युनिकोड
‘बाबा आज धरहरा चढ्न जाउँ न,’ अघिल्लो दिन मात्रै पाल्पामा कुलपूजा सकेर काठमाडौँ आएका सुशील ज्ञवालीलाई छोराहरुले भने।
नगरविकास कोषमा काम गर्ने ज्ञवालीले छोराहरुलाई समय दिन सकिरहेका थिएनन्। शनिबार भएकाले सुशान्त र समीपको स्कुल विदा थियो। उनीहरु बुबासँग घुम्न जान चाहन्थे।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली धरहरा चढेका थिए। त्यसले गर्दा धरहराको चर्चा बढेको थियो। सुशान्त र समीपले भने धरहरा चढ्न पाएका थिएनन्।
‘सिँढी सिँढी भएको उकालो चढ्न कति गाह्रो हुन्छ होला है,’ उनीहरु धरहरा चढ्दाको कल्पना गरिरहेका थिए।
ज्ञवालीलाई भने अन्त कतै जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो। त्यसै दिन जाउलाखेलमा ‘फुड फेस्टिबल’ रहेछ। त्यसैले उनले छोराहरुलाई भने, ‘धरहरा होइन, बरु फुड फेस्टिबल जाउँ, नयाँ चिज पनि खाउँला, घुमघाम पनि गरौँला।’
कता जाने टुंगो लागिसकेको थिएन। १२–१ बजेतिर निस्किने योजना भने बनिसकेको थियो।
तर, १२ नबज्दै पृथ्वी काँप्यो। केहीबेरमै सुशान्त र समीपले चढ्ने रहर गरेको ऐतिहासिक धरहरा गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो। उनीहरुको रहर रहरमै सिमित बन्यो।
ढलेको धरहरा ठड्याउनेसहित पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी ज्ञवालीको काँधमा आयो। अहिले धरहरा फेरि उठेर २१ तलामा पुगेको छ। २२ तला पुर्याएर गजुर राखेपछि निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
त्यसपछि छोराहरुलाई लिएर धरहरा चढ्ने र उतिबेला थाती रहेको उनीहरुको रहर पुरा गर्ने धोको ज्ञवालीलाई छ।
अहिले धरहराजस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका काम समापनतिर लम्किएको छ। जसको सफल नेतृत्व गर्दैछन्, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली।
ज्ञवाली तिनै व्यक्ति हुन्, जसले ‘ब्ल्याक सिटी’को परिचय बनाएको बुटवललाई व्यवस्थित र सुन्दर सहरमा परिणत गर्ने गुरुयोजना बनाएका थिए। जापानी आर्किटेक्टले बनाएको लुम्बिनी विकासको योजनालाई उनैले कार्यान्वयन सुरु गराएका थिए।
मंगलबार दिउँसो प्राधिकरणमा पुग्दा ज्ञवाली सिंहदरबारको ऐतिहासिक पक्षबारे जानकारी लिइरहेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको भवन पुनर्निर्माणपछि उद्घाटन भइसकेको छ।
ज्ञवालीले हामीलाई नेपालको पुनर्निर्माणको पाँच वर्षको फेहरिस्त सुनाउन सुरु गरे। उनी नेपालको पुनर्निर्माणलाई ‘विश्वकै ठूलो पुनर्निर्माण’ मान्छन्।
‘जसरी नेपालमा एकै पटक ठूलो स्तरमा निजी आवास, एकीकृत बस्ती, पुरातात्विक सम्पदा, शिक्षण र स्वास्थ्य संस्था, सडक र खानेपानी बने, संसारमा कुनै विपदपछिको यसरी पुनर्निर्माण कमै भएको छ,’ उनले भने।
प्राधिकरणमा प्रवेश
२०७२ पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाए ज्ञवालीले। सातआठ महिना राजनीतिक खिचातानीमा परेको प्राधिकरणले उनको नियुक्तिसँगै पूर्णता पायो।
‘मलाई ठूलो जिम्मेवारीबोध भयो,’ ज्ञवाली प्राधिकरणको पहिलो दिन सम्झन्छन्, ‘उत्साह र धैर्यसाथ काम गर्न जरुरी छ भन्ने लागिरहेको थियो।’
भूकम्पलगत्तै उनले पुनर्निर्माणको खाका बनाइसकेका थिए। जसलाई उनले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिवदेखि संसदीय समितिहरुमा पनि प्रस्तुत गरिसकेका थिए। उनी त्यसलाई थप विस्तृत बनाउन लागे।
प्राधिकरणको काम सुरु गर्न सबैभन्दा पहिला कानुनी आधार खडा गर्नुपर्ने थियो। नीति, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि लगायतका कानुनी आधार नभई पैसा बाँड्न सकिँदैनथ्यो।
अर्कोतर्फ भूकम्पपीडित जनताको आकांक्षा उच्च थियो। त्यसलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो।
‘दिनरात बसेर काम गर्न थालेँ,’ उनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित विज्ञहरुलाई बोलाएर टिम परिचालन गर्न थालेँ।’
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना नीति, त्यसको कार्यान्वयन संरचना, मोडालिटी, संगठन संरचना, नियमावली, कर्मचारी संगठन नियमावली पारित गरे। कार्यकारी समिति बनाए।
