युनिकोड
कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विरोध जनाएपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित बैठक अझै बस्न सकेकाे छैन।
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नासाथ विपक्षी दलहरूले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेका थिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसद् बैठक अवरोध गरेका हुन्।
सभामुख गुरुङले आर्थिक मामिला तथा याेजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहलाई राेस्ट्रममा बाेलाउन नपाउँदै प्रतिपक्षी सांसदहरू अगाडि आएर घेरेका थिए। प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री शाहलाई रोस्ट्रममा जान दिएनन्।
आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट पास गर्ने तयारीमा रहेकाे सरकारलाई प्रतिपक्षीले बैठक सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेपछि सरकारले संसद् बाहुबल देखाउने थलाे नभएको बताएकाे छ।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षको अवरोध अस्वाभाविक भएको बताए।
उनले कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा बाहिर आएका आरोपहरू निराधार रहेको दाबी गर्दै बजेटमा कुनै प्रकारको अनियमितता नभएको स्पष्ट पारे।
‘प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना सिफारिस गर्नु नियमित प्रक्रिया हो। उहाँहरू प्रदेश सभामा जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यहाँ योजना माग्नु स्वभाविक हो,’ प्रवक्ता शाहले भने, ‘त्यसलाई लिएर विवाद गर्नु, अनावश्यक व्याख्या गर्नु उपयुक्त हैन।’
उनले योजना बैंक (रोस्टर) मा सिफारिस भएका योजनाहरूलाई नै बजेटमा समावेश गरिएको बताउँदै त्यसलाई अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित नगर्न प्रतिपक्षलाई आग्रह गरे।
‘प्रस्तुत बजेट जनमुखी तथा लोकप्रिय छ। प्रतिपक्षले बजेटमाथि प्रश्न उठाउनु संवैधानिक अधिकार भए पनि ‘हामीले भनेजस्तो नभए सदन चल्नै दिँदैनौँ’ भन्दै लिखित हस्ताक्षर नै खोज्नु अस्वाभाविक हो,’ प्रवक्ता शाहले भने, ‘संसद तर्क गर्ने थलाे हाे, बाहुबल देखाउने थलाे हैन।’
सरकारका प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामै प्रतिपक्षका सुझाव सुन्न र आवश्यक विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि पनि सदन अवरुद्ध गर्नु, मन्त्रीको बाटो छेक्नु र बजेट पारित हुन नदिनु उचित नभएको उनकाे भनाइ छ।
सत्तापक्षले बजेट कर्णालीका जनताको हितका लागि ल्याइएको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयन रोक्ने प्रयास जनहितविपरीत हुने दाबी गरेको छ।
प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरू प्राविधिक कमजोरीका कारण हुन सक्ने स्वीकार गर्दै त्यसको समाधान गर्न सरकार तयार रहेको प्रवक्ता शाहले बताए।
यस्तै सरकारले बिहीबार प्रदेशसभामा प्रतिपक्षले धकेलाधकेल गरेको विषयलाई लिएर संसदीय मर्यादाविपरीतको गतिविधि भन्दै आलोचना समेत गरेको छ।
नियमित कार्यसूचीअनुसार अर्थमन्त्रीलाई रोस्ट्रममा बोल्न नदिनु, बाटो छेक्नु, कुर्सी पल्टाउनु तथा सभामुखको कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्याससँग मेल नखाने व्यवहार भएको सरकारकाे टिप्पणी छ।
प्रतिक्रिया