अन्तर्वार्ता


यो सदन विघटन या अर्ली इलेक्सन हुन्छ : विष्णु पौडेल (अन्तर्वार्ता)

यो सदन विघटन या अर्ली इलेक्सन हुन्छ : विष्णु पौडेल (अन्तर्वार्ता)

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिनु र विभाजन हुनु सँगसँगै भयो। महाधिवेशनको चटारोमा रहेको एमाले संसदमा आन्दोलनरत छ, विभाजनले गरेको पार्टीको आन्तरिक जीवनको क्षति पूर्ति गर्ने तयारीमा छ। एमालेले पहिलो पटक गर्न लागेको विधान महाधिवेशन र महाधिवेशनका सन्दर्भमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलसँग नेपालखबरको वार्ता : 

पार्टीको लामो तनाव र विभाजनपछि पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बस्यो, बैठकको निष्कर्ष के निस्कियो? 
पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाबमोजिम विधान महाधिवेशनको तयारीमा छौँ। महाधिवेशनमा पेस हुने दस्तावेजको तयारी गर्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि बैठक बसेका हौँ। 

दस्ताबेजहरु सर्वसम्मत पारित हुन चाहिँ सकेनन्, फरक मत आए, होइन? 
मैले फरक मत आएको त बुझेको छैन। साथीहरुले आफूलाई लागेको कुरा राख्नुभएको हो। केन्द्रीय कमिटीले राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। त्यसैलाई पार्टीको विधान महाधिवेशनमा लिएर जान्छौँ। 

विभाजनपछि यहाँहरुको बैठकमा  एमालेको वास्तविक हैसियत के कति हो भनेर समीक्षा पनि त भयो होला नि? 
एमालेको हैसियतको सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने एजेन्डामा त हामी थिएनौँ। तर, स्वभाविक रुपमा नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिको नेता शक्ति आज पनि हो र भोलि पनि रहन्छ। आज संसदको अंकगणितको कारणले गर्दा हामी प्रतिपक्षमा छौँ। विभिन्न किसिमको समीकरण बनेको छ र समीकरणको सरकार बनेको छ। संसदको अंकगणित, सञ्जाल र जनमतको दृष्टिकोणले यो ठूलो पार्टी हो। म तपाईंलाई आगामी निर्वाचनको परिणामपछि फेरि यसैगरि प्रश्न सोध्न आग्रह गर्न चाहन्छु। आगामी चुनावमा एमालेले स्पष्ट बहुमतको सरकार बनाउनेगरिकन निर्वाचन जित्छ। 

०६४ सालको संविधान सभा चुनावअघि पनि एमालेको दम्भ यस्तै थियो नि...
तपाईंले तुलना त गर्नुभयो, कहिलेकाहीँ तुलनाहरु मिल्दैनन्। त्यसो भएर तपाईंलाई मैले सुरुमै भनेँ– चुनावपछि प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण ०६४ सँग होइन, बरु तपाईंले ०७४ को स्थानीय चुनासँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। केपी शर्मा ओली कमरेडको नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अर्काे सरकार बनेको थियो– एमाले प्रतिपक्षमा थियो, कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो र स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। स्थानीय तहको चुनावमा एमाले एक्लै लड्यो कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडे। हामीले करिब ५० प्रतिशत स्थानमा एक्लै जित हासिल गर्यौँ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर लड्दा पनि सानदार पराजय भएको हो। त्यो चुनावसँग तुलना गर्दा मिल्छ। तर, आउँदो निर्वाचनमा एमालेले ल्याउने मतलाई ०६४ सँग तुलना गर्न मिल्दैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर सरकारमा बसेर लड्दा उहाँहरु हार्नुभयो। हामी एक्लै प्रतिपक्षमा बसेर लड्दा जित्यौँ। यो एमालेको रियल स्ट्रेन्थ हो। त्यो हैसियत विस्तारित भएको छ। 

