धेरै कुराको अर्थसहित गठबन्धन बनाएका हौं, कायम रहन्छः वेदुराम भुसाल

दुई समूहमा विभाजित नेकपा एमाले एक हुन सक्नेगरी सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक संरचना नभएको भन्दै यसबाट गरिएका कुनै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो। योसँगै एमाले २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यसअघि २०७७ फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले नै नेकपा भंग गर्दै एकीकृत दुई दल (नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले) पुरानै अवस्थामा फर्किएको फैसला गरेदेखि नै एमाले माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणपूर्व अर्थात् २०७५ जेठ २ गते अघिकै अवस्थामा फर्किएको हो।

तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अदालतले फैसला गरेको ५ दिनपछि गत फागुन २८ गते आफूनिकट केन्द्रीय सदस्य मात्र सहभागी गराई एकै दिन नवौं र दसौं केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर आफू पक्षका केही र माओवादी केन्द्र त्यागेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेका २३ जनालाई एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरे। र, नेकपामा छँदा प्रचण्डसँग मिलेर आफ्नो विरोध गर्ने माधवकुमार नेपाल पक्षका सबै नेतालाई पार्टीमा जिम्मेवारीविहीन पनि बनाए। जसले गर्दा यो पक्ष असन्तुष्ट बन्यो र पार्टीकै नाममा अलग्गै गतिविधि सञ्चालन गर्न थाल्यो।

यसपछि पनि ओलीले गत चैत ७ गते फेरि आफूपक्षीय सदस्यको सहभागितामा केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर केन्द्रीय कमिटीलाई दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गराए।

अनि यही कमिटीका आधारमा अध्यक्ष ओलीले विभिन्न प्रदेशका आफ्नाविरोधी एमाले सांसदलाई कारबाही गर्ने, पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपाललगायतलाई स्पष्टीकरण माग्ने तथा पार्टीको साधारण सदस्यताबाटै निष्कासन गर्नेलगायत निर्णय गरे।

यसैबीच कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर–क्रस गरेका कारण ओलीद्वारा बर्खास्त एमालेका ४ सांसदलाई पुनर्बहाली गराउन बिहीबार अन्तरिम आदेश दिने क्रममा सर्वाेच्च अदालतले एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी आधिकारिक संरचना नभएको ठहर पनि गरेको हो। जसले गर्दा यसले गरेका कुनै निर्णय अब कार्यान्वयन नहुने स्थिति सिर्जना भएको हो।

यिनै घटनाक्रमसहित एमाले पार्टीको भविष्यलगायत विषयमा माधव नेपाल पक्षका नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदुराम भुसालसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः

अदालतको अन्तरिम आदेशले तपाईंहरूलाई राहत दियो होला नि?
त्यो त उहाँहरू (केपी शर्मा ओली) को व्यवहार के हुन्छ भन्ने कुरामा भरपर्छ। फागुन २३ को फैसलाले पनि एमालेलाई २०७५ जेठ २ मै पुर्‍याएको हो। त्यो कार्यान्वयन नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो। हिजोको फैसलाले पनि त्यही भन्यो। पछि बनाइएको संरचना महाधिवशेन आयोजक कमिटी एमालेको विधानले चिन्दैन भन्दियो। अदालतको फैसलाअनुसार जेठ २ (२०७५) को संरचनामा जानुपर्‍यो। तर शंकरजी (शंकर पोखरेल) को आज (शुक्रबार) बिहानको स्टाटस हेर्दाखेरी साथीहरूको मनस्थिति त्यता नजाने हो कि भन्ने देखिएको छ। बादलजी (रामबहादुर थापा)हरू त आयोजक कमिटी बन्नुभन्दा पहिले नै नियुक्त हुनुभएको थियो भनेर उहाँले लेख्नुभएछ। अब अदालतको अन्तरिम आदेशको कुरा गर्ने हो भने त्यसले आयोजक कमिटी वैधानिक देखिएन भनेर प्रश्न उठाएको छ। आदेशले पार्टीको विधानको कुरा पनि गरेको छ। विधानबाहिर गएर पार्टीमा कुनै मानिस थप्ने अधिकार हुन्न भनेको छ। विधानबमोजिम पार्टीको पूर्ण कमिटी जेठ २ को हो। थप्न पाउने ठाउँ छैन। तर पहिले नै थपेको हो भनेर निहुँ खोज्न थाल्ने हो भने फेरि पनि समस्या जिउँका तिउँ रहन्छ।

