युनिकोड
झापाको गाौरादह नगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका नाममा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड गर्ने विरुद्ध जाहेरी नलिने सरकारको निर्णय विरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ।
गौरादह नगरपालिकाले विशेष नगर सभामा बोलाएर विशेष प्रस्ताव राख्दै आन्दोलनका नाममा भएको तोडफोड र आगजनीमा संलग्न विरुद्ध उजुरी नलिने सरकारी निर्णय आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरूको पहिचान भइसकेको र पहिचान नभएकोलाई तत्काल खोजी गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको नगर प्रमुख छत्रपति सुवेदीले जानकारी दिए।
आगजनी र विध्वंसात्मक कार्यमा संलग्नमाथि सरकारले नै कारबाही नगर्ने विषय कानुनी राज्य विपरीत रहेको बताएको उनले बताए। उनका अनुसार, अन्तरिम सरकारले पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टो गतिमा हिँड्न थालेको आभास भएको छ।
गृह मन्त्रालयले उजुरी नलिन परिपत्र जारी गरेको र अपराधीको मनोबल उच्च आरोप समेत लगाएका छन्।
नगर प्रमुख सुवेदीले इमानदारिता पूर्वक कार्य गर्दा समेत केही स्वार्थी र आपराधिक मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले तोडफोड र आगजनीमा उत्रिएको बताएका छन्।
यस्तै नगर सभामा नगर प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारीले विशेष प्रस्ताव पेस गर्दै आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न माथि कानुनी कारबाही गराउन उजुरी लिने वातावरण बनाइदिन सरकार सँग आग्रह गरिएको बताए।
गौरादह नगरपालिकाका ३ वटा स्करर्पीयो, एउटा टिपरलाई आगो लगाइएको थियो भने नगरपालिका भवन, नगर प्रमुख सुवेदीको घर, उपप्रमुख जलवर्षा राजंबशीको घर, वडा नं १ र २ भवन, वडा नं २ अध्यक्षको घर, वडा नं ३ अध्यक्षको पार्टी प्यालेस आगजनी गरिएको थियो।
यस्तै गौरादह नगरपालिका क्षेत्र भित्र यस वर्ष वार्षिक बजेटमा परेका १ अर्ब ४५ करोडका योजना तत्काल कार्यान्वयनको माग समेत गरिएको छ। अन्तरिम सरकारले अहिले ती योजना कार्यान्वयन नगर्न भनेको भण्डारीले जानकारी दिए।
यसै गरी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका कार्यक्रमहरू समेत घटाएको छ। नगर उपप्रमुख जलवर्षा राजंबशीका अनुसार बजेटको आकार एक करोड बढी घटाइएको छ।
योजनाहरू रहे पनि त्यसका बजेटहरू भने कटौती गरिएको छ, उनले भनिन, केही कार्यक्रमहरू भने संशोधन गरिएको छ। नगर सभाले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा ऐन र नगर खेलकुद विकास ऐन संशोधन गरेको छ।
प्रतिक्रिया