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले नै दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसक्यो। संसद् चल्नै नदिने पार्टीलाई किन भोट हाल्नु जनताले? 
अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडेको हो। एमाले बहुमतको नजिक पुग्यो तर आएन। हामीले एकता गर्यौँ र झन्डै दुई तिहाइको पार्टी बन्यो। अदालतले गरेको फैसलाअनुसार अर्काे नाम लिएर दर्ता गर्न जान हामीले पहल पनि गर्यौँ। तर, तत्कालीन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेन। त्यसपछि हामी अलगअलग भयौँ। अलगअलग हुँदा पनि हाम्रो बहुमत त गुमेकै थियो। त्यसैले जनतासमक्ष के भन्छौँ भने अघिल्लो निर्वाचनमा हामीलाई बहुमत भएन, त्यसैले संसदमा राम्रोसँग काम गर्न सकेनौँ। हामीले अनुशासित संसद्, संसदीय दल निर्माण गर्छाैं र पाँच वर्ष राजनीतिक स्थिरता पनि दिन्छौँ र विकास निर्माणको महाअभियान सुरु गरेका छौँ, त्यसलाई पूर्णता दिन्छौं भनेर जनताकोमा जान्छौं। 

तर, अहिले एमालेको एउटा समूह बाहिरिएको छ। र, उनीहरु अन्य दलहरुसँग मिलेर बनाएको गठबन्धन चुनावसम्मै लैजाने तयारीमा छन्। उनीहरुले चुनावपछि एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भनिरहेका छन्।
यो कुनै जवाफ दिने खालको टिप्पणी मलाई लाग्दैन। जसलाई आजै टर्चलाइट बालेर खोज्नुपर्ने स्थिति छ, उनीहरुले गरेको टिप्पणीलाई के प्रतिटिप्पणी गर्नु र? जसले आफूले खुट्टा टेकेर उभिने स्थिति छैन। कांग्रेस र माओवादीको दायाँ हात बायाँ हात समाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति हुनेहरुले गरेको टिप्पणीको के जवाफ दिनु?

गठबन्धन छ नि त। एमाले त एक्लै छ। 
पहिलो कुरा एमाले एक्लै छ भन्ने कुरा म मान्दिनँ। एमालेसँग जनता र कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति छ। जनता र कार्यकर्ताको साथभन्दा अरु कसैको साथ ठूलो हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा गठबन्धनको जहाँसम्म सन्दर्भ छ, त्यसको अवस्था त अहिले देखिरहनुभएको छ नि त, के गर्न सकेको छ के गर्न सकेको छैन। साढे २ महिनासम्म पनि सरकार बनाउन सकेन, त्यस्तो गठबन्धनले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने काम गर्न सक्ला भन्नु पनि अनुमानबाहिरको हो। त्यसैले नेकपा एमालेको अग्रगति र प्रगतिलाई रोक्ने, राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेलाई चुनौती दिन सक्ने हैसियतमा यो गठबन्धन आउँदैन। 

तर, गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति देशैभर छ। तपाईंहरुका कमिटी र मतदाताको एउटा हिस्सा त्यता गएको छ। त्यसले एमालेलाई असर त पार्ला नि!
त्यो तपाईंले निर्वाचन परिणामममा हेर्नुहोला। यो विभाजनलाई म ०५४ सालको विभाजनसँग तुलना गर्न चाहन्छु। त्यो बेला माथिदेखि तलसम्म विभाजित भएको थियो। केन्द्रीय कमिटीमा पनि आधाउधी विभाजित भएको थियो। संसदीय दलमा पनि हाराहारीको विभाजन थियो। उहाँहरुसँग त्यतिबेला मुद्दा थियो। महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात भयो, अमेरिका र भारतसँग नाम लिएर विरोध गर्न पार्टी डरायो भन्ने मुद्दा उहाँहरुसँग थियो। 

अहिलेको मुद्दा हेर्नु त, मैले भाग पाइनँ, पद पाइनँभन्दा अरु केही छ? दोस्रो, कस्तो खालको विभाजन भयो? विभाजन नै हुन्नथ्यो नि त। कानुनबमोजिम पार्टीहरु चल्छन् कि पार्टीहरुको अनुकूलतामा कानुन बनाइन्छ? अहिले त विभाजन नै हुने स्थिति थिएन। विभाजनलाई कानुनी आधार प्रदान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएर विभाजनको नाटक मञ्चन गरिएको छ नि त। नेकपा एमाले विभाजित भएको होइन, स्वार्थ र महत्वाकांक्षाबाट निर्देशित भएका केही व्यक्ति, पात्र अलग्निुभएको छ। त्यो पानीको फोकाजस्तै हो, धेरै टिक्दैन। बरु, उता गएका साथीहरु पनि फर्किने क्रम जारी छ। 

एमालेभित्रै रहेका पहिलेका माधव नेपाल समूहका नेताहरु पनि सन्तुष्ट नभएको त यसपालिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्पष्टै देखियो। 
सन्तुष्ट त को छ र? तपाईंले पृथ्वीको कुनै एउटा सन्तुष्ट मान्छे खोजिदिनुस् न। 

तपाईंहरु त सन्तुष्टै हुनुहुन्छ नि।
हामी पनि कहाँ सन्तुष्ट छौँ र? छैनौँ नि। हामीले त अरु धेरै प्रगति गर्नुछ, काम गर्नु छ चुनौतीको सामना गर्नुछ। त्यसका लागि छलफल, बहसहरु हुन्छन्। जहाँसम्म तपाईंले साथीहरु असन्तुष्ट भएको कुरा गर्नुभयो, त्यसप्रकारको असन्तुष्टि होइन। साथीहरुले लागेको कुरा राख्नुभएको छ। जीवन्त पार्टीमा विचारहरु आउँछन्, त्यसमाथि छलफल हुन्छन्। बैठकमा निर्णय हुन्छन्। त्यसकारणले अब एमालेमा असन्तुष्टिको खोजी गरेर भेटिने स्थिति नै छैन। 

तर, तपाईंहरु बैठकमा यति हावी हुनुभयो कि अर्काे पक्षकाले न समूहगत छलफलको नेतृत्व गर्न पाए, न विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि छान्ने जिम्मेवारी नै पाए। 
त्यस्तो होइन। पहिलो कुरा त एमालेभित्र समूहको खोजी गर्ने दुखै नगर्नु भए हुन्छ। अलग समूह र गुटको अस्तित्व छैन। एमाले अब गुटबन्दीबाट मुक्त भएको छ। कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा लागेको कुरा भन्न सक्छ, छलफलमा सहभागी हुन सक्छ। अहिले चाहिँ समूह खोजी गरेर कसैले अवसर पायो, पाएन भन्ने कुरा अहिलेको एमालेसँग मेल खाँदैन। 

त्यसो भए एमालेभित्रका पहिले फरक समूहमा रहेकाहरु सधैँ कर्नरमै पारिन्छन्?
कर्नर होइन, उहाँहरु सधैँ महत्वपूर्ण भूमिकामा रहनुभएको छ र रहनुहुन्छ। 

तर, आइतबार एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल नै बैठक छाडेर हिँड्नुभयो, अहिले तपाईंले असन्तुष्टि छैन भन्नुहुन्छ। कसरी विश्वास गर्ने?

उहाँ छाडेर निस्किनुभएको होइन, अध्यक्षको अनुमति लिएर काम विशेषले जानुभएको हो। 

घनश्याम भुसालको स्थायी कमिटीमा पुरक प्रतिवेदन आयो, केन्द्रीय कमिटीमा ३ बुँदे फरक मत पनि आयो, यो सन्तुष्टिको द्योतक कसरी हुन सक्छ र? 
उहाँले आफ्नो विचार राख्नुभएको हो, उहाँको विचारको अध्यक्षले जवाफ दिनुभएको हो। अध्यक्षको विचारपछि उहाँले फरक मत छ भन्नुभएन। त्यसैले अहिले एमालेमा फरक मत छैन। 