लाखौँ जनताले अनुदान पाउने कुरा सानो थिएन। त्यसलाई कसरी कार्यानन्वयनमा लैजाने भन्ने चुनौती थियो। तर, बाहिरी धारणा भने प्राधिकरणमा सीईओ आएपछि सबै समाधान भइहाल्छ भन्ने खालको थियो।
‘घरविहीन जनता बर्षायाम र हिउँदको चिसोमा कसरी बस्न सक्छन्,’ सबैको माग थियो, ‘असार मसान्तसम्म घर बनाइसक्नुपर्छ।’
तर, एक दुई महिनामै घर बन्न सम्भव थिएन।
ज्ञवालीले जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न नयाँ प्रस्ताव ल्याए, ‘घर नबनुन्जेल घरविहीनलाई अस्थायी आवासमा बसाउने।’
अस्थायी आवासको लागि सरकारले बजेट छुट्यायो। विभिन्न संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अस्थायी आवास निर्माणको अभियान सुरु भयो। माघ २ गतेबाट पुनर्निर्माणको राष्ट्रिय महाअभियान पनि सुरु भयो।
महाअभियान सुरु गर्न राष्ट्रपतिबाट रानीपोखरी र प्रधानमन्त्रीबाट बुङमती एकीकृत वस्ती निर्माणको उद्घाटन भयो। अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि विभिन्न ठाउँबाट कामको सुरुवात गरे।
रानीपोखरीको एक कुनामा रहेको शान्तिवाटिकाको मञ्चबाट सबै राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता पनि आयो। तर, उनीहरुले माग फेरि पनि दोहोर्याए ‘असार मसान्तभित्र घर बनाइसक्नु पर्छ।’
‘असार मसान्तसम्म जनताका घर बन्न सम्भव छैन,’ ज्ञवालीले त्यही मञ्चबाट भने। उनले कार्ययोजनाको ‘टाइमलाइन’ दिए। सीईओले असार मसान्तसम्म घर बन्न सक्दैन भन्यो भनेर आलोचना समेत भयो।
भूकम्प गएको वर्षदिनको अवसर पारेर वैशाख १२ मा जनताको घर बनाउने जगको शिलान्यास भयो। त्यसका लागि राष्ट्रपति बारपाक र प्रधानमन्त्रीले सिन्धुपाल्चोक चौतारा पुगेर घरको जग हाले।
त्यही बेला जनताको घरघरमा गएर अनुदानवापतको ३ लाख रुपैयाँ बाँडिदिनु पर्छ भन्ने माग उठ्यो। त्यो विषयमा तीन दिनसम्म संसद् अवरुद्ध समेत भयो।
‘यस्तो काम कुनै हालतमा गर्नु हुँदैन,’ ज्ञवालीले अडान लिए, ‘त्यसरी पैसा बाँड्ने हो भने घर बन्दैनन्।’
ज्ञवालीले तीन किस्तामा ३ लाख दिने मोडालिटी बनाएका थिए।
‘मेरो योजनालाई अझ स्पष्ट पार्न विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल पनि गरेँ,’ उनी भन्छन्, ‘आज तिनै सांसद भन्नुहुन्छ– एकैपटक तीन लाख अनुदान दिने माग गलत रहेछ।’
पहिलो किस्ताले जग हालेको व्यक्तिले अर्को किस्ताको लागि पनि थप काम गर्नु पथ्र्यो। जसले गर्दा घर बन्ने सुनिश्चित भयो।
पुनर्निर्माणको कामले गति लिनै लागेको बेला सरकार परिवर्तन भयो।
प्राधिकरणमा डेढ वर्ष पुग्दै गर्दा साउन २७ मा उनी विदा भए। ज्ञवाली नियुक्त भएको डेढ वर्षभित्रमा भूकम्पपीडित अस्थायी क्याम्पमा सरिसकेका थिए। अनुदान दिने मोडालिटी, संस्थागत संरचना बनेको थियो। जनतालाई पहिलो किस्ता अनुदान दिने काम पनि सुरु भइसकेको थियो।
त्यसपछि प्राधिकरणको नेतृत्व योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलको काँधमा सर्यो। तर, पछि उनले पनि संसदीय चुनाव लड्ने भन्दै राजीनामा दिए। त्यसपछि युवराज भुसाल प्राधिकरणको सीईओ भए।
त्यसबेलासम्म आइपुग्दा गुठी संस्थानको घर के गर्ने, भूमिहीनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, बस्ती स्थानान्तरण कसरी गर्नेलगायतका काम बाँकी थिए।
ज्ञवालीको दोस्रो कार्यकाल
१८ महिनापछि ज्ञवालीले प्राधिकरणमा पुनः नियुक्ति पाए। कार्य समितिको पहिलो बैठकमै उनले एकीकृत बस्ती बसाउने निर्णय गराए।
सरकारले बनाउने एकीकृत बस्तीको लागि नीतिगत फ्रेमवर्क बने पनि निर्देशिका बन्न सकेको थिएन।
एकीकृत बस्ती राष्ट्रपतिबाट शिलान्यास भइसकेको थियो। धुर्मुस सुन्तली जस्ता सामाजिक अभियान्ताले पनि एकीकृत वस्ती बनाउने भनेर काम अगाडि बढाएका थिए।
अहिलेसम्म १३० वटा एकीकृत बस्ती बनिसकेका छन्।
त्यसपछि ज्ञवालीले प्रबलीकरण प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे छलफल अगाडि बढाए। सहुलियत ऋण दिने विषयमा राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गरे।
प्राविधिकको तालिम, सामाजिक परिचालन गर्ने निर्देशिका कार्यान्वयन, भूमिहीनका लागि जग्गा व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि र त्यसको कार्यान्वयन, बस्ती स्थानान्तरणको खाका बनाए।
जिल्ला विकास समन्वय समितिलाई सक्रिय बनाए। स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर काम गर्ने वातावरण बनिरहेको थियो।
अर्कोतिर भूकम्पपीडितको गुनासोको चाङ थियो। अनुदान नपाएको भन्ने ६ लाख ६४ हजार गुनासा थिए। प्राथमिकतामा राखेर गुनासो सुनुवाइ गरे।
उनले दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दा तेस्रो किस्ता अनुदान लिनेको संख्या ७ प्रतिशत र सम्पन्न भएको १४ प्रतिशत थियो।
‘आजसम्म आइपुग्दा पुनर्निर्माण करिब करिब सम्पन्नतर्फ अगाडि बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘९१ प्रतिशत जनताको आवास निर्माण सम्पन्न भएको छ।’
अहिलेसम्म ७ लाख २७ हजारको निजी आवास बनिसकेको छ।
‘यति ठूलो संख्यामा एकै साथ संसारमै कम निर्माण भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सन् २००१ मा भारत र सन् २००५ मा पाकिस्तानमा ठूला भूकम्पपछि पनि यस्तो खालको पुनर्निर्माण हुन सकेको थिएन।’
६ हजारभन्दा धेरै विद्यालय निर्माण हुँदा ३२ हजार कक्षाकोठा बनेका छन्। यसले गुणात्मक शिक्षा वृद्धिमा ठूलो सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास उनको छ।
‘यसको प्रतिफल पाँचसात वर्षमा देखिन्छ,’ ज्ञवालीले उत्साहित हुँदै भने, ‘विद्यालयतर्फको पुनर्निर्माणमा क्रान्ति नै आएको छ।’
हालसालै उनले ३२ जिल्लामा अन्तर्क्रिया पनि गरेका थिए। प्रत्येक क्षेत्रका सांसदले प्राधिकरणको कामको प्रशंसा गरेको उनले बताए।
१ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५८ प्रतिशत अर्थात् ६ सय ९८ सम्पन्न भएका छन्। केही निर्माण भइरहेका छन् भने यो वर्ष बाँकी सबै निर्माण सुरु हुन्छ।
अन्य क्षेत्रको तुलनामा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण पछि परेको छ। क्षतिग्रस्त भएका ९२० सम्पदामध्ये ६१ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन्।
यसको प्रमुख कारण स्रोतसाधनको कमी भएको ज्ञवालीको भनाइ छ। जनताको घर, शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा ध्यान दिँदा यस क्षेत्रमा स्रोतको व्यवस्थापन कम भएको उनी बताउँछन्।
सम्पदा बनाउन घर बनाएजस्तो सजिलो छैन।
‘सम्पदा बनाउँदा दक्ष कालीगढ चाहिन्छ। कलाकृति पुरानै शैलीमा बनाउनु पर्छ। चिनियाँहरुले बनाइरहेको वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माणको काम पाँच वर्षदेखि चलिरहेको छ,’ उनले भने।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण भइरहँदा त्योसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रको विकास पनि भइरहेको उनको ठम्याइ छ।
‘उदाहरणका लागि अहिलेसम्म प्राधिकरणले ७ सय ७८ किलोमिटर सडक पिच र स्तरोन्नति गरेको छ। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश सञ्चार भएको छ। बाटोसँगै १४ वटा पुल सम्पन्न भएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका कति ठाउँमा पानीको मुहान सुकेका थिए। कति ठाउँमा निर्माणको लागि पानी नै थिएन। त्यो आवश्यकता पुरा गर्न एक हजार खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन्।’
नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि भनेर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा ४ खर्ब १० अर्ब सहयोगको प्रतिबद्धता आएको थियो। त्यसमध्ये ६७ अर्ब राहत–उद्धारमा खर्च भइसकेको छ।
एक्जिम बैंकको ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम सरकारले अरु ठूला आयोजनामा खर्च गर्ने भनेर रकमान्तर गरेको छ।
२ खर्ब ९४ अर्ब मात्र पुनर्निर्माणको लागि वास्तविक सहयोग प्रतिबद्धता भएको ज्ञवाली बताउँछन्। त्यसमध्येमा २ खर्ब ३८ अर्ब सम्झौता नै भएको थियो भने ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम विभिन्न गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालन भएको छ।
‘हामी प्रतिबद्धताको सतप्रतिशतभन्दा धेरै रकम ल्याउन सफल भएका छौँ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मन जितेर प्रतिबद्धताभन्दा बाहिरको पनि रकम ल्याउन सफल भएका छौँ।’
दाता पनि धेरै खुसी छन्। उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालमा यस्तो राम्रो काम गर्यौँ भनेर ‘पेपर प्रिजेन्टेसन’ गरिरहेको ज्ञवाली बताउँछन्।
दातालाई भूकम्प र पुनर्निर्माण अनुभव बाँड्ने तयारी
नेपालले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा धेरै ठूलो अनुभव बटुलेको छ। त्यो अनुभवलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग बाँड्न आवश्यक भएको ज्ञवाली ठान्छन्।
‘हिजो दाताले अनुदान सहयोग गरे,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यो सहयोगको सट्टामा नेपालले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान उनीहरुलाई बाँड्नु पर्छ।’
प्राधिकरणले विभिन्न तहमा रहेर पुनर्निर्माणको काम गरेकाहरुलाई अनुभवमा आधारित ‘रिसर्च पेपर’ आह्वान गरेको थियो। प्राधिकरणसमक्ष एक सयभन्दा धेरै रिसर्च पेपर आए। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक समितिले छनोट गर्दा ५८ वटा उत्कृष्ट पेपर निस्किएका छन्।
‘त्यसमध्ये २० वटा रिसर्च पेपर अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा छापिँदैछन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘अन्य रिसर्चलाई योजना आयोग र प्राधिकरण मिलेर प्रकाशन गर्दैछन्।’
प्राधिकरणले नै ६ वटा विषयगत क्षेत्रका अनुभवलाई समेटेर दस्तावेज तयार गर्दैछ। त्यस्तै, प्राधिकरणसँग जोडिएका संस्थाहरुको संस्थागत प्रोफाइल बन्दै छ।
प्राधिकरणले सर्वसाधारणको पहुँच रहने ‘ओपनइन्डेड डकुमेन्ट’ पनि बनाउँदै गरेको उनले बताए।
भूकम्पबाट प्राप्त ज्ञानलाई अगामी नयाँ पुस्तामा समेत पुर्याउन धरहराको छेवैमा भूकम्प संग्रहालय पनि बनिरहेको छ। त्यस्तै, पुल्चोक क्याम्पसमा भूकम्प अनुसन्धान केन्द्र बन्दैछ।
प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी पनि गरिरहेको छ। भूकम्पलगत्तै जसरी दाता सम्मेलनबाट सहयोग मागियो, त्यसैगरी यो सम्मेलनबाट नेपालको अनुभव बाँडिने उनले बताए। जसमा सरकार प्रमुख, विदेशमन्त्रीहरु, अर्थमन्त्रीहरु, राष्ट्रसंघीय निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाइने छ।
यो सम्मेलन भूकम्पकै दिन पारेर वैशाख १२ गते गर्ने तयारी थियो। तर, वैशाखमा चुनावको मिति तोकिएकाले टुंगो लाग्न सकेको छैन।
‘त्यो समयमा नभए प्राधिकरणको समयावधिभित्र यो सम्मेलन सम्पन्न गर्छौं,’ उनले भने।
यसरी बाहिरिँदै छ प्राधिकरण
प्राधिकरणको कार्यावधि अगामी पुस महिनासम्म मात्रै छ। उक्त मितिसम्म प्राधिकरणले बाहिरिने रणनीति बनाइसकेको छ।
‘यसका लागि हामीले चारपाँच वटा फ्रेमवर्कमा काम गरिरहेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने।’
स्थानीय तहले स्वामित्व लिनेगरी सुरुदेखि नै प्राधिकरणले काम गरिरहेको थियो। स्थानीय तहबाट इन्जिनियरले गरेको कामको डकुमेन्ट स्थानीय तहमै रहनेछ।
निजी आवासको डकुमेन्ट जिल्ला समन्वय समितिमा हस्तान्तरण हुन्छ। त्यस्तै, शिक्षा, सहरी विकास, पर्यटन मन्त्रालय लगायतको निकायकोे काम उनीहरुलाई नै हस्तान्तरण हुनेछ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले आफूसँग रहेको डकुमेन्ट दीर्घकालीन रुपमा रहोस् भनेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग सहकार्य सुरु गरेको छ। क्षेत्रगत रुपमा उसलाई दस्तावेज हस्तान्तरण गरिनेछ।
प्राधिकरणले करिब १ लाख निर्माणकर्मी उत्पादन गरेको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाले तिनको रोस्टर बनाएका छन्। स्थानीय तहका कुनै घर बनाउँदा ती दक्षकर्मीलाई प्रयोग गर्ने अभियान सुरु भएको छ।
६ हजार जना इन्जिनियर तालिमप्राप्त भएका छन्। सकेसम्म यी इन्जिनियरलाई प्राथमिकता दिन गाउँपालिकालाई भनिएको छ।
नेपालको उदाहरणीय प्रबलीकरण प्रविधि
नेपालको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुँदै गर्दा प्राप्त सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी प्रबलीकरण प्रविधि भएको ज्ञवाली बताउँछन्।
‘पुनर्निर्माणले प्रबलीकरण सम्भव छ भन्ने देखाइसकेको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘नेपालले गरेको यो धेरै ठूलो प्रविधिको विकास हो।’
अहिले यही प्रविधिबाट करिब एक हजार घर प्रबलीकरण भइसकेका छन्। ढुंगामाटो र कंक्रिट घरलाई प्रबलीकरण गर्ने सबै प्रविधि नेपालमा आइसकेको छ। ज्ञवालीका अनुसार भारतबाट आएका विज्ञहरु नेपालमा जस्तो प्रबलीकरणको काम आफ्नो देशमा गर्न नसकेको बताउँछन्।
प्राधिकरणले प्रबलीकरणको निर्देशिका बनाइरहेको छ। त्यसलाई प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्रममा लैजानेछन्।
त्यसको लागि सहरी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ। सरकारले फुसको छाना हटाएर टिनको छाना राख्ने कार्यक्रममा संरचनाको प्रबलीकरण पनि थप्न सकिने ज्ञवालीको प्रस्ताव छ।
‘त्यो भए मुलुकलाई नै प्रबलीकरण गर्न सक्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा पुराना शैलीका घर बचाउन सकिनेछ। सिहंदरबार र केशर महलको उदाहरणले सरकारी संरचना पनि प्रबलीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ।’
अहिले एडीबीको सहयोगमा स्कुल प्रबलीकरणको ‘स्पेसल कार्यक्रम’ सञ्चालनमा छ। यसबाट ५ सय स्कुल प्रबलीकरण हुँदैछन्। विश्व बैंकसँग मिलेर स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था र सरकारी भवनको संरचनागत मूल्यांकन हुँदैछ। भूकम्प प्रतिरोधी संरचना छ कि छैन, के गर्यो भने बलियो हुनसक्छ भन्ने अध्ययनको काम भइरहेको उनले बताए। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण र पुनर्निर्माण प्राधिकरण मिलेर नेपालभरका यस्ता संरचनाको काम भइहरेको छ।
ज्ञवालीले पाल्पाको आफ्नो पुरानो घरलाई पनि प्रबलीकरण गर्दैछन्। केही दिनअघि डा. बाबुराम भट्टराईले पनि आफ्नो घरलाई प्रबलीकरण गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए।
‘यो अभियान जनतामाझ गएमा रिजिलियन्ट नेपाल बनाउन ठूलो अभियान सुरु हुनेछ,’ ज्ञवालीले भने, ‘विपद् जोखिमबाट जोगाउने अभियान भनेकै यही हो।’
पुनर्निर्माणले बढायो आर्थिक वृद्धिदर
पुनर्निर्माणले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेलेको ज्ञवाली बताउँछन्।
‘समग्रमा हेर्दा मुलुकभर घर र अन्य संरचना बनेको मात्र देखिएला तर यसले ल्याउने गुणात्मक परिवर्तनको पाटो अझ महत्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने, ‘पुनर्निर्माणबाट करिब २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ। त्यसलाई थप भेरिफाइ गर्न प्राधिकरणले विज्ञ टोलीबाट काम गरिरहेको छ।’
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पुनर्निर्माणले १६ करोड ६० लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ।
‘करिब ६ लाख मान्छेले प्रतिवर्ष २ सय कार्यदिन बराबरको रोजगारी विगतको चार वर्षदेखि प्राप्त गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘घर बनाउने मान्छे आफैँले रोजगारी पाएको छ। त्यसले उनीहरुको पैसा बचत गरेको छ।’
यसले सिमेन्ट, रड, जस्तापाताको प्रयोगका कारण स्वदेशी उद्योग प्रबद्र्धन गरेको पनि उनले बताए।
भौगोलिक विकटता, स्रोत साधनको अभावजस्ता अनेकौँ समस्याका बीच समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन लागेकाले आफू सन्तुष्ट रहेको ज्ञवाली बताउँछन्।
‘मैले त पुण्यको काम गर्न पाएँ भन्ने लागेको छ,’ ज्ञवालीले प्रफुल्लित मुद्रामा भने, ‘अब जीवनमा अरु कुनै कुरामा योगदान गर्न पाइनँ भने पनि मलाई पश्चाताप हुनेछैन।’
पाँच वर्षे अवधिमा १८ महिना बाहिर रहे पनि नेपालको समग्र पुनर्निर्माणको सारथी ज्ञवाली नै बनेका छन्। बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्ने धोको उनको छ।
पाल्पादेखि पुल्चोक क्याम्पससम्म
पाल्पा कुुसुमखोलामा जन्मिएका सुशील ज्ञवालीलाई जन्मेको केही दिनमै निमोनिया भयो। बच्चा सिकिस्त भएपछि आमाबाबुले तानसेन मिसन अस्पताल पुर्याए। आमाबाबु ‘बाँच्दैन क्यार’ भन्नेमा पुगिसकेका थिए। तर, सौभाग्य, ‘बच्चाको सास फर्कियो।’
ज्ञवालीका बुबा स्कुल पढाउँथे। उनी एक वर्ष हुँदा बुबाको सरौटी भयो सर्लाहीको मलंगवा। परिवार बसाइँ सर्यो।
उनी ६ वर्ष टेक्दै गर्दा परिवार पुनः पाल्पा फर्कियो। भवानी माध्यमिक विद्यालयमा शिशु कक्षा सुरु गरेका उनले १० कक्षासम्म त्यहीँ पढे। कक्षामा पहिलो दोस्रो भइरहन्थे।
२०४३ सालमा एसएलसी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्णपछि त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्पामा आइएस्सी पढे।
सुरुदेखि उनलाई इन्जिनियर बन्ने रहर थियो। पाल्पाबाट अर्घाखाँची पाणिनी जाने बाटो बनिरहेको थियो। बाटोको सर्भे गर्न इन्जिनियरहरु गाउँमा पुगेका थिए।
इन्जिनियरहरुले सर्भे गरेर बाटो यतायताबाट लैजाने भन्थे। उनलाई त्यो कुरा रमाइलो लागिरहेको थियो। बाटो खन्ने भएपछि गाउँमा चलहपहल बढेको थियो।
‘विकासको लहरले गाउँमा भएको रमाइलो देखेर मनभित्र इन्जिनियर बन्ने रहर जागिरहेको थियो,’ उनी सम्झन्छन्।
आइएससी सकेर २०४६/४७ तिर उनी काठमाडौं आए। जतिबेला राजधानी राजनीतिक आन्दोलनले तातेको थियो।
उनी छात्रवृत्तिमा विदेश गएर इन्जिनियरिङ पढ्न चाहन्थे। तर, मिलेन। त्यसपछि अस्कल क्याम्पसमा बीएस्सी पढ्न भर्ना भए।
केही महिनापछि पुल्चोक इन्जिनियरिङमा प्रवेश परीक्षा दिए। नाम पाँचौँ नम्बरमा निस्कियो। दोस्रो वर्षमा पढ्दै गर्दा २०४८ सालताका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको माहौल सुरु भयो।
चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा सबैले उनलाई स्ववियु सभापतिमा उठ्न आग्रह गरे। उनी क्याम्पसमा विद्यार्थी र प्रशासनबीच समन्वय गर्न अगाडि थिए।
त्यसबेला कम्युनिस्टहरुबीच बहुदलीय जनवाद कि नौलो जनावद बन्ने विषयमा बहस थियो। पुल्चोक पनि बहसको एउटा केन्द्र थियो। बहुदलीय जनवादको वकालत गर्दै अखिलबाट सभापतिमा उठेका ज्ञवालीले झिनो मतले चुनाव हारे।
‘चुनावको अलिकति पीडा पनि भयो,’ उनी भन्छन् ‘हारेपछि अझ सशक्त रुपमा बलियो टिम बनाउने भनेर लागेँ।’
दुई वर्षको पढाइ सकेर निस्किँदै गर्दा उनले अर्को चुनावमा दुई तिहाइ मतले आफ्नो टिमलाई जिताए।
राजनीतिमा लागेर संगठनमा काम गर्दा हरेक चिजलाई समग्रतामा हेर्ने बानी बसेको उनको भनाइ छ।
‘संगठनमा काम गर्दा ममा लिडरसिपको विकास भएको जस्तो लाग्छ,’ उनी भन्छन्।
२०५१ सालमा इन्जिनियरिङ पास गरे। इन्जियिरिङको पढाइ सकिएपछि उनको व्यावसायिक कामको सुरुवात ‘फ्रेन्ड्सटेक’ भन्ने एक कन्सल्टेन्स फर्मबाट भयो।
उनले डुम्रेदेखि बेसीसहरको सडक निर्माण परियोजनामा पनि काम गरे। निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट उनले त्यहाँ काम गरेका थिए। जसमार्फत उनले कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र फिल्ड वर्कको अनुभव लिए।
त्यो बेलासम्म उनका बुबा कपिलवस्तुमा सरुवा भइसकेका थिए। परिवार त्यहीँ बस्न थालेको थियो।
उनले रुपन्देहीको जिल्ला विकास समितिमा यूएनडीपीको सहभागितामूलक जिल्ला विकास कार्यक्रम (पीडीडीपी) मा काम सुरु गरे। उनको काम जिल्लाको विकासको समग्र फ्रेमवर्क डिजाइन गर्ने थियो। उनले एक वर्षको अवधिमा जिल्ला विकासको योजना तयार गरे।
सहभागितामूलक कार्यक्रमका लागि इलाका, गाविस, जिल्लाका विभिन्न समितिहरु बनाए। जसले जिल्लाको समग्र विकासको अवधारणा तयार गरेको थियो।
त्यहीँदेखि उनलाई योजना निर्माणको रुचि जाग्यो। त्यसपछि उनी लुम्बिनी विकास कोषमा टेक्निकल चिफ नियुक्त भए। जापानी आर्किटेक्ट केन्जो टाँगेले १९७८ मै लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना तयार गरिसकेका थिए।
तर लामो समय त्यत्तिकै रहँदा केन्जोले बनाएका योजनामा धमिरा लागिसकेका थिए। कागजपत्र भने सम्हालेर राखिएको थियो।
‘दिनरात काम गरेर ती डकुमेन्टलाई व्यवस्थित गरेँ,’ उनी भन्छन्, ‘भर्खर डिजिटल काम पनि सुरु भएको थियो। केही हदसम्म डिजिटल बनाउने काम गरेँ।’
लुम्बिनीमा दाताहरु एकदुई करोड दिन तयार थिए। तर योजनाको खाका अर्बौं लाग्ने थियो।
उनले त्यो खाकालाई ससाना योजनामा वर्गीकरण गरिदिए। २०५३ पछि लुम्बिनी विकासको गुरुयोजना अगाडि बढ्ने देखियो। लुम्बिनीका विहार क्षेत्रहरुलाई अगाडि बढाउन ‘डिर्माकेसन’ लगायतका काम गरे।
त्यतिबेलै ज्ञवालीलाई बुटवल नगरपालिकाले बोलायो, ‘तपाईंजस्तो मान्छे चाहिएको छ। जसरी पनि आउनु पर्यो।’
त्यसपछि उनी जिल्ला विकास समितिको प्रोग्राम अफिसरका रुपमा बुटवल नगरपालिकामा काम गर्न थाले।
बुटवल सहरका गुरु
२०५५/५६ सालतिर बुटवलमा पहिलो पटक औद्योगिक प्रदर्शनीको तयारी हुँदै थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसन र बुटवल नगरपालिका मिलेर प्रदर्शनी गर्ने निर्णय गरेका थिए। ज्ञवाली त्यसको अग्रस्थानमा थिए।
त्यो बेलासम्म देशका कुनै ठाउँमा पनि त्यस्तो औद्योगिक प्रदर्शनी भएको थिएन।
औद्योगिक प्रदर्शनीको उद्घाटन युवराज दीपेन्द्रबाट हुने भयो। राजगद्दीका उत्तराधिकारी आउनेभएपछि स्वागतका लागि सहर झकिझकाउ बनाउनुपर्ने भयो।
त्यसबेलासम्म बुटवलको रङरुप गतिलो थिएन। चौराहादेखि भैरहवासम्मको मूल सडकमा सयौँ ग्यारेज थिए। सहरका अन्य भागमा पनि त्यस्ता ग्यारेज यत्रतत्र थिए।
बुटवलमा आउने कतिपय विदेशीले ज्ञवालीलाई भन्थे, ‘मिस्टर ज्ञवाली योर सिटी इज लाइक ब्ल्याक सिटी।’
ज्ञवाली त्यस्ता करिब चार सय ग्यारेजलाई स्थानान्तरण गर्न चाहन्थे। तर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका थिएनन्।
दीपेन्द्रको सवारीमा ती ग्यारेज त्रिपालले ढाक्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सेनाले ल्याए। ज्ञवालीले भने सहर जस्तो छ, त्यस्तै देखाउनु पर्छ भने।
‘हामीले सहर जस्तो छ, त्यस्तै देखाउनु पर्छ,’ ज्ञवालीले बैठकमा भने, ‘त्यसपछि त बल्ल के गर्ने भन्ने छलफल हुन्छ।’
तर, उनको कुरालाई कसैले मानेनन्।
‘ल, ठिकै छ ढाकेर राख्ने हो भने मेरो एउटा सर्त छ,’ उनले भने, ‘पछि यी ग्यारेजलाई मैनाबगरमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ।’
बुटवल नगरपालिकाभित्रको मैनाबगरमा ल्यान्डफिल साइट थियो।
उनी त्यो ठाउँलाई ‘अटो भिलेज’का रुपमा विकास गर्न चाहन्थे। सबै सहमत भए।
ज्ञवालीले अटो भिलेजको गुरुयोजना बनाए। सम्बन्धित निकायले जग्गाको व्यवस्था मिलाउने, खानेपानी, विद्युत, टेलिफोन लाइन लैजाने गरी योजना तयार भयो।
‘त्यसपछि मैले सयौँ वर्कसप स्थानान्तरण्ण गर्ने अभियान नै छेडेँ,’ उनी भन्छन्।
कतिपय स्थानीयले उनको योजनलाई विश्वास गरिरहेका थिएनन्। त्यही बेला सडक विभागका एक दर्जन डोजर आएका थिए। करिब एक महिनासम्म मैनाबगरमा उनले डोजर चलाए। मैनाबगर ‘अटो भिलेज’को लागि तयार भयो। त्यस ठाउँमा करिब ४ सय वटा वर्कसप स्थानन्तरण भए।
आज बुटवल सहर जति व्यवस्थित छ, त्यसमा ज्ञवालीको ठूलो योगदान छ।
त्यहीबेला सहरी विकाससम्बन्धी एउटा कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो। जसअन्तर्गत उनले चाहेअनुसार विज्ञ नियुक्त गर्न सक्थे। त्यसैले उनी बुटवल नगरपालिकाको मास्टर प्लान बनाउने कामतर्फ लागे। सडक नेटवर्क, ड्रेनेज, भूउपयोग, संरचनासहितको गुरुयोजना बनाए। उनको योजना कार्यान्वयनमा गयो।
उनले बुटवलको गुरुयोजनालाई दुई तरिकाबाट अगाडि बढाए। पहिलो, व्यक्तिगत घर बनाउँदा चाहिने निर्देशिका बनाए। राम्रा घर बन्नुपर्छ र सडकको संचरना पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने उनको चाहना थियो।
सहरमात्र बनाएर हुँदैन, सौन्दर्य र खाली ठाउँका लागि पार्कहरु चाहिन्छ भनेर फूलबारी उद्यान र हलपार्कको डिजाइन गरे। पाइलट स्यानिटेसन कार्यक्रम भनेर जनतालाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहभागी गराउने अभियान पनि उनले सुरु गरे।
