अब मदन भण्डारीलाई माथ गर्ने बाटोमा ओली, बन्लान् ‘विशेष अध्यक्ष’?

नेपाली कांग्रेसकै शैली पछ्याउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले शनिबार (६ कात्तिक) एकै दिन देशभर ६ हजारभन्दा बढी वडामा अधिवेशन सम्पन्न गर्यो। तर दुई पार्टीका अधिवेशनबीच फरक के रह्यो भने कांग्रेसमा धेरैजसो वडामा संस्थापन र इतरसमूहबीच प्रतिस्पर्धा भएका कारण निर्वाचन नै गर्नुपर्यो भने एमालेले देशभर ‘सर्वसम्मत’ वडा कमिटी चयन गर्यो। मंगलबार (९ कात्तिक) एमालेको देशभर एकसाथ गाउँ/नगर अधिवेशन छ। यसमा पनि सबैजसो पालिका कमिटी सर्वसम्मतिकै आधारमा चयन हुने एमालेले जनाएको छ।    

संस्थापन र इतर पक्षबीच चुनावी प्रतिस्पर्धाका कारण कांग्रेसको वडा अधिवेशनले जुन चर्चा पाएको थियो, ‘सर्वसम्मत’ रूपमा सम्पन्न एमाले अधिवेशनले पाउन सकेन। तर एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवाली र कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले वडा अधिवेशनमा निर्वाचन गर्न नपर्नुलाई ‘एमालेभित्र मौलाउँदै गएको एकताको संकेत’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्; यसबाट पार्टीलाई फाइदै पुगेको दाबी गरेका छन्। 

एमालेको इतिहासमा एकै दिन देशभर वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको यो नै पहिलोपटक हो। वडा अधिवेशनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले लामो द्वन्द्वपछि भर्खर विभाजन खेपेको पार्टीमा प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्दा फेरि गुटबन्दी सुरु हुने तर्क गरेका थिए। तर जानकारहरूका अनुसार ‘सर्वसम्मति’को भित्री उद्देश्य आगामी मंसिर (१०–१२) मा हुने १०औं महाधिवेशनमा ओलीलाई पनि सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने वातावरण तयार गर्नु हो। 

माधव नेपाल–झलनाथ खनालजस्ता शीर्ष नेताहरूको बहिर्गमनपछि एमालेमा ओलीलाई चुनौती दिनसक्ने कोही छैनन्। त्यसैले यसपटकको महाधिवेशनबाट ओली सहजै पुनः एमाले अध्यक्ष चयन हुने स्थिति छ। तर ओलीको अहंकार र दम्भले अध्यक्ष पदमा ‘प्युसो’जस्तो कमजोर प्रतिस्पर्धी पनि देख्न सक्दैन। त्यसैले ओलीलाई ‘निर्विरोध’ अध्यक्ष बनाउन वडादेखि नै ‘सर्वसम्मत’ अभियान थालिएको हो। 

‘केन्द्रीय नेतृत्व पनि सर्वसम्मत निर्वाचित गराउने तयारीकै पूर्वअभ्यास होला, वडाहरूमा सर्वसम्मत रूपमा भएको नेतृत्व चयन’, एमाले राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘तलदेखि नै सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गर्दा माथि पनि त्यसै गरौँ भन्ने मानसिक दबाब पर्न सक्छ। त्यसैले पार्टी नेतृत्वले वडादेखि नै सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकता दिएको होला।’ 

मदन–मनमोहनलाई माथ गर्ने धोको
‘बहुमतको सत्तापक्ष, अल्पमतको प्रतिपक्ष’ मूल भाव बोकेको मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) को हुर्मत एमालेमा ओलीले जति अरू कुन नेताले नै लिए होला र! तर ‘जबज’ र मदन भण्डारीको नामसँग एमालेका नेता/कार्यकर्ता यति लठ्ठिएका छन् कि यसको भजन नगाउने हो भने नेतृत्वमा टिक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेका ओली मदन भण्डारीको महिमागान गर्न पछि पर्दैनन्। अझ उनी आफूलाई मदन भण्डारीभन्दा उपल्लो हैसियत र क्षमताको नेता देखाउने प्रयासमा छन्। 