त्यसोभए अहिले एमालेमा १० बुँदे सहमति र ०७५ जेठ २ मा पार्टी फर्काउने कुरा सकिएको हो त? 
त्यो १० बुँदे सहमतिभन्दा पनि १० बुँदे सिफारिस हो। दुइटा पार्टी समूह र गुटबीचको सम्झौतापत्र होइन। एउटै पार्टीले बनाएको कार्यदलले गरेको सिफारिस हो त्यो। त्यसपछि हामी कार्यदलका तर्फबाट पार्टी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत भयो। पार्टीले त्यो सिफारिसलाई सकारात्मक रुपमा लिने र रचनात्मक रुपमा लागू गर्ने भनेर निर्णय गर्यो र अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टी पंक्तिमा सर्कुलर गरियो। अधिकांश ठाउँमा सोही बमोजिम काम भएका छन्। एकाध ठाउँमा समस्या बाँकी छन्। त्यसकारण लागू गर्ने भनेको केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने र कमिटीले ग्रहण गर्ने र त्यही अनुसार निर्णय गर्दै जाने भन्ने नै हो। हामी जजसले जिम्मा लिएका छौँ, लागू गरेका छौँ। बाँकी भएको ठाउँमा लागू हुँदै जाला। 

असोज १५ देखि हुने विधान महाधिवेशनको मूल एजेन्डा के हुन्छ? 
तीन वटा काम गर्छ। पहिलो त राजनीतिक प्रतिवेदन पास गर्छ। नवौँ महाधिवेशनदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धि के भए, समस्या के रहे भनेर हेर्छौँ। पार्टीको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई अपडेट गरेका छौँ। संगठनात्मक जीवन कसरी चल्छ भन्ने सन्दर्भमा दुई वटा दस्तावेज पास गर्छ। यसका अतिरिक्त विधान महाधिवेशनले निर्वाचन आयोगको पनि निर्वाचन गर्छ। अरु संरचनाहरुको निर्वाचन महाधिवेशनबाट हुन्छ। तर निर्वाचन आयोगको निर्वाचन विधान महाधिवेशनबाट हुन्छ। 

निर्वाचनको कुरा भएकाले मलाई यहीँनेर जोड्न मन लागेको, अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै निर्वाचितभन्दा पनि सहमतिबाट नेतृत्व छान्ने संकेत गर्नुभएको छ। 
निर्वाचन निर्विरोध, सर्वसम्मत होला तर प्रक्रिया त हुन्छ नि। निर्विरोध भए पनि आयोगले आफ्नो फम्र्याटमा काम गर्छ नि। यो पार्टीमा कसैले पनि हीनताबोध र लघुताबोध गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन दिँदैनौँ। सबैले सम्मानपूर्वक काम गर्न पाउने परिस्थितिको निर्माण हुन्छ। 

विधान महाधिवेशनपछि त पार्टीको महाधिवेशन सुरु भइहाल्छ, अनि आआफ्ना पदका आकांक्षाका कुरा होलान्, यहाँको उमेदवारी कुन पदमा हो? 
हामी पद केन्द्रित भएर सोच्ने ठाउँमा छैनौँ। पद खोज्ने साथीहरु त बाटो लागिसके। हामी पदभन्दा पनि आन्दोलनको भविष्य खोजेर पार्टीमा छौँ। त्यसकारण हामी को कहाँ रहन्छौँ भन्ने गौण महत्वको विषय हो। पहिले हामी विधान महाधिवेशन सफलताका साथ सक्छौँ र पार्टीको महाधिवेशनमा लाग्छौँ। 

तपाईं पार्टीको उपमहासचिव हो, त्यसमाथि पार्टीको विधान प्रस्तावदेखि अधिकांश डकुमेन्टेसन तपाईंकै नेतृत्वमा भइरहेका बेला महासचिव, उपाध्यक्ष या अध्यक्षमा स्वभाविक दाबी हुनुपर्ने होइन र? 
हामीले त्यतातिर अहिले सोचेका छैनौँ। सोच्नुपर्ने हतारो पनि छैन। यो प्राथमिकताको विषय पनि होइन। पार्टीलाई क्षति पुर्याउने प्रयास जुन प्रवृत्ति र पात्रबाट भयो उनीहरुले क्षति पुर्याउन नसकून भनेर एकीकृत छौँ। नेकपा एमाले त नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ज्यादा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त भएको पार्टी हो। त्यसैले हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यास अघि बढाउँछौं। 

दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा अहिलेकै अध्यक्ष दोहोर्याउनेगरी तयारी भएको हो?
अहिले हाम्रो पार्टी जहाँनेर र जुन परिस्थितिमा आएको छ, पार्टीको दसौँ महाधिवेशनले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गर्छ। यो मेरो विश्वासको कुरा हो। 

उहाँलाई चुनौती दिनसक्ने नेपाल, खनालजस्ता नेता बाहिरिँदा त ओलीका लागि मैदान यसै पनि खाली छ नि होइन?
तपाईंको विश्लेषण अलिकति किन मिलेन भने, पहिलो कुरा त उहाँहरुले चुनौती खडा गर्ने भन्ने नै म मान्दिनँ। अहिले यतिबेला कमरेड केपी ओलीलाई चुनौती दिने कोही नेता पार्टीमा छैनन्, हिजो पनि थिएनन्। दोस्रो कुरा जो बाहिरिनुभयो, उहाँहरुलाई हामीले पठाएको होइन नि। उहाँहरुलाई त छिटो छिटो अध्यक्ष बन्न र कांग्रेस र माओवादीलाई सहयोग गर्न मन लागेर निस्किनु भएको हो। उहाँहरु आफ्नै व्यवहारले निस्किनुभएको हो। 

यहाँहरुले पनि धकेल्नुभयो नि।
यदि यो पार्टी आफ्नो थियो भने यहीँ बसेर आफ्नो स्पेस आफैँले निमार्ण गर्नुपथ्र्याे। पद खोज्नका लागि अर्काे पार्टी बनाउने होइन, यही पार्टीमा बसेर विधिपूर्वक आफ्नोे पद सुरक्षित गर्नुपथ्र्योे। 

हो तर चित्त नबुझ्दा भाइभाइ पनि छुट्टिहाल्छन्, होइन र? 
त्यस्तै भनेर चित्त बुझाइरहका छन् साथीहरु। तर टिठ लाग्दो स्थिति देखिहाल्नुभएको छ। 

केपी ओलीलाई शक्तिको केन्द्रमा राख्न चाहिँ किन परेको हो तपाईंहरुलाई?
हाम्रो विधानमा नवौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षको जे अधिकार थियो, अहिले पनि त्यही हो। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणको लागि उहाँ पहलकर्ता हो। त्यही क्रममा हामीले बहुपदीय प्रणाली र प्रतिस्पर्धा अरु व्यवस्थित गर्ने प्रणाली विकास गरेका छौँ। पार्टीका संरचनाहरु छन्, यी संरचनामा संस्थागत छलफल गर्छौं। पदाधिकारीबीचमा पनि अधिकार र कर्तब्यको बाँडफाँट छ। त्यसकारण ओलीमा शक्ति केन्द्रीकृत भएको छैन। 

एकातिर हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने र अर्कातिर मंसिरमा हुने महाधिवेशनका लागि उहाँलाई अहिले नै निर्विकल्प अध्यक्ष भनेर हात बाँधेर बस्ने गर्नुभएको छ। विरोधाभाष भएन र?
मैले मेरो पूर्वानुमान गरेको हो। मैले अरु साथी इच्छुक हो भने अध्यक्ष उठ्न पाउनुहुन्न भनेको होइन। प्रतिनिधिको विश्वास जिते अध्यक्ष जित्न पनि पाउनुहुन्छ। तर मैले देखेको यथार्थ के हो भने दसौँ महाधिवेशनले केपी ओलीलाई पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित गर्छ। 

भनेपछि त यहाँहरु पार्टीको नेता हुनुहोला, नेतृत्व लिनुहोला, पार्टी हाँक्नुहोला भन्ने नसोचे भयो होइन?
अहिले पनि हामी नेता नै हौँ नि त। होइन र?

तपाईंहरुको पार्टी कार्यक्रममा काठमाडौंदेखि झापा, कञ्चनपुरदेखि बुटवलसम्म जता पनि केपी ओली नै पुग्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, आगामी महाधिवेशनबाट उहाँ नै अध्यक्ष हुने भन्नुहुन्छ। तपाईंहरुले पार्टीलाई ओलीबिना चल्नै नसक्ने बनाउनुभएकाे सत्य हाे नि! 
होइन। त्यस्तो होइन। पार्टीको मुख्य नेताका नाताले कार्यकर्ताले स्वभाविक रुपमा उहाँलाई खोज्छन्। तर सबै ठाउँमा उहाँ जानुभाछ भन्ने पनि होइन। अनुकूल ठाउँमा जानुहुन्छ।  

यहाँहरुले पछिल्लो समय भन्न चाहिँ कार्यकर्ता प्रशिक्षण भन्ने गर्नुभएको छ। दाैडधुप पनि व्यापक छ। त्यो प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न हो कि, यहाँहरुलाई चुनाव लागिसकेको हो? 
दुवै होइन। केही प्रवृत्ति र पात्रहरु अलग्गिएका हुन्। भ्रममा परेका केही साथी मुक्त हुँदै आफ्नो पार्टीमा फर्किने क्रम चलिरहेको छ। तपाईंले देख्नुभएको छ नि, तलदेखि माथिसम्म। मैले तलदेखि माथिसम्मका आदरणीय कमरेडहरुको नाम लिइरहनुपर्छ र? पर्दैन नि। त्यसले गर्दा नेकपा एमालेले ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने होइन। कुरा यो हो है साथीहरु, पार्टी यसरी जान्छ भनेर पार्टी पंक्तिलाई बताउन जरुरी थियो। त्यसैले देशभर कार्यकर्ता प्रशिक्षण गरेका हौँ। यो हाम्रो नियमित जीवन नै हो। कार्यकर्ता भेलामा हामीले मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति, पार्टीको आन्तरिक जीवनका बारेमा प्रष्ट पारेका छौंँ। नेकपा एमालेलाई चुनावका लागि छु्ट्टै तयारी गर्नुपर्दैन। 

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको कुरालाई जनता र अदालतले गलत भनिरहेका छन् तर तपाईंहरुले सम्बोधन गर्नुभएको छैन। 
हामी अदालतको निर्णय मान्छौँ। तर अदालतको निर्णयसँग हाम्रो असहमति पनि छ। मान्छौँ हाम्रो एउटा पोजिसन हो, असहमति छ अर्काे पोजिसन हो। लोकतन्त्रमा असहमति राखेर निर्णय मान्न पनि पाइन्छ। हामीले त्यही गरिरहेका छौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य त पछिल्लो समय पुष्टि भइसक्यो नि। सदनले केही काम गर्न सक्या छ? 

तपाईंहरुले अवरोध गरेर होला नि त?
म अवरोधका बारेमा पनि आउँला। सदनले केही गर्न सकेको छैन। केही गर्नसक्ने सम्भावना पनि छैन। अब सरकारको कुरा गर्नुस्। सरकारले केहीकेही नगर्नुपर्ने काम गरेको छ, तर जनता र राष्ट्रको पक्षमा गर्नुपर्ने काम पनि गरेको छैन। हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता पनि दिएको छैन। यो सरकार एमसीसीको पक्षमा छ कि विपक्षमा छ भन्ने समेत थाहा छैन। अब यो सरकारका कामकारबाही र सदनको काम कारबाहीको आधारमा तपाईं के निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ? चुनाव चाहिएको रहेछ कि रहेनछ? चुनाव त अपरिहार्य भएको रहेछ। तपाईंलाई यो पनि भनिराखौँ, सम्भवतः यो सदनले पुरा अवधि व्यतित गर्न सक्दैन। विघटन या अर्ली इलेक्सन कुनै प्रक्रियामा जान्छ, सदनले काम गर्न सक्दैन। 

तपाईंहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न कामै गर्न दिनुहुन्न भन्ने आरोप पनि छ। 
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको औचित्य पुष्टि गर्ने हाम्रो रहर हैन। तर, घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। तपाईंले भन्नुहुन्छ, तपाईंहरुको विरोधका कारणले हो। हामीले गरेको विरोधको विषय सही छन् कि छैनन्? हामीले उठाएका विषय सही छन् कि छैनन्? 

बजेट नै पास गर्न नदिने कसरी सही हुन्छ? 
बजेटको बारेमा त धेरै बोलिरहनै परेन नि। सुरेन्द्र पाण्डेको ब्रिफकेस फुटाएको तपाईंलाई याद छँदैछ। बजेट पेस गर्न नपाएर हाउस स्थगित गरेर मिडियाका सामुन्ने पढ्न परेको थियो। अहिले त त्यस्तो केही भएको छैन। हामीले सदनका सन्दर्भमा के भन्यौँ भने, राजनीतिक दलहरु आफ्नो दलको विधान, मुलुकको कानुन र संविधानअनुरुप चल्न स्वतन्त्र छन् कि छैनन्? दलको निर्णयाधिकारलाई सभामुखले हडप्न मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा अमुक दलको सांसदलाई आफ्नो पार्टीमा रहन पाउने कि नपाउने भनेर सभामुखले निर्णय गर्न मिल्दैन? सभामुखले गैरसांसदलाई राखेर संसद् चलाउन पाइन्छ कि पाइँदैन?

वैशाख २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा ह्विप जारी गर्नुभयो। त्यो ह्विप उल्लंघन गरेर मतदान नगरेका साथीहरुलाई दलको विधान र मुलुकको कानुन बमोजिम निष्कासन गर्दा सभामुखले त्यसको सूचना नटाँस्ने? त्यसो गर्न पाइन्छ? हाम्रो आरोप के छ भने सभामुखले सदनमा गैरसांसदलाई राखेर सदनको कारबाही चलाउनुभएको छ। सदनमा गैरसांसद राख्न पाइँदैन।

तपाईंको तरिका पनि त अचम्मकै छ नि त, वैशाखमा ह्विप उल्लंघन गरेको कारबाही भदौमा गर्ने, ह्विप उल्लंघन गर्नेमध्ये आधालाई मात्रै कारबाही गर्ने। ढुकेर बस्ने अनि कहिले अप्ठ्यारो पर्छ र कदम चालौँला भन्ने तरिका त तपाईंहरुको पो देखियो त? 
गल्ती गर्नेहरुमध्ये कारबाही गर्नैपर्नेलाई सिफारिस गरेको हो। ह्विप उल्लंघन निसन्देह गल्ती नै थियो। तर, सबैलाई उही प्रकृतिको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने होइन।

समय ढुकेर किन कारबाहीको सिफारिस गर्नुभयो त? 
ढुकेको भन्ने कुरै छैन नि, पार्टीले आफ्नो सुविधाअनुसार निर्णय गर्न सक्छ नि। 

त्यसो भए संसदमा यहाँहरुको अवरोध कायमै रहन्छ? 
स्वभाविक रुपमा। गैरसांसदलाई राखेर सदनको कारबाही चल्छ कि चल्दैन? कि त्यसको जवाफ दिनुपर्यो। ह्विप उल्लंघन गर्ने सदस्यलाई दलले कारबाही गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? 

अन्तिममा, तपाईंले सरकार एमसीसीको पक्षमा छ कि विपक्षमा, अलमल भयो भन्नुभयो। एमाले चाहिँ एमसीसीको पक्षमा हो कि विपक्षमा? 
यो विषय औपचारिक रुपमा संसदमा टेबल होओस् न पहिले। एमसीसीबारे पेस्की निर्णय गरेर एमाले बस्दैन। जब यो विषय टेबलमा आउँछ, त्यतिबेला एमालेले सही निर्णय समयमै गर्छ। 

तर बैठकमै आधिकारिक धारणा मागिएको छ। 
साथीहरुले कुन दृष्टिकोणका साथ जानुपर्छ भनेर दृष्टिकोण राख्नु स्वभाविक हो नि। 

उहाँहरुले पनि त भाषण गर्नुपर्ला, के भन्ने? 
एमसीसी अहिले एमालेले निर्णय गर्नुपर्ने जटिल विषय होइन। हामीले राष्ट्रको हित र जनताको चाहनालाई ख्याल गरेर निर्णय गर्छाैं। यो निर्णय गर्न कुनै गाह्रो पनि छैन। 

 

असोज ११, २०७८, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .