युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले आज फागुन ३ गते ७ वर्ष पूरा गरेको छ।
कोसी सरकारले साताैँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज ५ वर्षमा गरेका कार्य-विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
लामो समय सरकार हेरफेरमा रुमलिएको कोसी प्रदेश सरकार नीतिगत, कानुनी तथा शासकीय सुधारमा उल्लेख्य काम गरेको दाबी गरेको छ।
यस अवधिमा कानुन निर्माण र सुधार गरेको कोसी प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य-विवरणमा उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार यो अवधिमा ७५ विधेयक पारित भएमा ६६ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन्। ३१ नियमावली, १७ निर्देशिका, ६७ कार्यविधि र ५ गठन आदेश स्वीकृत भएका छन्।
कोसी प्रदेशमा कूल १८८ कानुनी दस्तावेज कार्यान्वयनमा गएको जनाइएको छ। यी कानुनकै आडमा संघीयता कार्यान्वयनको समेत महत्त्वपूर्ण काम गरेको प्रदेश सरकारको दाबी छ।
संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक सुधारमा २०७६ वैशाख २३ गते कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकिएको, २०७९ फागुन १७ गते कोसी प्रदेश नामकरण गरिएकोलाई प्रदेश सरकारले मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
६६ स्थानीय तहमा कानुन निर्माणसम्बन्धी छलफल, ६ पटक प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक, १९९ सरकारी निकाय सञ्चालन गरिएको कोसी सरकारले उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएदेखि नै कर्मचारीको अभाव प्रदेशले झेल्दै आएको छ। यो ७ वर्षको अवधिमा पनि अझै कर्मचारी समस्या सुल्झिएको छैन।
प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको दरबन्दीको ५८ प्रतिशत मात्रै पदपूर्ति भएको छ।
४ हजार ५८ स्वीकृत दरबन्दी रहेकामा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत ४ हजार ४३ पदमा विज्ञापन गर्दा २ हजार ११४ पदमा नियुक्ति भएको छ।
त्यस्तै वन सेवाका ७४ जना कर्मचारी समायोजन गरिएको छ। प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना, सुशासन ऐन २०७६ अनुसार कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको छ ।
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल रूपमा कार्यान्वयन गरिएको, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता नीति कार्यान्वयन गरी अहिले २०८१ को भ्रष्टाचारविरोधी रणनीति तथा कार्य योजना लागू भएको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् सदस्य आचारसंहिता लागू गरिएकोलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, लगानी प्राधिकरणलाई पूर्णता दिएर कार्यान्वयनमा गएको उनले बताए।
७ वर्षमा २ खर्ब २९ अर्ब खर्च कोसी प्रदेश सरकारले यो सात वर्षको अवधिमा २ खर्ब २९ अर्ब खर्च गरेको छ। २०७४/७५ देखि २०८०/८१ सम्म कुल बजेट २ खर्ब २९ अर्ब खर्च भएको तथ्यांकमा देखिन्छ।
पुँजीगत खर्च ७३.५ प्रतिशत अर्थात् ९६ अर्ब ६९ करोड भएको, १३७ स्थानीय तहलाई २३ अर्ब १० करोड अनुदान हस्तान्तरण भएको छ।
केन्द्र सरकारबाट १ खर्ब १ अर्ब ८८ करोड अनुदान प्राप्त भएको, वैदेशिक अनुदानबाट १९ करोड २६ लाख खर्च भएको कोसी सरकारले जनाएको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा तथा विपद्का लागि ९७ प्रहरी कार्यालय निर्माण, ३७० मोटरसाइकल तथा १५ चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन उपलब्ध गराएको छ।
विपद् व्यवस्थापन परिषद् गठन, विपद् सूचना पोर्टल सञ्चालन ल्याएको छ भने मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र स्थापना, विपद् राहत र पुनर्स्थापना कार्य सञ्चालनमा ल्याएको छ।
यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड वितरण भएको तथा सडक सुरक्षा सुधार, ट्राफिक लाइट जडान, सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्न पहल गरिएको कोसी सरकारको दाबी छ।
