युनिकोड
सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको कदमविरुद्धका रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ। १० वटा निवेदन पेस हुन आएकामा सबै दरपीठ (दर्ता अस्वीकार) गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले यी रिट दर्ता नहुने निर्णय गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ ९ गतेको बैठकले नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्नुपर्ने र त्यस अवधिमा सूचीकरण नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसै निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गर्नका २०८२ भदौ १२ गते ७ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यस अवधिमा सूचीकरण नभएका सञ्जाललाई निष्क्रिय गर्न मन्त्रालयले भदौ १९ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको थियो। यी तीनवटै कदम बदर गर्न भन्दै विभिन्न कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मीहरूले रिट दिएका थिए।सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन’ भनी नेपाल सरकारको नाममा २०८१ असोज १३ मा आदेशसमेत भएको हुँदा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने रजिस्ट्रार कार्कीको आदेशमा उल्लेख छ।
रजिस्ट्रार कार्कीको आदेश यसप्रकार छ-
प्रस्तुत निवेदन दर्ताका सम्बन्धमा हेर्दा, सूचीकरण नभएका नेपालमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्ने गरी मिति २०८२/०५/१२ मा भएको सूचना बमोजिम तोकिएको समयभित्र सूचीकरण नभएका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको भनी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट मिति २०५२/०५/१९ मा सूचना जारी भएको देखिन्छ। उक्त सूचना सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि जारी भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार विरुद्ध सिधाकुरा डटकम समेत भएको ०८०-CF-०0१२ को अदालतको अवहेलना मुद्दामा यस अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट "सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रूपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरुको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन" भनी नेपाल सरकारको नाममा मिति २०८१/०६/१३ मा आदेश समेत भएको हुँदा माथि उल्लिखित निर्देशिका बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सज्जालका प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय लगायतबाट मिति २०८२/०५/१९ गतेको सूचना तथा पत्र समेतलाई बदर गरी पाउँ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत लिई आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८(२) बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ। यो आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिई कानुनबमोजिम गर्नू।
प्रतिक्रिया