युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दुई सांसदको बारेमा संवैधानिक र कानूनी प्रश्न निरुपण नहुँदासम्म एमालेले संसद चल्न नदिने बताएका छन्।
आइतबार प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले विशेष समय लिएर प्रदेश सभामा बोलेका पोखरेलले विमलाकुमारी खत्री र अजय शाही कुन दलको हो भनेर निर्वाचन आयोगले भन्नुपर्ने उल्लेख गरे। प्रदेश सभाले नै कुन दलको हो भनेर निर्धारण गर्न नपाउने पोखरेलको तर्क छ।
‘माननीय अजय बहादुर शाही स्वतन्त्र सांसद हो भन्नुपर्यो निर्वाचन आयोगले। माननीय विमलाकुमारी खत्री फलानो पार्टीको हो भनेर निर्वाचन आयोगले भन्नुपर्यो’ उनले भने ‘आफ्नो तर्फबाट हाम्रो हो भनेर कानूनको व्याख्या गर्ने अधिकार तपाइँहरुलाई छैन।’
पोखरेलले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च भन्दा बाहिर गएर कानूनको मनमौजी व्याख्या गर्दा बेथिति भएको बताए।
निर्वाचन आयोगमा प्रमाणित नगरी म फलानो दलको हुँ भन्ने कुरा दलीय अनुशासनको विपरित भएको भन्दै पोखरेलले कारबाही गरेको विषयलाई अन्यथा गर्न नमिल्ने बताए।
नयाँ सरकार बनेपछि प्रतिपक्षको हिसाबले रचनात्मक सहयोग गर्न पाइयोस्, मिलेर प्रदेश निर्माण गर्ने सोचलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् भनेर आफूले आशा गरेको भन्दै नयाँ सरकारले त्यो वातावरण नबनाएको उनको भनाइ छ।
‘मैले त प्रमुख सचेतक मार्फत जो जो माननीय विवादित हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई अलग राखेर मुख्यमन्त्रीलाई बधाई दिने अवसर दिए हुन्थ्यो भन्ने सन्देश पनि पठाएको थिएँ’ पोखरेलले भने ‘संवैधानिक र कानूनी प्रश्नलाई राजनीतिक आँखाले हेर्नुभयो।’
पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख लगायत अन्य नियुक्तिहरु परिवर्तन गरेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाए।
‘काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने सरकारको जिम्मेवारी हो। काम गर्ने क्षमता भएकालाई हिजो कसका पालामा नियुक्ति भएको हेर्न थालियो भने त हाम्रो विकास के होला। ६–६ महिनामा मुख्य आयोजनाका प्रमुख बदलिन थालेमा के हुन्छ? उनले प्रश्न गरे।
झण्डै १ घण्टा पोखरेल बोलेर सकेपछि एमालेका सांसदले प्रदेश सभा अवरोध गरेका थिए। विपक्षीको अवरोधपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका थियो।
दोस्रो बैठकमा प्रतिपक्षी बेन्च खाली भएको भन्दै सोमबारसम्मको लागि स्थगित भएको थियो।
प्रतिक्रिया