प्रदेश सरकारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यातायातबाट २ अर्ब ९३ करोड राजस्व संकलन भएको छ। सहकारीमा सुधारको प्रयासअनुरूप कोसी प्रदेशमा पाँचवटा सहकारीको छानबिन, २ वटामा मिलापत्र र एउटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ।
२०८१ मा समस्याग्रस्त सहकारीहरूको समाधानका लागि समिति गठन गरिएको छ। सहकारी संस्थामा एप्लिकेसन सफ्टवेयर लागू गरी व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको कोसी सरकारको उपलब्धिमा उल्लेख गरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा १५ हजार १५० रोजगारी सिर्जना भएको र २१ अर्ब ५२ करोड सेयर पुँजी रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रदेशमा सहकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि १५२ तालिम सञ्चालन गरिएकामा ४ हजार १९४ व्यक्ति लाभान्वित भएको सरकारको दाबी छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका उल्लेख्य सुधार गरेको प्रतिवेदन कोसी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार विद्यालय नर्सिङ सेवा कार्यक्रम २०७५/७६ मा १४ विद्यालयबाट सुरु भएको कार्यक्रम हाल १७३ विद्यालयमा विस्तार भएको छ।
विद्यालय नर्सले विद्यार्थीहरूको समग्र स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सुधारमा योगदान गरेका छन्। नसर्ने रोग पहिचान र रोकथाम झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङमा ब्लड प्रेसर र सुगर परीक्षण, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा २०७७/७८ देखि ३ जिल्लाबाट सुरु, २०७९/८० मा १४ वटै जिल्लामा विस्तार भएको छ।
ग्रामीण आमा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुदृढीकरण, २०७७/७८ देखि ‘एक पालिका, एक उत्कृष्ट स्वयंसेविका सम्मान’ सुरु भएकामा २०८०/८१ मा प्रदेश तहसम्म विस्तार गरी प्रत्येक स्वयंसेविकालाई रु. ५,००० प्रोत्साहन रकम दिन थालिएको छ।
आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धन, २०७९/२/१७ देखि प्रादेशिक प्रेषण केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। यसमा हाल प्रदेशभित्रका ८३ वटा एम्बुलेन्स जोडिएका छन्।
मिर्गौला, मुटु तथा अन्य गम्भीर रोगको उपचार उदयपुर, इलाम, पाँचथरमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालनमा आएको छ। प्रदेशका सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान, शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र स्थापना, लखनपुरमा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल स्थापना भएको कोसी सरकारले उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना, विपन्न नागरिकलाई आर्थिक सहायता दिन २०७९ मा “आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि” लागू भएकामा क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, कलेजो, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, मस्तिष्काघात, अप्लास्टिक एनेमिया, थालासेमिया रोगीलाई सहायता प्रदान गर्दै आएको छ।
हालसम्म ३१६० फाइल दर्ता भएकामा ५०५ जनाले सहायता रकम भुक्तानी लगेका छन्। बालबालिकाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, २०८० देखि १० वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार हुँदै आएको कोसी सरकारको दाबी छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ७ वटा परियोजना अगाडि बढाइएका भनिएको छ। तर देखिने खालको एउटा भेडेटार स्काइवाकबाहेक अहिलेसम्म अरू काम भएको पाइँदैन।
सडक तथा पुल निर्माणको काममा पनि सरकारले ४५३.९२ किमि बहुवर्षीय सडक निर्माण गरेको जनाएको छ। ६०८.२७ किमि कालोपत्रे प्रदेशबाट कालोपत्रे गरिएको, ९३ पक्की पुल तथा २२२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको सरकारको तथ्यांक छ।
सहरी विकासअन्तर्गत ११३ सामुदायिक भवन, २८ वटा सरकारी भवन, ७ हजार २८४ जनता आवास, २ भ्यु टावर, १ रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न भएको कोसी सरकारले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया