भारतमा विवादास्पद नागरिकता कानुन लागू भएको छ। ‘मुस्लिमविरोधी’ भनेर चर्को विरोध गरिएको सो कानुन पारित भएको चार वर्षपछि चुनावको मुखमा लागू गरिएको थियो।
नागरिकता संशोधन कानुनन (सीएए)ले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका गैरमुस्लिमहरुलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ।
ती मुलुकमा सताइएका अल्पसंख्यकलाई सहयोग पुग्ने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ।
यो कानुन संसदबाट २०१९ मै पारित भएको थियो। तर, त्यसको विरोधमा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन भएका थिए। जसमा कयौँको ज्यान गएको थियो।
जसका कारण कानुन लागू गरिएको थिएन।
तर, सोमबार गृहमन्त्री अमित शाहले मंगलबारदेखि कानुन लागू हुने घोषणा गरे।
अप्रिलमा भारतमा लोकसभा चुनाव गर्ने तयारी छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै भाजपा सरकारले सो कदम चालेको विश्लेषण गरिएको छ। एजेन्सी
Shares
प्रतिक्रिया