उहाँहरू (ओली पक्ष) सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने देखिन्छ नि?
त्यस्तो भयो भने उहाँहरू पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहनुहुन्न भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

यो अवस्थामा तपाईंहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? रोडम्याप के हुन्छ?
हाम्रो त केही छैन। हामीले भन्दै आएको के हो भने एमालेको जुन संरचना (२०७५ जेठ २ अघिको) छ, त्यो क्रियाशील हुनुपर्छ। उहाँहरूले फागुन २८, चैत ७, ८ मा गरेका निर्णय अवैधानिक छन् भन्दै आएका छौं। पछि पनि उहाँहरूले जे जति निर्णय गर्नुभएको छ, ती सबै पार्टी विधानअनुसार छैनन् भनेर हामीले भनिरहेका छौं। त्यसैकारण जेठ २ मा फर्कनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका हौं। आयोजक कमिटी अवैधानिक छ भनेर अदालतले भनेको कुरा हामीले भनेकै कुरा हो। मैले विभिन्न ठाउँमा भनेको थिएँ, ‘अहिले केपी ओली पार्टी विधानअनुसार अध्यक्ष हुनुहुन्न।’ विधानमा आयोजक कमिटी बनाउने व्यवस्था छैन, उहाँले आयोजक कमिटी बनाएँ भन्नुभयो र आफूलाई त्यसको अध्यक्ष भन्नुभयो। केन्द्रीय कमिटिको सदस्य त उहाँले आफूलाई भन्नुभएकै छैन। उहाँ निर्वाचित हुनुभएको त केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षका रूपमा हो, महाधिवेशनबाट। अदालतले त्यो वैधानिक छैन भनिदियो, त्यसलाई नमानेर जाने भने त (हाँस्दै) हेरौं न साथीहरूको धारणा के रहेछ? हामीले त किन भन्नुपर्‍यो र! यति कुरा हो कि हामीले भन्दै आएको कुरालाई अदालतले सदर गरिदियो। हामीले भनेको कुरा ठीकै रहेछ भन्ने अदालतको नजरमा पनि देखियो।

अदालतले तपाईंहरूप्रति न्याय गर्‍यो भन्न खोज्नुभएको?
न्याय गर्‍यो कि गरेन भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले जुन कुरालाई अवैधानिक भनेका थियौं, अदालत र कानुनका नजरमा पनि त्यही देखिएछ। हामीले त्यही बुझेका थियौं, आयोजक कमिटी हामी चिन्दैनौं, त्यो एमालेको होइन, एमालेको महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार आयोजक कमिटीको प्रावधानै छैन। त्यसकारण त्यसमा जान सकिँदैन। जेठ २ भन्दा पूर्व जानुपर्छ। हाम्रो अडान हो। यसमा हामी अडिग छौं। अदालतले हाम्रो अडानमा साथ दियो।

यसले एमालेभित्रको विवाद सल्टायो कि बल्झायो?
यो त हाम्रो व्यवहारमा भरपर्ने कुरा हो। सल्टाए, सल्टाउनेतिर गयो, नसल्टाए बल्झाउनेतिर गयो। त्यो त लागू गराउन तयार हुनुपर्‍यो नि त नेतृत्वमा रहेको मान्छेले। नेकपा हुँदा पो फागुन २३ मा अदालतले भंग गरिदिएको थियो त। एमाले त विभाजन गरिदिएको थिएन। साथीहरू फागुन २८ गतेको निर्णयबाट एमाले विभाजनको बाटोमा लग्नुभयो। अब हिजो (जेठ २७) को अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि एमालेको आधिकारिकता आयोजक कमिटी होइन भनिदियो। यसलाई लागू गर्ने त सम्बन्धित मानिसले हो नि। यसका लागि तयार हुनुपर्‍यो। लागू गर्न तयार नहुने हो भने त्यसको अर्थ हुन्छ– नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध नराख्ने।

बिहीबारको अन्तरिम आदेशअनुसार अब अध्यक्ष ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तपाईंहरू जानुहुन्छ त?
जेठ २ अनुसार बैठक बोलाइए हामी सहभागी हुन्छौं। हाम्रो माग भनेकै त्यही हो। तर यो माग सम्बोधन गर्न नेताहरू तयारै हुनुभएको छैन र त समस्या बढिरहेको छ।

उहाँहरू अदालतको आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जाने भन्नुभएको छ, त्यसो हुँदा के हुन्छ?
भ्याकेटमा गए त कसरी बैठक हुन्छ? भ्याकेटमा गएपछि त विवाद भइहाल्यो नि। आज (शुक्रबार) समाचार सुनेअनुसार भ्याकेट जाने तयारी छ रे। त्यस्तो भएमा उहाँहरू एकताका पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने प्रस्ट हुन्छ। हाम्रो भनाइ पुष्टि हुन्छ। अदालतको निर्णय नमानी सबै उल्टाउन लागे कसरी एकताबद्ध हुने ठाउँ बाँकी रहन्छ र!

प्रदेश १ र ३ मा तपाईंहरूको अवस्था बलियो छ, त्यहाँका प्रदेश सभामा के हुन्छ?
अहिले तत्काल के गर्ने, निर्णय गरिसकेका छैनौं। हामी लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक सबै प्रदेशमा पहिलेदेखि नै बलियो हो। बरु पछिल्लो समय केही साथी यताउता हुनुभएको छ। त्यसमा हामीले यही गर्ने भनेर छलफल गरिसकेका छैनौं। त्यो त्यही प्रदेशका साथीले मिलाउनुहुन्छ। हामीले प्रदेशकै साथीहरूलाई त्यो अधिकार दिएका छौं, प्रदेशको रक्षा गर्ने कुरा पनि हो।

बिहीबारको अन्तरिम आदेशपछि माधव नेपाल र अध्यक्ष केपी ओली पक्षको प्रतिक्रिया कस्तो छ?
ओली कमरेडहरूसँग मेरो कुरा भएको छैन। उहाँहरूले पनि केही भन्नुभएको छैन। माधव नेपाललगायत यता हाम्रो पक्षका अरू टिमसँग कुरा भइरहेको छ। अदालतको फैसला ठीक भन्ने छ।

तपाईंहरूको समूह छाडेर ओलीतर्फ जान लागेका केही युवा नेता तपाईंहरूतिरै फर्किने अवस्था बन्ला त यो अन्तरिम आदेशले?
त्यस्ता साथीहरूसँग कुरा भएको छैन। हाम्रो टिममा रहेका गणेश पहाडीजी मन्त्री बन्नुभएको छ। मन्त्री बन्ने कुरा मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि हो। मन्त्री हुने इच्छा लागेकोलाई रोकेर हुँदैन। भर्खर हिजो मन्त्री बन्नुभएको छ। आज फर्किहाल्नु के भन्नु! अहिले उहाँहरूसँग तत्काल कुरा हुँदैन। उहाँलाई रहर लाग्यो, जानुभएको छ, दुई÷चार दिन झण्डा हल्लाउनुहुन्छ, हामी किन आत्तिनुपर्‍यो र!

नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनमा तपाईंहरुको समूह पनि छ। अदालतको अन्तरिम आदेश आएको छ, अब पनि गठबन्धनमा सक्रिय नै भइरहनुहुन्छ कि च्याप्टर क्लोज हुन्छ?
हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि धेरै कुराको अर्थसहित गठबन्धन बनाएका हौं। प्रतिनिधि सभा बचाएर संविधानको रक्षा गर्नुछ। संविधान बचाएर लोकतन्त्र बचाउनु छ। लोकतन्त्र बचाएर राष्ट्र बचाउने कुरा पनि छ। अहिले हामी गम्भीर भएको केमा हो भने राष्ट्रियताविरुद्ध धावा, अहिलेसम्मकै बढी भइरहेको छ। मुलुकको उपप्रधानमन्त्रीले पदबहाली गर्नेबित्तिकै देशलाई बहुराष्ट्रिय राज्य बनाउँछु, त्यसका निम्ति मुक्ति संघर्ष चलाउँछु भनेका छन्। यो चानचुने कुरा होइन। के आधारमा उहाँले त्यसो भन्नुभयो? जबकि त्यत्रो वार्ता, छलफल, सहमति गरेर उपप्रधानमन्त्री बनाउनुभएको छ। त्यो पार्टीका एकजना नेताले दिएको त्यो अभिव्यक्तिको राजनीतिक अर्थ गम्भीर छ। सरकारमा बसेर मुक्ति संघर्ष चलाउने कुरा गम्भीर होइन? इन्डियाको मिडियामा नेपाललाई लिएर कस्ता विचार आउन थालेका छन्?

निकै गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यी सबै कुरा कहाँबाट सुरु हुन्छन् भन्दा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख आएर जुन दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर गए, त्यही बेलादेखि आजको दिन ल्याउने योजना बनेको रहेछ भन्ने देखियो। भारतीय पत्रकार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर भोलिपल्ट सगरमाथाको कालापत्थर गएर सगरमाथामा भारतको दाबी गर्नुपर्छ भन्छ। यो भारतको हो भन्छ। भारतीय व्यक्तिको नाममा नामाकरण गर्नुपर्छ भन्छ। त्यसको खण्डन सरकारबाट आउँदैन। उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोले बहुराष्ट्रिय बनाउँछु भनेको विषयमा सरकारबाट खण्डन आउँदैन। बरु उपप्रधानमन्त्री (राजेन्द्र महतो) आफैं स्पष्टीकरण दिन्छन् र आफ्नो भनाइ तोडमरोेड गरिएको दाबी गर्छन्। पछिल्लो समय सरकारले गिट्टी–बालुवा निकासी गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सीधा सीधा भारतको स्वार्थमा गरिएको हो। यसले के देखाएको छ भने राष्ट्रियतामाथि हमला सबैभन्दा बढी अहिले भइरहेको छ। यो हमला रोक्न हामी गठबन्धनमा जोडिएका हौं। दोस्रो, लोकतन्त्रविरुद्धको हमला रोक्नुपर्नेछ, संसदलाई पंगु बनाउने, काम गर्न नदिने अनि विघटन गरेको गर्‍यै गरेर लोकतन्त्र सिध्याउन लागिपर्ने काम भयो। यसलाई रोकेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्न हामीले सहकार्य गरेका हौं। संसदमा एमसीसीबाहेक अरू कुनै कुरा रोकिएको छैन। त्यसमा राष्ट्रको हितविपरीत कैयौं कुरा छन्। ती सँच्याउनुपर्छ भनेर हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रतिवेदन नै बुझाएकाले हामीले एमसीसी रोकेका हौं।

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा के कुरामा असहयोग पारेको छ? किन उहाँ संसदमाथि रिस फेरिरहनुभएको छ? सांसदमाथिको धावा, अदालतमाथिको धावा, यो किन भइरहेको छ? सेटिङ छ भनेर बदनाम गर्ने र त्यहाँ स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न नदिने गतिविधि प्रधानमन्त्रीबाट भयो। निर्वाचन आयोग माथिपनि धावा बोलियो। हामीले एउटा निवेदन दिएका छौैँ, त्यो निवेदनलाई अगाडि बढ्न नदिएर त्यहाँ रोकेर राखिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लोकतन्त्रको मूल मर्म हो। तर, त्यसलाई समाप्त पार्ने दिशामा उहाँ अगाडि बढ्नुभएको छ। त्यसलाई रोक्नका लागि पाँच दलबीच यो सहकार्य गरेको हो। 

त्यस्ता गतिविधि रोक्ने कहाँबाट हो भन्दा त्यसको प्रहार जहाँबाट भयो त्यहीँबाट हो। अर्थात् प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापना गरेर हो। प्रतिनिधि सभा सिध्याउने, अनि चुनाव भन्ने। चुनाव हुन नदिने, नगर्ने। त्यसपछि जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था बनाएर स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्ने र अरु अभिष्ट पूरा गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्री गइरहेको देखेपछि हामीले यता सहकार्य गरेका हौँ। त्यही भएर हामीले अदालतमा पेस गरेको र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरेका हौँ। हाम्रो त्यो अडान अहिलेपनि यथावत छ।