युनिकोड
विवेकशील साझा पार्टीले काम चलाउ सरकारले सत्ता सौदावाजीका लागि दुरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याउन लागेकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
‘नयाँ सरकार बन्ने प्रकृयाको मुखैमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसद्को समेत अवमुल्यन हो। सरकारको यो कदम संवैधानिक, कानुनी, नैतिकता, समय र अभ्यास सबै हिसाबले घोर आपत्तिजनक छ’ विवेकशील साझाका प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘सरकारको यो कदम कानुनी शासनको धज्जी उडाउने र लोकतन्त्रलाई अझ कमजोर बनाउने प्रपञ्च हो, यस प्रति हामी गम्भीर चिन्तित छोैँ।’
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गरि सत्ता सौदावाजी गर्न ल्याईने अध्यादेशले विधिको शासनलाई लत्याउँदै प्रणालीमै प्रहार गर्ने यस अघिका पटक पटकको प्रयाशलाई थप मलजल गरेको सो पार्टीको बुझाई छ।
सरकारले वर्तमान संसदको कार्यकाल सकिएको र नयाँ सभा गठन नभईसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा दुरगामी असर पार्ने सामरिक महत्वको विधेयक ल्याएर नयाँ संसदको क्षेत्राधिकार समेत मिचेको विवेकशील साझाको ठहर छ।
विवेकशील साझा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडितहरुको समस्या सम्बोधन गर्न र अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख बचाउन सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ।
प्रतिक्रिया