अन्तर्वार्ता


‘चोलेन्द्र बिचौलियाका नाइके, रुद्र उनकै मतियार’

सर्वोच्चको आन्दोलनलाई असहयोग गरेका थिए पोखरेलले
‘चोलेन्द्र बिचौलियाका नाइके, रुद्र उनकै मतियार’

उजिर कार्की
असार १० , काठमाडौँ

नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वकोषाध्यक्ष रुद्रबहादुर पोखरेल र जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीचको घुस प्रकरण सार्वजनिक भएपछि समग्र न्याय क्षेत्र तरंगित बनेको छ।

गत मंगलबार अधिवक्ता पोखरेलले थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङलाई १० करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न र त्यसबापत २ करोड दिने भनेको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो। बार्गेनिङमा सुनिएजस्तो जिल्ला अदालतबाट ५ अर्व ७० करोड ठगीका आरोपी तामाङ भने धरौटीमा छुटेनन्। उनलाई न्यायाधीश कोइरालाकै इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ।

तर, सार्वजनिक भएको अडिओले न्याय क्षेत्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो। अडिओ बाहिरिएको भोलिपल्टै न्याय परिषदले जिल्ला न्यायाधीश कोइरालालाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको छ।

छानविन गर्नका लागि न्यायपरिषद् सदस्यको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति पनि बनाइसकेको छ। समितिलाई ४५ दिनभित्रमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ।

यता अधिवक्ता पोखरेलमाथि पनि कारबाही अगाडि बढिसकेको छ। त्यसै दिन बार काउन्सिलले उनलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। उनको स्पष्टीकरणपछि थप कारबाहीबारे काउन्सिलले निर्णय लिनेछ।

घुस प्रकरणमा जोडिएका न्यायाधीश र वकिलमाथि कारबाही अगाडि बढे पनि यसले न्यायक्षेत्रमा ठूलै विकृति रहेको उजागर भएको छ। नेपाल बारले न्यायालय सुधार र सुशासनको माग गर्दै प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन पहल गरेको थियो।

न्यायालयमा सुशासनको मुख्य समस्या नै प्रधानन्यायाधीश भन्दै ६ महिना लामो आन्दोलन गरेको थियो। तर, त्यतिबेला आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेपाल बारकै कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेल नै बिचौलियाका रुपमा देखिनुले के संकेत गर्छ भनेर नेपालखबरले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसँग कुराकानी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा तपाईहरु नै सुशासनको कुरा गरेर प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्ने। घुस डिल गरेको अडियो पनि तपाईहरुकै अधिवक्ताबाट सार्वजनिक भयो। यसले त सबैभन्दा धेरै समस्या वकिलभित्रै रहेछ भन्ने देखायो नि?
त्यो आरोप यो घटनाले केही हदसम्म सत्य नै रहेछ भन्ने जनमानसमा देखाएको छ। तर कुरा केहो भने जुन वकिलले न्यायाधीशलाई घुस खुवाउनलाई टेलिफोनमा वार्ता गरेका छन्, ती व्यक्ति त्यतिबेलाको नेपाल बारको कोषाध्यक्ष हुन्।

कोषाध्यक्षको हैसियतले नेपाल बारको नेतृत्व र सर्वोच्च बारको नेतृत्वले विकृति विसंगति हटाउनलाई यस्ता विचौलियालाई कारबाही हुनुपर्छ र विचौलियाको नाइके नै हाल निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा हुन्, यो शुद्धीकरणको सुरुवात प्रधानन्यायाधीशबाट हुनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन गर्दा यो आन्दोलनको विपक्षमा जाने, असहयोग गर्ने पदाधिकारी यिनै व्यक्ति हुन्। त्यसले गर्दा उसले हाम्रो नेपाल बारको नेतृत्वलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन।

जसले यो घुसको डिल गरेको छ, ऊ, बिचौलियाको पक्ष लिएर हाम्रो आन्दोलनलाई असहयोग गरिरहेको थियो। चोलेन्द्र विरुद्ध आन्दोलन गर्न हुँदैन भन्ने र बारको आन्दोलनको बर्खिलाप जाने काम उसले गरेको थियो।

जे भए पनि न्यायालय बिगार्नेहरु वकिल नै हुन् भन्ने त देखायो नि ?
यो घटनाले न्यायालयप्रतिको विश्वासमा धेरै ठूलो संकट सिर्जना गरेको छ। त्यसप्रति हामी एकदमै चिन्तित छौं। यो घटनाले जनमानसको न्यायालयप्रतिको विश्वास नगुमोस् भनेर यस घटनामा जो–जो संलग्न छन्, उनीहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो कारबाही गरेर सजाय होस् भन्ने हिसावले सर्वोच्च बारले वक्तव्य जारी गरेर त्यसको प्रति हामीले सम्बन्धित निकायलाई दिइसकेका छौं।

न्याय परिषदले पनि छानविन गर्न ४५ दिनको समय अवधि दिएर अगाडि बढिसकेको छ। बार काउन्सिलले पनि कानुन व्यवसायीलाई ७ दिनको स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। निकट भविष्यमै दुवैजनाको विरुद्ध सम्बन्धित निकायले कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने गरी सजाय हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं।

आगामी दिनमा वकिलबाट यस्ता कार्य दोहोरिन नदिनका लागि के गर्नुहुन्छ?  
हामीले अब यस्तो कुरा दोहोरिन नदिनका लागि २/३ वटा कुराको माग गरेका छौं। एउटा त गोलाप्रथा यही कुराका लागि पनि हो। गोलाप्रथा गर्दा गर्दै पनि छिटफुट यस्ता घटनाहरु गर्न खोजिहाल्छन् बिचौलियाहरुले।

त्यसले गर्दा हामीले के भनिरहेका छौं भने गोला प्रथाबाट गोला तानिसकेपछि कुनै पनि न्यायाधीशहरु बेन्चमा बसिसकेपछि त्यहाँका वकिल, न्यायाधीश र न्याय लिन आएका सेवाग्राहीलाई अदालतभित्र मोवाइल चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यहाँ मोवाइल नचल्ने बनाउनका लागि जामरको व्यवस्था गर्न पर्छ।

त्यहाँ कसैले पनि भनसुन गर्ने अवस्था हुनुहुँदैन भनेर हामीले पहल गरिरहेका छौं। यस्तो किसिमको कारवाहीहरु तदारुकताका साथ बार काउन्सिलले र न्याय परिषदले पनि गर्नुपर्छ। न्याय परिषदले न्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर मात्रै हुँदैन। राजीनामा गर्दैमा उसलाई छुट दिनुहुँदैन। राजीनामा पर्याप्त छैन। कारबाही गरेर जेल नै पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।

तत्काल शुद्धीकरणका लागि बारले केही गर्छ कि गर्दैन?
गरि नै रहेका छौं नि। यस्तै कुराहरु मौलाएको थियो र मौलाउनुको पछाडि न्याय पालिकाको नेतृत्व नै जिम्मेवार छ भनेर यत्रो आन्दोलन गरेको त्यसै त होइन नि। यो कुरा हामी जारी राख्छौं। यो अहिले जुन फ्ल्यासमा आएको छ प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो।

यी विकृति बाहिर ल्याउन सर्वोच्च बारले केही गर्नुपर्दैन ?
उ मात्रै होइन अरु पनि छन् बिचौलियाहरु। हामी कोसिस गरिरहेका छौं। बिनाप्रमाण कारबाही गर्न अप्ठेरो हुन्छ, यस्तै प्रमाणहरु आएपछि कारबाही गर्न पनि सहज हुन्छ। प्रिभेन्टिभमा यस्ता बिचौलियाहरुलाई कारबाही गर्ने काम गर्न नसक्ने अवस्था बनाउने हो। यसका लागि सर्वोच्चमा गोलाप्रथा सुरु भएको छ।

त्यसबाहेक कुनै व्यक्तिले यस्तो काममा संलग्न भएको पाइयो भने न्याय परिषदले न्यायाधीशहरुका विरुद्ध र बार काउन्सिलले वकिलका विरुद्ध तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। यसका लगि हामी त न्यायपरिषद र बार काउन्सिलमा दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको आवश्यक छ। त्यस्तो आइडिया भएको, अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमता प्रविधि र म्यानपावर पनि आउनुपर्छ।    
 

असार १०, २०७९, शुक्रबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.