बुटवल सहर डाडाँपाखाको काखमा छ।
जेठ महिनाको उखरमाउलो गर्मीमा उनी एकदिन वसन्तपुर डाँडामा पुगेका थिए। उनलाई लाग्यो, अर्कै संसारमा आइपुगेँ।
‘डाँडामा पुग्दा कुहिरो लागेको चिसो थियो,’ उनी सम्झन्छन्, ‘तराईको त्यो हपहपी गर्मी छल्न एकै छिनमा यस्तो वातावरणमा आइँदो रहेछ। यी डाँडामा हिल स्टेसन बनाउन पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भयो।’
उनले त्यहाँ केबलकार बनाउने सोच पनि बनाए। उनको सोच अहिले आएर पुरा हुँदैछ। त्यही स्थानमा अहिले लुम्बिनी केबलकार बन्दैछ।
ज्ञवाली बुटवलमा योजनाबद्ध विकासको खाका कोर्न चाहन्थे। जसले बुटवलको आर्थिक, सामाजिक विकास गरोस्। उनले पहिलो पटक तत्कालीन बुटवल नगरापालिकाको आवधिक योजना बनाएर कार्यान्वयमा ल्याए।
उनको ‘एकीकृत कार्यमूलक योजना’ सतप्रतिशत सफल भयो।
बुटवलमा उनको अर्को उदाहरणीय काम भनेको जनसहभागितामूलक विकास हो। जुन उपभोक्ता समितिमार्फत हुन्थ्यो।
एक पटक उनले उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने भनेर २५ लाख रुपैयाँ छुट्याए र प्रस्ताव आह्वान गरे।
उपभोक्ताबाट यति धेरै प्रस्ताव आयो कि सम्हाल्नै गाह्रो हुने भयो। नगरपालिकाले ८० प्रतिशत हाल्ने र जनताबाट २० प्रतिशत योगदान गर्ने मोडल थियो। कतिपय प्रतिनिधिले विरोध समेत गरे।
‘भान्जासान्जा भनिँदैन, २० प्रतिशत उपभोक्तालाई बोक्न लगाएर कमिसन खाने?’ मामा पर्ने एक प्रनिनिधिले उनलाई थर्काए, ‘१० प्रतिशत खानुस् केही छैन।’
उनको सोच देखेर ज्ञवाली हाँसे।
नगरपालिकाले दिने पैसा उपभोक्ता आफैँले राख्ने र योजना अगाडि बढाउने संरचना थियो। उपभोक्तासहितको पहिलो योजना सम्पन्न भयो। जसमा ३५ प्रतिशत बजेट बचत भयो। स्थानीयहरु उत्साहित भए।
पछि त यो मोडल यति धेरै प्रभावकारी भयो कि विस्तारै उपभोक्ताको योगदानको हिस्सा बढाउँदै गए। ७० प्रतिशत जनताले राखेर नगरपालिकाले ३० प्रतिशतमात्र दिने निर्णय गर्दा पनि बजेट पुर्याउन नसक्ने अवस्था आयो।
‘बुटवलको विकासमा जनताको सहभागिता यति धेरै छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्पष्ट योजना, पारदर्शिता र लगानीमा दुवै पक्ष सहभागी हुँदा बुटवलको विकास ह्वात्तै माथि उठ्यो।’
उनले बुटवलमा प्रयोग गरिरहेको ‘कम्युनिटी मोबिलाइजेसन’ मोडललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउने काम पनि सँगसँगै गरिरहेका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका इन्टरनेसनल युनियन अफ लोकल अथोरिटी, संसारभरीका सहरहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालहरुलाई यसबारे जानकारी दिइरहेका थिए।
उनको कामको मोडल देखेर ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले उनलाई आमन्त्रण गर्न थाले। त्यसपछि उनी संसारका धेरै देशमा पुगेर आफ्नो प्रस्तुति दिए।
रुपन्देही जिल्ला विकास समिति, लुम्बिनी विकास कोष र बुटवल नगरपालिकामा झन्डै एक दशक काम गरेपछि उनी काठमाडौँ छिरे।
उनले मास्टर्स पढ्न पाएका थिएनन्। पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा छात्रवृत्तिमै पढ्न थाले। त्यहीबेला नेपाल नगरपालिका संघमा साढे तीन वर्ष विज्ञका रुपमा काम पनि गरे।
ज्ञवाली त्यहाँ हुदा संविधान निर्माणमा तीनवटा तहको सरकारको मोडलको विषयमा लबिङ गरे। उनको नेतृत्वमा ३२ जना विशेषज्ञको टोलीले यसबारे अध्ययन पनि गरेको थियो। नगरपालिका संघमा हुँदा साउथ एसियन सिटीको एसियन रिजनको अफिस स्थापना गरेका थिए। यसले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक्स्पोजर समेत दियो।
त्यस लगत्तै उनले नगरविकास कोषमा पनि काम गरे। ६ वर्ष काम गर्दा नगरपालिकाको विकासमा ठूलो लगानी परिचालन गर्न सफल भएको उनी बताउँछन्।
‘११ करोड ८० हजार प्रतिवर्ष लगानी गर्ने संस्थालाई साढे ३ अर्ब प्रतिवर्ष लगानी गर्ने अवस्थमा पुर्याएँ,’ सुशील ज्ञवाली भन्छन्, ‘२० करोड स्वपुँजी भएको संस्थालाई साढे चार अर्बमा पुर्याएँ।’
प्रतिक्रिया