निर्वाचन आयोगले किन गर्‍यो प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य?

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षमै अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। 

तर, आयोगले प्रस्ताव गरेको यो व्यवस्थासहितको विधेयक लामो समयदेखि मन्त्रालयमै अड्किरहेको छ। विधेयकको मस्यौदा गृह हुँदै हाल कानुन मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा छ। मन्त्रालयका अनुसार यो छलफल सकिएर विधेयक संसदमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने छ।  

निर्वाचन आयोगले गरेको यो प्रस्ताव अनुसार विधेयक पारित भएमा अब दलहरूले प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्ने छ। हाल संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था भए पनि प्रत्यक्षमै ३३ प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन। जसका कारण संसदमा आउने अधिकांश महिला समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने गरेका छन्।  

पालिका र वडामा पनि महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधेयकमा थप केही व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ३ (उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र) को दफा ७४ मा महिला उम्मेदवारको विषय उल्लेख छ। उपदफा १ का अनुसार कुनै राजनीतिक दलले देहायको पदमा उम्मेदवारी दिँदा देहाय बमोजिमको संख्यामा महिला उम्मेदवार दिनु पर्नेछः

(क) प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो, त्यसको कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार।

(ख) स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये कम्तीमा एकजना महिला उम्मेदवार, तर एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्नेछ। 

स्थानीय तहमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै भए पनि गठबन्धन गर्दा दुवैजना पुरूष उठाउन मिल्ने ‘कानुनी छिद्र’का कारण गएको स्थानीय चुनावमा १६३ पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पुरूष निर्वाचित भए। गठबन्धनका नाममा महिला सहभागिता खुम्चिएपछि आयोगले एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो।

आयोगले वडामा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भनेको छ। उपदफा १ (ग) मा भनिएको छ, वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा त्यस्तो दलले सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार दिने सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने छ।  

उपदफा १ को खण्ड (क), (ख) वा (ग) विपरीत उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलको सम्बन्धित खण्ड बमोजिमको सबै उम्मेदवारी रद्द हुने व्यवस्था पनि कानुनमा गरिएको छ।

तथ्यांकमा हेर्दा संसद्‌मा महिला

आयोगको चित्त दुखाइ
संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने, प्रत्यक्षबाट आएका महिला ३३ प्रतिशत नपुगेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले समानुपातिकबाट सो प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्ने भनेको छ। तर, राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई टिकट नदिई ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता समानुपातिकबाट मात्रै पुर्‍याउने गरेपछि निर्वाचन आयोगले यो बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो। 

‘निर्वाचन आयोगको चित्त दुखेको ठाउँ कहाँ हो भने नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने छ भनेको छ। त्यो महिला पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट ३३ प्रतिशत नपुगेमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुर्‍याउनुपर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने,  ‘६०१ जनाले हस्ताक्षर गरेको संविधानले भनेको कुरा हो यो। तिनै ६०१ जनाले कानुन बनाउनुभयो र भन्नुभयो, होइन, प्रत्यक्षतर्फ एउटै नदिए पनि हुन्छ। समानुपातिकबाट मात्रै पुर्‍याउनुपर्छ भनेर। पाइन्छ त्यसो गर्न? पाइयो। अरूले पो संविधान मिच्न पाइएन त उहाँहरूले त पाइहाल्नु हुन्छ नि। मान्छेलाई तितो लाग्छ तर सत्य यही हो।’

‘अहिले हामीले त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ भनेका छौँ र प्रष्ट के भनेका छौँ भने अब पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट अनिवार्य रूपमा ३३ प्रतिशत महिला आउनुपर्छ। अनिवार्य रूपमा कम्तीमा हो यो, बढीमा यो भन्दा धेरै गर्न सकियो,’ उनले थपे, ‘अहिले हामीले वडा अध्यक्षमा पनि ३३ प्रतिशत देऊ, प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये ५० प्रतिशत महिला देऊ, एउटा मात्रै उम्मेदवार उठाउँदा महिला मात्रै देऊ, संघ र प्रदेशमा प्रत्यक्षमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत उम्मेदवार उठाऊ, ३३ मा २० प्रतिशतले मात्रै जिते भने बाँकी समानुपातिकबाट पूरा गर भनेका छौँ।’

संविधानको मर्म बुझेर यो व्यवस्थासहितको कानुन ल्याउन दलहरूलाई थपलियाको आग्रह छ। समानुपातिक, समावेशी प्रणालीलाई स्थापित गर्ने संविधानको आशय, भावना र मर्म नयाँ कानुनले केही हदसम्म पूरा गर्ने आयोगको विश्वास छ। 

प्रत्यक्षमा महिला सभागिताको बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा महिलाहरू भनेका समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हुन् भन्ने गलत भाष्य बनेको भन्दै आयोगले महिलाहरू पनि जनतामाझ जान सक्छन् र निर्वाचित हुन सक्छन् भन्ने स्थापित गर्न नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताएको छ।  

संसदमा महिला सहभागिता, के भन्छ तथ्यांकले? 

व्यवस्थापिका–संसद् (२०६३) 
व्यवस्थापिका–संसदमा विभिन्न राजनीतिक दलबाट ५७ जना महिला सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व थियो। 

संघीय संसद् सचिवालयको संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखाले गरेको एक अध्ययन अनुसार व्यवस्थापिका संसदमा महिला प्रतिनिधित्वको सवालमा पहिलोपटक संसदमा सबैभन्दा धेरै संख्या अर्थात् १७ प्रतिशत महिला सदस्य थिए। 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ६ धारा ४५ मा भएको व्यवस्था अनुसार गठन भएको एक सदनात्मक व्यवस्थापिका संसदमा ३३० जना सदस्य थिए। अन्तरिम संविधानले राजनीतक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिनुपर्ने र महिलाको हकमा कूल संख्यामा न्यूनतम एक तिहाइ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। जसले गर्दा संसदमा पहिलोपटक यति धेरै महिला आउन पाएका थिए। 

संविधान सभा (२०६४–०६९) 
२०६२/०६३ को जन आन्दोलन पश्चात् पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले जारी गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले अनुमोदन गरेको नेपालको अन्त्रिम संविधान, २०६३ को भाग ७ को धारा ६३ बमोजिम नेपाली जनता आफैँले राज्यको नयाँ संविधान निर्माण गर्न ६०१ सदस्यीय संविधान सभाको गठन हुने व्यवस्था गरेको थियो। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित २४०, समानुपातिकबाट ३३५ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत सदस्य २६ जना थिए। 

वि.सं. २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। पहिलो संविधान सभामा १९७ जना महिला (कुल सदस्य संख्याको ३२.७८ प्रतिशत) सदस्य थिए। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ३० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १६१ जना र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ६ जना थिए।  

दोस्रो संविधान सभा (२०७०–७४) 
तोकिएको समयमा संविधान निर्माण हुन नसकेपछि २०६९ जेठ १४ मा पहिलो संविधान सभा स्वतः विघठन भयो। पहिलो संविधान सभाकै सदस्य संख्या र निर्वाचन प्रणाली बमोजिम २०७० मंसिर ४ गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। दोस्रो संविधान सभामा १७६ जना महिला सदस्य थिए। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित १०, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित १५९ र मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत ४ जना थिए। प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो कुल सदस्य संख्याको २९.२८ प्रतिशत हो। 

पहिलो संविधान सभामा भन्दा दोस्रो संविधान सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व केही घटेको देखिन्छ। 

संघीय संसद्/प्रतिनिधि सभा (वि.सं.२०७४) 
२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार हाल प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका रहेको छ। जसमा प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय (प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट ११०) र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय रहेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ को व्यवस्था अनुसार संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

त्यसरी निर्वाचित गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरू मध्येबाट कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनेगरी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

नयाँ संविधान अनुसार २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते संघीय संसद (प्रतिनिधि सभा) को निर्वाचन भयो। प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ८४ जना गरी ९० जना (३२.७३ प्रतिशत) महिला सदस्य थिए।  

संघीय संसद/प्रतिनिधि सभा (वि.सं.२०७९) 
२०७९ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका २७५ जना सदस्यमध्ये ९२ जना महिला छन्। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ९ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित ८३ जना छन्। प्रतिनिधित्वको हिसाबले यो कुल संख्याको ३३ प्रतिशत हुन आउँछ। 

यसरी विभिन्न समयमा भएका निर्वाचनबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका महिलाको तथ्यांक हेर्दा दलहरूले महिलाको सहभागितालाई समानुपातिकमा मात्रै खुम्च्याउन खोजेको देखिन्छ। निकै कम महिलाले मात्रै प्रत्यक्षमा चुनाव लड्ने अवसर पाएका छन्। राजनीतिक दलभित्रको यही प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्न निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षमै बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो। 

(तथ्यांक स्रोतः संघीय संसद् सचिवालय, संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान शाखा)