युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश भू–उपयोग नीति’ सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उक्त नीति सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा मंगलबार आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रमकाबीच प्रदेश भू–उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना २०७९ सार्वजनिक गरिएको हो।
नीति सार्वजनिक गरेसँगै देशभरका सात प्रदेशमध्य भू–उपयोग नीति सार्वजनिक गर्ने कर्णाली पहिलो प्रदेश बनेको छ।
नीति सार्वजनिक गर्दै कर्णाली सरकारका कृषि मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले अब छिट्टै मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट नीति स्विकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने बताए। उनले भने, ‘नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले सकारात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गर्दछौँ।’
यस्तै, सरकारले नीति कार्यान्वयनपछि कर्णालीको बाँजो तथा खेतियोग्य जमिनको सही प्रयोगमा गर्ने बाटो खुल्नेछ। भूमि तथा भूमि श्रोतको उचित उपयोगको माध्यमबाट समस्त कर्णाली प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक विकास हासिल गर्ने उद्देश्य लिइएको छ।
प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश योजना आयोगसँगको सहकार्य तथा संयुक्त राष्ट्र संघको प्राविधिक सहयोगमा नीति निर्माण गरिएको मन्त्रालयमा प्रवक्ता तथा कृषि प्रसार अधिकृत धनबहादुर कठायतले बताए।
उनकाअनुसार नीति निर्माणका लागि तीन फरक–फरक चरणमा काम गरिएको थियो। उक्त नीतिले लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न २० वटा नीतिलाई अवलम्वन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा प्रदेश योजना आयोगको सक्रियतामा नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्र संघको सहयोगमा वि।स। २०७५ मा प्रदेश तहको भू–उपयोग नीति तथा जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना निर्माण सम्बन्धी अवधारणा पत्रबाट नीति निर्माणको प्रकृया सुरु भएको थियो। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र संघ बीच १६ श्रावण २०७७ मा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात यस कार्यको विधिवतरूपमा शुभारम्भ भएको थियो।
नीति निर्माणका लागि पहिलो चरणमा तथ्याङ्क संकलन, प्रारम्भिक भौगोलिक सूचना प्रणालीबाट नक्सांकन तथा विश्लेषण गरी ती विश्लेषणको आधारमा प्रदेशको दीर्घकालीन भू–उपयोग नीति तथा योजनाको लागी आधारपत्र तयार गरिएको थियो।
नीति निर्माणका लागि प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नेतृत्व तथा समन्वयमा एक अन्तर मन्त्रालय तहको समन्वय समिति गठन गरी सरोकारवालाहरूसँगको चरणबद्ध छलफल तथा राय सुझाव संकलनबाट आधार पत्रको मस्यौदा तयार पारिएको हो। यसले दीर्घकालीन रूपमा भूमि तथा भूमिश्रोतको दीगो व्यवस्थापनका लागी के–कस्ता नीति, रणनीति तथा योजना हुनु पर्दछ भनी मार्गप्रष्ट गरेको छ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ दफा ६ उपदफा ९१० अनुसार भूमिको वस्तुस्थिति, जनसङ्ख्या वृद्धिदर, खाद्य तथा आवासको आवश्यकता, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको माग साथ–साथै बहु–प्रकोपिय जोखिम, जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु जन्य जोखिमको अध्ययनबाट भू–उपयोग योजनाको निर्माण गरिएको छ।
यस्तै, दोस्रो चरणमा प्रदेशका सरोकारवाला तथा सबै ७९ वटै स्थानीय तहसगँको वृहत छलफलबाट भूउपयोग नीति तथा रणनीतिको निर्माण गरिएको छ।
प्रदेश तहको भू–उपयोग नीति तथा योजना निर्माण गर्दा स्थानीय तहको भूमिश्रोत, भौतिक तथा भौगोलिक स्वरूप, बहु–प्रकोपिय जोखिम, जलवायु जन्य जोखिम, वन तथा वातावरण,शहरीकरण, पूर्वाधार, सम्पदा, जनसंख्या तथा अन्य तथ्याङ्कका साथै नक्साहरूलाई भौगोलिक सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विश्लेषण गरिएको थियो।
त्यस्तै तेस्रो चरणमा प्रदेश मातहतका निकायहरूलाई भूउपयोग नीति तथा योजना साथै यिनको कार्यान्वयनका विषयहरूमा अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम गरिएको छ।
साथै नीति तथा योजनालाई प्रदेश तहमा कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजनाको निर्माण गरिएको छ भने प्रदेशको नीति तथा योजनालाई स्थानीयकरणको लागी कार्ययोजना सहित विधिहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिक्रिया