केन्द्रीयस्तरमा एमालेले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा मनमोहन अधिकारी–मदन भण्डारीका तस्बिर मात्र राखिन्छन्, ओलीको भने शालिक नै प्रदर्शन गरिनुको भित्री कारण यही हो। ओली आफूलाई माले र माक्र्सवादीबीच एकीकरणपछिका पहिलो महासचिव मदन भण्डारीसरहको व्यक्तित्वका रूपमा देखाउने प्रयासमा मात्र छैनन्, झलनाथ खनालसँग पहिलोपटक अध्यक्ष पदमा पराजित हुन परे पनि आफू ‘एमालेका अन्य निर्वाचित अध्यक्षभन्दा विशेष’ भएको समेत देखाउन चाहिरहेका छन्।

वि. सं. २०४८ मा तत्कालीन माले र माक्र्सवादीबीच एकता भई एमाले बनेपछि नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा अध्यक्षात्मक प्रणाली सुरु भएको हो। एमालेको पहिलो अध्यक्ष बनेका थिए– मनमोहन अधिकारी। एकीकरणअघि मार्क्सवादीकाे महासचिव रहेका अधिकारीको सम्मानका लागि एमालेले अध्यक्ष पद सिर्जना गरेको थियो। तर कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष अधिकारीलाई होइन, महासचिव मदन भण्डारीलाई दिइएको थियो।

वि. सं. २०५६ मा निधन भएपछि अध्यक्ष अधिकारीको सम्मानमा एमालेले अध्यक्ष पद झन्डै १० वर्ष खाली राख्यो। ओली नै हुन्, जसकै जोडबलका कारण एमालेमा अध्यक्षात्मक प्रणाली पुनर्जीवित मात्र भएन, बहुपदको सिर्जनासमेत भयो। महासचिव माधव नेपालको ‘रजगज’का कारण पार्टीको नेतृत्व तहमा ढिम्किनै नसक्ने स्थिति बनेपछि ओलीले अध्यक्षसहित बहुपदको सिर्जना गर्दै महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने पक्षमा बहस चलाए।    

अन्ततः एमालेले केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरी अध्यक्ष पद पुनस्र्थापित गर्यो। यसपछि २०६५ फागुनमा बुटवलमा आयोजित आठौं महाधिवेशनमा ओलीले महासचिव नेपालको अप्रत्यक्ष सहयोगमा झलनाथ खनालसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गरे, तर हारे। विजयी खनालले ९ सय १३ मत प्राप्त गर्दा ओलीले ७ सय ९६ मत मात्र पाए। 

पार्टीमा महासचिवीय प्रणाली रहेका बेला पनि ओलीले नेतृत्वमा उक्लिने प्रयास नगरेका होइनन्। २०५४ मा भएको छैटौं महाधिवेशनमा उनले वामदेव गौतमको ‘प्रगतिशील सुधारको कार्यनीति’विरुद्ध ‘शक्ति सञ्चयको कार्यनीति’ पेस गर्नुको कारण यही थियो। ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा नेता होइन, नीति प्रधान हुन्छ’ भन्ने मान्यता छ र अक्सर जसको नीति पारित हुन्छ, उसैले पार्टीको नेतृत्व गर्न पाउँछ। तर ओलीको कार्यनीति पारित भए पनि ओली–गौतम द्वन्द्वको फाइदा उठाउँदै महासचिव पदमा नेपालले नै निरन्तरता पाए।  

०५९ को जनकपुर महाधिवेशनमा ओलीले गौतमको समेत समर्थनमा ‘एमालेको प्रजातान्त्रीकरण’ गर्नुपर्ने मागसहित पार्टीमा बहुपदको प्रस्ताव अघि सारे। तर त्यो बेला नेपाल यति शक्तिशाली भइसकेका थिए कि ओली असफल भए। ०६२–०६३ को परिवर्तन अघिसम्म एमाले महासचिवीय प्रणालीमै रह्यो। यस प्रणालीअन्तर्गत महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी चयन गर्थ्यो भने केन्द्रीय कमिटीले महासचिव चुन्थ्यो। अध्यक्षात्मक प्रणालीमा जाँदा महाधिवेशन हलबाटै प्रत्यक्ष अध्यक्ष चुनिने भएकाले नेतृत्वमा पुग्न ओलीलाई सजिलो हुन्थ्यो। 

आफ्नै मागबमोजिम एमाले बहुपदीय प्रणालीमा गएपछि मात्र ओलीलाई नेतृत्व दाबी गर्न सहज भएको हो। आठौं महाधिवेशनमा खनालसँग हारेका ओली २०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनमा भने झिनो मतान्तरले माधव नेपाललाई जित्दै एमालेको अध्यक्ष बन्न सफल भए। त्यसबेला ओलीले १ हजार ४७ मत पाएका थिए भने पराजित नेपालले १ हजार ३ मत। 

तर नवौं महाधिवेशन हलमा ओलीका पक्षमा जुन जनउभार देखिएको थियो, त्यसको तुलनामा जिते पनि प्राप्त मत भने लज्जास्पद! मात्र ४४ मतले ओलीले नेपाललाई हराएका थिए। अझ महाधिवेशन व्यवस्थापनमा हावी ओलीपक्षीय नेताहरूले मतपत्र बनाउँदा गरेको चलाखीका कारण मात्र उनी विजयी हुन सकेको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो।

‘गत महाधिवेशनमा अध्यक्षमा विजयी भए पनि गर्व गर्न सक्ने मतान्तर नभएको चोट ओलीमा छ’, नाम बताउन नचाहने एमालेका एक जना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘त्यसैले बिनाप्रतिस्पर्धा नेतृत्व लिएर एमालेको ‘गिनिज बुक’मा सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्ने नेता आफू हुँ भन्ने लेखाउने योजनामा ओली छन्। तलैदेखि सर्वसम्मतिको माहोल यसैका लागि निर्माण गरिएको हो।’ 

अध्यक्ष सहजै निर्विरोध कठिन
त्यसो त अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तल्लो तहसम्मै ‘निर्वाचन निर्देशिका’ पठाइएको छ। तर निर्देशिकामा पनि एमालेले निर्वाचनमा भन्दा सहमतिमै जोड दिएको छ। प्रतिस्पर्धा गर्दा प्यानल बन्ने, यसबाट नवौं महाधिवेशनपछिझैं स्थायी गुट सिर्जना हुने र अन्ततः पार्टी विभाजन नै हुने खालको स्थिति सिर्जना हुने भन्दै संस्थापनपक्षीय नेताहरूले सहमतिबाटै नेतृत्व चयनमा जोड दिइरहेका हुन्। 

‘वरिष्ठ नेताहरूकै नेतृत्वमा भर्खर पार्टी विभाजित भएको छ, स्थानीय तह र आम निर्वाचन सम्मुखमा छ, यस्तो बेला कन्फ्रन्टेसन (द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा) का आधारमा नेतृत्व चयन उपयुक्त विकल्प होइन भन्ने मत एमालेभित्र शक्तिशाली छ’, एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘कन्फ्रन्टेसनभन्दा कम्प्रोमाइज (सम्झौता) नै एक मात्र उपयुक्त विकल्प हो। पार्टीभित्र अधिकांश नेताहरूको प्रयास यतैतिर केन्द्रित छ।’ 

माधव नेपाल, झलनाथ खनालजस्ता शीर्ष नेताहरू एमालेबाट बाहिरिएकाले दसौं महाधिवेशनमा ओलीलाई साँच्चिकै चुनौती दिनसक्ने नेताको अभाव छ। तर ओलीलाई चुनौती दिनसक्ने नेपाल–खनाल तहकै नेता हाल एमालेमा नरहे पनि पदाधिकारीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था र ओलीसँग असहमत नेताहरू पदाधिकारी तहमै रहेका कारण निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहना पूरा हुन कठिन देखिन्छ।

ललितपुरको गोदावरीमा १५–१७ असोज (०७८) मा सम्पन्न पहिलो विधान महाधिवेशनको निर्णयानुसार एमाले पदाधिकारी तहमा एक अध्यक्षसहित ५ उपाध्यक्ष (एक वरिष्ठ), एक महासचिव, एक उपमहासचिव र ७ सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। ओलीबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने वचन पाउँदा महासचिव ईश्वर पोखरेल अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाबाट पछि हट्ने पक्का छ। ओलीले बाँकी चार उपाध्यक्षमा रामबहादुर थापा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली र सुवास नेम्वाङ ल्याउन सक्ने सम्भावना छ।  

वरिष्ठता र आफूप्रतिको वफादारिताका आधारमा ओलीले उपाध्यक्षमा नछुटाउने अनुहार हुन्– उल्लिखित ५ नाम। तर यसो गर्दा हाल उपाध्यक्ष रहेका भीम रावल यो सूचीमा छुट्नेछन्। उपाध्यक्ष रावल यतिबेला ओलीका लागि ‘निल्नु न ओकल्नु’का पात्र बनेका छन्। रावलले न एमाले छाड्न सकेका छन्, न ओलीप्रति ‘पूर्ण वफादारी’ हुन नै। त्यसैले रावलले उपाध्यक्ष पदमा निरन्तरता पाउन कठिन छ। 

अतः आगामी महाधिवेशनबाट निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने ओली इच्छामा पहिलो अवरोध रावल बन्ने सम्भावना ज्यादा छ। 

‘आगामी महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ओलीबाट सुनिश्चितता प्राप्त गरेको भए १० बुँदेको बखेडा रावलले पक्कै निकाल्ने थिएनन्’, नाम खुलाउन नचाहने एमालेका एक जना केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘एमालेमै रहे पनि ओलीले रावललाई मन पराएका छैनन्। त्यसैले रावलले महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओलीविरुद्ध उम्मेदवारी दिन सक्छन्।’ 

एमालेमै रहेका ‘१० भाइ’मध्येका एक सुरेन्द्र पाण्डेको व्यवस्थापन पनि ओलीका लागि कठिन हुनेछ। नवौं महाधिवेशनमा ६ मतले मात्र ईश्वर पोखरेलसँग महासचिव पदमा पराजित पाण्डेलाई पनि कि उपाध्यक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ कि महासचिव। तर पदाधिकारीमा अहिलेकै ‘दरबन्दी’ कायम रहँदा पाण्डेलाई व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हुनेछैन। एमालेभित्र सक्षम र लोकप्रिय छवि बनाएका पाण्डे प्रत्याशी बने भने अध्यक्षमा ओलीले सोचेजस्तो मत नपाउन सक्छन्। 

आफ्नो व्यवस्थापन नभएका खण्डमा अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौती दिनसक्ने अर्का नेता उपमहासचिव घनश्याम भुसाल हुन्। दुई कारण आगामी महाधिवेशनमा उनको ‘उचित व्यवस्थापन’ हुने सम्भावना कम छ।

एक– विधान महाधिवेशनले एमालेमा एक–एक मात्र महासचिव र उपमहासचिव राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

दुई– आफूप्रति अझै प्रश्न उठाइरहेकाले अध्यक्ष ओलीले उनलाई रुचाएका छैनन्। 

पार्टी विभाजनमा नेपाल–खनाललाई साथ नदिएर एमालेमै रहे पनि रावल, भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेता ओलीको कार्यशैलीप्रति अझै असहमत छन्। त्यसैले मौका पर्नासाथ कुनै न कुनै रूपले उनीहरूले ओलीलाई चुनौती दिनेछन्। आफ्नै अस्तित्वका लागि पनि उनीहरूलाई यसो गर्न जरुरी छ। 

‘भर्खर पार्टी विभाजन र १० भाइ समूह कमजोर पनि रहेकाले सबैतिर सर्वसम्मत भएजस्तो देखिएको मात्र हो’, सुवेदी भन्छन्, ‘आफू बलियो रहेको सुनसरीलगायतका जिल्लामा उनीहरूले चुनौती दिएकै छन्।’

आगामी महाधिवेशनमा ओलीले विष्णु पौडेललाई महासचिव र शंकर पोखरेललाई उपमहासचिवमा अघि सार्ने पक्काजस्तै छ। यो स्थितिमा भुसालसामु ओलीसँग विद्रोह गर्नुको विकल्प रहनेछैन। 

नाम उल्लेख गर्न नचाहने एमालेका ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘महासचिव वा उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर हार्नुभन्दा ओलीसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर हार्नु सम्मानजनक विकल्प हुनसक्छ। त्यसैले ओलीको निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने योजनालाई भुसालबाट पनि चुनौती सिर्जना हुनसक्छ।’ 

त्यसैले ओलीले रावल, पाण्डे र भुसाल व्यवस्थापनका लागि फेरि विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिवमा एक–एक ‘दरबन्दी’ थपे भने बेग्लै कुरा, नत्र यिनै तीन नेतामध्ये एक जनाले ओलीलाई अध्यक्षमा चुनौती दिनेछन्।