सर्वोच्चलाई रञ्जिताको जवाफ: टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी रेशम पार्टीको सदस्य पनि बन्न मिल्दैन

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पतिसमेत रहेका  रेशम चौधरी हत्या मुद्दामा दोषी ठहर व्यक्ति भएकाले आफ्नो पार्टीको संगठित सदस्यसमेत हुन लायक नभएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएकी छन्।

निर्वाचन आयोगले आफूलाई नाउपाको अध्यक्षको मान्यता नदिएपछि रेशमले सर्वाेच्चमा रिट निवेदन हालेका थिए। सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले उनको मागअनुसार आदेश किन जारी नगर्ने भन्ने लिखित जवाफ दिन विपक्षीहरूलाई आदेश दिएको थियो। 

उक्त आदेशबमोजिम लिखित जवाफ पठाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर रेशम पार्टीको विधानबमोजिम संगठित सदस्यसमेत हुन अयोग्य रहेको जिकिर गरेकी हुन्। 

यसैले रेशको रिट नै खारेज हुनुपर्ने माग उनले सर्वाेच्चसँग गरेकी छन्। 

‘अदालतले फौजदारी मुद्दा फैसला गर्दा नै विपक्षीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भन्ने उल्लेख गरेको छ। ज्यान मार्ने सबै कार्य र जन्म कैद हुने सबै कार्य नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराध नहुन सक्छ तर अदालतले फैसला गर्दा उल्लेख गरेको व्यहोराबाट निजको कार्य नैतिकवान वा सभ्य थियो भन्न मिल्दैन’, रञ्जिताले लेखेको जवाफमा भनिएको छ, ‘नैतिकताभित्र कुन तरिकाले कसरी मानिसको हत्या भएको छ भन्ने कुरालाई नहेरी निरपेक्ष रूपमा विपक्षीले उल्लेख गर्दैमा सो कुरालाई (नैतिक पतन नभएको) मान्न मिल्दैन।’ 

उनले अगाडि लेखेकी छन्, ‘अपहरणमा परेका अर्थात् आत्मसमर्पण गरेको प्रहरीदेखि अबोध बालकलाई हत्या गर्ने व्यक्तिको अमानवीय तवरले हत्या गरेको कार्य नैतिक पतन नभएको अवस्थामा समेत राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १४ ले दलको सदस्यतको लागि अयोग्य मान्ने कुरा र पार्टी विधानको आधारमा निर्वाचन आयोगले विपक्षी पार्टी सदस्य हुन समेत अयोग्य रहेको भनी गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नभएको हुँदा विपक्षिको रिट खारेजभागी छ।’ 

रेशमलाल चौधरी राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाहा दिने निर्णयपछि गत जेठ १५ गते रिहा भएका थिए। 

रञ्जिताले सर्वाेच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा अगाडि भनिएको छ, ‘निज जन्मकैदको सजाय भोगी कारागारमा बसेको अवस्थामा राजनीतिक दलको सदस्यता प्रदान हुने अवस्था थिएन र छैन। विधानमा जेलमा सदस्यता दिने व्यवस्था गरेको समेत छैन। निज थुनामुक्त भएको ७ महिनामा महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस्, निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवधिसमेत ३ महिना बाँकी छ। अतः हकदैयाविहीन रिट निवेदन खारेजभागी छ।’ 

गत पुस २७ गते सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति अद्यावधिक गराउन माघ २९ गते निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएका थिए। तर आयोगले रेशमलाई अध्यक्षको मान्यता दिन नमिल्ने निर्णय गर्दै रञ्जिता श्रेष्ठ नै अध्यक्ष भएको बताएको थियो। 

त्यसपछि रेशमले आयागेको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए।  

संविधान निर्माण चलिरहेका बेला थारु समुदायले सुदूरपश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुर मिलाएर थरुहट प्रदेश बनाउन भन्दै आन्दोलन चर्काएका थिए। त्यस क्रममा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा झडप हुँदा एकजना बालक र ७ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। त्यसमा  जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो।