युनिकोड
नेपाली कांग्रेसको आसन्न अधिवेशनमा एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापति पदमा विजयी उम्मेदवार महासमिति सदस्यका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको सहमतिअनुसार एकमात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापति पदमा विजयी उम्मेदवार महासमिति सदस्यका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने भएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार राति भएको छलफलमा एकमात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला अधिवेशनबाट सभापतिमा विजयी उम्मेदवारले महासमिति सदस्यका लागि प्रतिष्पर्धा हुन पाउने सहमति भएको नेता प्रकाशमान सिंहले जानकारी दिए।
यसअघि कांग्रेसले पार्टीको विधानसँग बाझिने गरी निर्वाचन निर्देशिका बनाएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल समूहका जिल्ला सभापतिहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
कांग्रेसको विधानको दफा १२ को उपदफा ५ (क) को (१), (२) र (३)मा जिल्ला सभापति निर्वाचित हुने मापदण्ड उल्लेख छ। जसमा एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला वा एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ।
उपदफा ५ (क) को (१) भनिएको छ, ‘जिल्ला अधिवेशनले कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ।’
तर, निर्वाचन निर्देशिकामा एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउने तर, विजयी उम्मेदवारले महासमिति सदस्यमा उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो।
महाधिवेशन प्रतिनिधि नै नभइ जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै पौडेल समूहका जिल्ला सभापतिहरू गत मंगलबारबाट आन्दोलित भएका थिए।
पार्टीले तयार गरेको निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापति पदमा विजयी हुने नेता महासमिति सदस्य हुन नपाउने भएपछि पौडेल पक्षीय सभापतिहरूले विरोध गरिरहेका थिए।
निर्देशिकामा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरुमा सभापति पदमा विजयी उम्मेदवार महाधिवेशनको पदेन सदस्य हुने भनिए पनि महासमिति सदस्यका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न नपाइने व्यवस्थाप्रति उनीहरु रुष्ट थिए।
आफू पक्षीय जिल्ला सभापतिहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि पौडेल समूह उनीहरुको माग सम्बोधनका लागि सभापति देउवामाथि दबाब सिर्जना गर्दै आएको थियो। दबाबका बीच शुक्रबार राति बालुवाटारमा भएको छलफलमा सभापति देउवा जिल्ला सभापतिहरूका माग सम्बोधनका लागि तयार भएका छन्।
नेता सिंहका अनुसार जिल्ला सभापतिहरूले अघि सारेका तीनवटै माग सम्बोधनका लागि सभापति देउवा सहमत भएका छन्। सहमतिअनुसार अब भदौ १८ गते देशभरका ६ हजार ४ सय ४३ वडाहरूमा एक साथ वडा अधिवेशन हुने भएको छ।
जिल्ला सभापतिहरूले क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जिल्ला सभापतिहरूका लागि दोहोरो मापदण्ड अपनाएर अधिवेशन गर्न नपाइने र ७७ वटै जिल्लाहरुमा एक साथ वडा अधिवेशन सुरु हुनुपर्ने माग अघि सारेका थिए।
उनीहरु भदौ ९ गतेदेखि सानेपामा रिले अनशनमा छन्। रिले अनशन सुरु गर्नुअघि जिल्ला सभापतिहरूले भदौ ८ गते सानेपामा धर्ना दिएका थिए।
सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलबीच रिले अनशनरत जिल्ला सभापतिहरूको आन्दोलन स्थगित गरेर अधिवेशनतर्फ उन्मुख हुने सहमति भएको नेता सिंहको भनाइ छ।
सहमतिअनुसार पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल शनिबार अनशन स्थगित गराउन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा जाने भएको छ। अनशनरत जिल्ला सभापतिमध्येका एक नुवाकोट सभापति जगदिश्वरनरसिंह केसीले सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित नेताद्वय डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सदस्य रहेको कार्यदल सानेपा आउने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिए।
उनले सभापति र नेता पौडेलबीच भएको सहमतिका बारेमा भने अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘शीर्ष नेताहरुका बीचमा सहमति भएको भन्ने सुनियो,’ उनले नेपालखबरसँग भने, ‘कार्यदल सानेपा आउँदैछ। कार्यदलमा रहनुभएका नेताहरुले अनशनकारीलाई के सम्बोधन गर्नुहुन्छ अनि मात्रै सहमतिका बारेमा आधिकारिक रुपमा बोल्न मिल्छ।’
देशभर एकमात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका ३५ जिल्ला छन्। कांग्रेसको निर्वाचन नियमावलीअनुसार अधिवेशन भए यी जिल्लाहरुमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै जिल्ला सभापति पदको उम्मेदवारका लागि योग्य मानिने छ।
बाँकी रहेका ४२ जिल्लामा भने केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले मात्रै जिल्ला सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिन सक्नेछन्। तर, त्यसका लागि उम्मेदवार बन्ने नेता १० वर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको भने हुनुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया