर्ष चीनले विवादित थुप्रै ठाउँहरुको नाम बदल्यो। चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमले अरुणाचलमाथि चीनको दाबीको ऐतिहासिक र प्रशासनिक आधार भएको बताएको थियो।
भविष्यमा भारतसँग सीमासम्बन्धी लेनदेनमा अक्साइ चीनमाथि आफ्नो स्वामित्व कायम गराउन अरुणाचल प्रदेशको भूमिका हुने हिसाबले चीनले त्यसमा दाबी गरिरहेको केही विश्लेषकको तर्क छ। रणनीतिक महत्वको अक्साइ चीन खनिज पदार्थमा धनी छ। १९५० को दशकदेखि चीनको नियन्त्रणमा रहेको सो स्थानको बदलामा बेइजिङले अरुणाचलमा भारतको स्वामित्व स्वीकार्ने उनीहरुको भनाइ छ।
तर, बेलायतको युनिभर्सिटी अफ बर्मिङहमका डा. छिरिङ तोप्ग्यालजस्ता विज्ञ भने अहिले त्यो स्थिति नरहेको बताउँछन्।
‘तिब्बतमाथिको चीनको नियन्त्रणको आत्मविश्वास र अरुणाचल र अक्साइ चीनमाझको लेनदेनबीच केही सम्बन्ध हुनसक्छ। तर अहिले मलाई लाग्छ, चीनले सीमा विवादलाई भौगोलिक नाफा वा घाटाको आँखाबाट मात्र हेर्दैन। बरु समग्र राष्ट्रिय र विदेशनीति सम्बन्धी स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहार गर्छ,’ उनी भन्छन्।

पहिले केन्द्रले सिधै शासन गर्ने अरुणाचललाई १९८७ मा अलग प्रदेश बनाइयो। पछि भारतले सो क्षेत्रमा रक्षाको स्थिति मजबुत बनाउनुका साथै सीमानजिक पूर्वाधारहरु पनि बनायो। अहिले सीमानजिकै भारतले गाउँ पनि बनाइरहेको छ।
भारतीय नेताहरुको अरुणाचल भ्रमणले चीनलाई क्रुद्ध तुल्याउने गरेको छ। २००८ मा मनमोहन सिंहले सो प्रदेश भ्रमण गरेर सडक निर्माण परियोजना घोषणा गर्दा चीनले औपचारिक विरोध जनाएको थियो। चीनले सो प्रदेशलाई एडीबीले ऋण दिन खोज्दा पनि विरोध गरेका थियो भने सो क्षेत्रमा खटिएका सैन्य अधिकारीहरुलाई भिसा दिन पनि इन्कार गरेको थियो।
२०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अरुणाचलमा २ हजार किलोमिटर लामो सडक बनाउने र दुरदराजका गाउँ विकास गर्ने घोषणा गरे।
‘हामी सम्बन्ध बिगार्न यो काम गरिरहेका छैनौँ। चीनलाई चुनौती दिन वा प्रतिस्पर्धा गर्न यो काम गरेको होइन। बरु, आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्न हो,’ सो राज्यका केन्द्रीय मन्त्री किरण रिजुजुले त्यतिबेला भनेका थिए।
‘चीनको नजरबाट हेर्दा अरुणाचलसहित सीमा विवाद कायम राख्नु उसको रणनीतिक हितमा रहेको देखिन्छ,’ डा. छिरिङ भन्छन्, ‘यसलाई चीनले भारतको महत्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्ने तथा उसको व्यवहारलाई कस्ने माध्यम का रुपमा प्रयोग गर्न सक्छ।’
‘नत्र आफ्ना सबै छिमेकीहरुसँग चीनको थुप्रो सीमा विवाद थियो। अहिलेसम्म भारतसँगको विवाद मात्र किन बाँकी छ त?’ डा. छिरिङ प्रश्न गर्छन्।
पछिल्लो समय झडप भएको याङ्त्से अत्यन्त पातलो जनसंख्या भएको स्थान हो। जुन चिनियाँ गाउँबाट मात्र ५ किलोमिटर टाढा छ।
‘पूर्वी सीमा फेरि तात्तिन थालेजस्तो,’ जोशी भन्छन्, ‘र, यो आश्चर्यजनक भने होइन।’ बीबीसी
Shares

प्रतिक्रिया