युनिकोड
सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका मल्लवलाल अधिकारी पालिकाको प्रशासन शाखा प्रमुख हुन्। नगरपालिकामा आउन भन्दा पहिला उनी जिल्ला विकास समिति हुँदाका बेला जिविसको पाँचौँ तहको करार कर्मचारी थिए।
जिल्ला विकास समिति खारेज भएर जिल्ला समन्वय समिति बन्यो। जिविसका करार, अस्थायी र स्थायी सबै कर्मचारीलाई समायोजन गरेर स्थानीय तहमा पठाइयो। त्यही क्रममा मल्लवलाल अधिकारी पनि समायोजन भएर दुधौली नगरपालिकामा पुगे। दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर ४ डकाहा स्थायी घर भएका अधिकारी २०७४ साल साउन देखि हाजिर भए।
काम गर्दै जाने क्रममा उनलाई प्राय: सबै जिम्मेवारी पालिकाले दिँदै आयो, जागिर अस्थायी भए पनि उनले पालिकाको आन्तरिक लेखा परीक्षणको समेत काम गर्ने गरेको स्वीकार गर्छन्।
अधिकारीका अनुसार, ‘आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्तिलाई प्रशासन, शिक्षा, सबै शाखाको जिम्मेवार भएर काम गर्दै आउनु परेको छ। अहिले पनि प्रशासन शाखा र भूमि सम्बन्धी शाखाको प्रमुख हो, अख्तियार हेर्ने फोकल पर्सन पनि मलाई तोकिएको छ।’
२५ वर्षदेखि अस्थायीमा काम गर्दै आएको दाबी गर्ने अधिकारीले पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारे राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी सरहको सेवा सुविधा दिन २०७५ असार ३१ गतेको नगर सभाबाट निर्णय गराइन्छ। त्यसपछि उनले पदीय रूपमा पाँचौँ तह नै रहेको भए पनि सेवा सुविधा अधिकृत स्तरको लिन थाल्छन्।
त्यसको ३ वर्ष बित्न नपाउँदै फेरि थप सेवा सुविधा बढाउनकोलागि उनले जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित पारे। मिति २०७८ पुस १४ को नगर सभाबाट उनले सातौँ तहको सेवा सुविधा पाउने गरी निर्णय भयो। त्यही सेवा सुविधा अहिले पनि उनले लिइरहेका छन्।
उनी पाँचौँ तहकै कर्मचारी भएको दाबी गर्छन्। पाँचौँ तहको कर्मचारीले बढीमा ३८ हजार सेवा सुविधा पाउनेमा उनले अहिले सातौँ तहको सेवा सुविधा लिँदा ४५ हजार भन्दा बढी मासिक बुझ्दै आएका छन्।
गैरकानुनी तहवृद्धि
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१।०८२ ले ऐन नियम विपरीत अस्थायी सेवामा समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई तहबृद्धि गर्ने नगर सभाको निर्णयलाई गैरकानुनी भनेको छ।
‘ऐन नियम विपरीत अस्थायी सेवामा समायोजन भई आएका कर्मचारीलाई तह वृद्धि गर्ने सभाको निर्णय कानुनसम्मत देखिएन, महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘यसरी प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नभए पनि पटक पटक सभाले निर्णय गरी तह वृद्धि गरेको हुँदा निजले लिएको थप सुविधा बापतको तलब, भत्ता, ग्रेड, चाडपर्व खर्च र थप कर्मचारी संचयकोष समेत कार्यालयले एकिन गरी असुल गर्नुपर्दछ।’
महालेखाको यो प्रतिवेदनले अब अधिकारीले यो अवधिमा उपभोग गरेको अतिरिक्त सेवा सुविधा बापतको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा मात्रै एक लाख ४४ हजार ५७३ रुपैयाँ तिर्नु पर्ने भएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८५(२) मा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था छ। तत्कालीन जिविसको पाचौ तह अस्थायी सेवामा कार्यरत श्री मल्लवलाल अधिकारीलाई नगरपालिकामा अस्थायी सेवा सहायक स्तर पाँचौँ तहमा समायोजन गरी सोही तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नगरपालिकाको मिति २०७५।३।३१ गतेको चौथो नगर सभाको निर्णयले अधिकृत स्तर छैटौँ तहमा तह वृद्धि (पदोन्नति) र नगरपालिकाको मिति २०७८।९।१४ को सभाको निर्णयबाट अधिकृत स्तर सातौँ तहको जिम्मेवारी दिने गरी तह वृद्धि (पदोन्नति) गरी आ व २०८०।८१ मा मात्र रु। १,४४,५७३ थप खर्च लेखेको पाइयो।’
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसंचलान निर्देशिका, २०७७ (आठौँ संस्करण) को बुँदा नं ७।१।७ मा अस्थायी कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी उल्लेख गरिएको पनि भनिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले भने अनुसार सेवा सुविधा लिएको अवस्थामा अधिकारीले अहिलेसम्म लिएको अतिरिक्त सुविधा फिर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ। उनलाई सेवा सुविधा दिने निर्णय तत्कालीन मेयर घनश्याम राउतले गरेका थिए।
महालेखाले अधिकृत स्तर छैटौँ र सातौँ तहको सेवा सुविधाको बारेमा महालेखाले प्रश्न उठाएपछि उनले नेपालखबरसँग भने, ‘मलाई जिम्मेवारी दिएको हो, मेरो बढुवा हैन। राजपत्राङ्कित तृतीय सरहको सेवा सुविधा लिने गरी काम गरिएको थियो। बागमती प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवा ऐनले शाखा प्रमुख हुन सातौँ तह हुनु पर्ने भएपछि सातौँ बनाउनु पर्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव गरेपछि त्यसैको आधारमा जिम्मेवारी दिने गरी निर्णय भएको हो।’
पालिकाको नगर सभाबाट जिम्मेवारी दिएपछि आफूले सेवा सुविधा पनि खाएको उनले स्वीकार गरे। उनले महालेखाको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही भएको समेत भन्न भ्याए।
उनले भने, ‘प्रतिवेदन पूर्वाग्रही हिसाबले आएको छ, म मलेपको विरुद्धमा मुद्दा लड्न जाने तयारीमा छु।’
गैरकानुनी सेवा सुविधा लिएका अधिकारीको बारेमा दुधौली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले पाँचौँ तहकै कर्मचारीलाई त्यो भन्दा माथिल्लो तहमा खाली रहेकोले सातौँ तहको सेवा सुविधा दिइएको बताए।
‘प्रतिवेदनले स्तरवृद्धि भएको भनेर लेखेको छ, त्यो हैन, सेवा सुविधा दिइएको हो, उनले भने, ‘तह वृद्धि हैन, उहाँ अहिले पनि पाँचौँ नै हो, अतिरिक्त काम गरेबापत उहाँलाई थप रकम दिइएको छ, मलेपले प्रश्न उठाएपछि त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया