युनिकोड
अमेरिकाका तीनजना अर्थशास्त्रीलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको सन् २०२४ को अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार विजेतामध्ये दुईजना ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ (राज्य किन असफल हुन्छन्?) नामक पुस्तकका लेखक हुन्।
म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीका डारोन एसेमोग्लु र साइमन जोन्सन तथा सिकागो विश्वविद्यालयका जेम्स रोबिन्सनले कुनै देश किन धनी र कुनै देश किन गरिब छन् भन्ने विषयमा गरेको शोधको लागि यस वर्षको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका हुन्।
हुन त उनीहरूले नोबेल पुरस्कार पाउनुअघि नै नेपालमा ह्वाइ नेसन्स फेल पुस्तकको राम्रै चर्चा भैसकेको थियो। तर, यस वर्ष उनीहरूले संस्थाहरू कसरी बन्छन् र समृद्धिलाई प्रभावित तुल्याउँछन् भन्ने अध्ययनका निम्ति नोबेल पुरस्कार पाएपछि फेरि एकपटक यस पुस्तकबारे नेपालमा चर्चा भयो।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा बौद्धिक चर्चा परिचर्चा विश्वस्तरकै हुने गरेको छ। यो अर्कै कुरा हो कि काम गर्ने विषयमा भने नेपाली समाज अभ्यस्त भैसकेको छैन। समाज भन्नाले बृहत्तर अर्थमा राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग तथा आमसञ्चारलगायत समाजका हरेक तह र तप्का पर्ने नै भयो। यसकारण एकले अर्कालाई दोष दिएर उम्कने अवस्था छैन।
अर्थशास्त्रीहरूले अमेरिकाको नोगालेस सहरको उदाहरण दिँदै सुरु गरेको पुस्तकमा नेपालजस्तै दुरावस्था भएका विभिन्न देशको उदाहरण छ। एउटा सशक्त उदाहरण नोगालेस सहर हो। जुन सहरको अमेरिकापट्टिको भाग र मेक्सिकोपट्टिको भागको अवस्थामा आकाश–जमिनको फरक छ।
किन त?
लेखकहरूका अनुसार संस्थाहरूको विकासले अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ।
वास्तवमा ह्वाइ नेसन्स फेल पढ्दै गर्दा हरेक उदाहरणमा नेपालको झल्को पाइन्छ। सन् २०१२ मा डारोन एसेमोग्लु र जेम्स रोबिन्सनले लेखेको पुस्तक आज १२ वर्षपछि पनि नेपालको लागि ठ्याक्कै मिल्नु संयोग पटक्कै होइन।
र यो संयोग यसकारण पनि होइन किनकि पुस्तकमा विश्वका गरिब मुलुकमा अफ्रिकी मुलुक बढी रहे पनि अपवादका रूपमा नेपाल रहेको उल्लेख छ। नेपाल सुव्यवस्था कायम हुन असफल देखिएको पुस्तकमा उल्लेख छ।
लाखौँ नागरिकलाई नकारात्मक असर पारेका र अर्थतन्त्रलाई जडवत् बनाएको एउटा उदाहरण सहकारी हो।
२०७२ सालको संविधानमा अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा लेख्नुअघि नै सहकारीमा समस्या थुप्रिसकेका थिए। किनकि सहकारीको समस्या रातारात आएको होइन। र ह्वाइ नेसन्स फेलमा उल्लेख भएझैँ सहकारी समस्याले संस्थागत सुशासन र अव्यवस्थाको सटिक चित्र प्रस्तुत गर्दछ।
६० को दशकमा सहकारीमा प्रशस्तै समस्या देखिइसकेका थिए। जसकारण २०६१ सालमा नै यसका समाधान खोज्न तत्कालीन सरकारले समिति पनि बनाएको थियो।
पछिल्ला दुई दशकमा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सातवटा समिति बने। तर, समस्या जहाँको त्यहीँ छ। समाधान गर्न कसैको पनि चासो रहेन। आजका मितिसम्म आइपुग्दा कति सहकारी पीडितले आत्महत्या गरे र कति त आफ्नै बचत रकम फिर्ता नपाएर ओखतीमुलो गर्नसम्म नपाई मरे, सरकारसँग त्यसको आँकडा पनि छैन।
राष्ट्रिय सहकारी बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि उपयुक्त कानुनी स्वरूप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन गर्न डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा २०६१ सालमा बनेको समितिदेखि, सहकारीसम्बन्धी विज्ञहरूको अध्ययन समिति– संयोजक तुलसीप्रसाद उप्रेती २०६१, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समिति– संयोजक वैकुण्ठ अर्याल २०६९, समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको छानबिन समिति– संयोजक महाप्रसाद अधिकारी २०६९, बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग– संयोजक पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की २०७०, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति, संयोजक– राधाकृष्ण मैनाली २०७४ तथा सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल–संयोजक डा जयकान्त राउत २०८० ले दिएका प्रतिवेदन तत् तत् सरकारले कार्यान्वयन गरेनन्। तिनले आँखा चिम्लिरहे।
सहकारी संस्था जोगाउनु तथा सहकारी पीडितलाई न्याय दिनु कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन। त्यसैले गर्दा आज जीवी राई र रवि लामिछानेजस्ता युवालाई संगठितरूपमा नै गरिब नेपालीको पसिनाको कमाइ लुट्न सहज भयो।
तर, एउटा कुरामा भने लामिछानेलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। किनकि अब सहकारी ठगी संगठित अपराध मानिने भएको छ। र, राजनीतिक दलहरूलाई पनि आँखा चिम्लने छुट छैन।
किनकि लामो रस्साकस्सी तथा विवादपछि सहकारी संस्थाको रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितले सर्वसम्मतरूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाखौँ नागरिकको खबरदारी छ।
राज्यशक्तिको दुरूपयोग गरेर केही भुइँफट्टाहरूले विलासी जीवन बिताउन सहकारीको परिकल्पना गरिएको होइन। तर, नेपालमा राजनीतिक आडमा सहकारीको विश्वव्यापी सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर गरिब नागरिकका पैसामा केही टाठाबाठाले मोज गरेकै हुन्। सहकारीलाई संस्थागत हुन नदिएकै हुन्।
त्यतिमात्र होइन, राज्य सञ्चालनसम्बद्ध संस्था, राजनीतिक संस्था अनि समावेशी आर्थिक संस्था सबै केन्द्रीकृत तथा दोहनकारी बनाएर प्रणालीगत विकास गर्न नदिएकै हुन्। अनि एसेमोग्लु र रबिन्सनले भनेझैँ नेपाललाई असफल देशको बाटोमा धकेलेकै हुन्।
त्यसैले पनि यसपटकको सहकारी प्रकरण विश्वसनीयतामा क्षयीकरण भइरहेका राजनीतिक संस्था अर्थात् दलहरूको अग्निपरीक्षा हो।
यसै सिलसिलामा आफ्नो करिअरको एउटा कालखण्ड सहकारी मन्त्रालयमा बिताएका पूर्वसचिव गोपी मैनालीसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। सरकारले सहकारी संस्थाहरूको नियामक निकायलाई कानुन, मानव संसाधन, क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रविधिले सुसज्जित बनाएर नागरिकको विश्वास जित्नुको विकल्प नरहेको उनको ठहर छ।
मैनालीसँग गरिएको नेपाल संवाद :
प्रतिक्रिया