युनिकोड
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले अन्तरिम सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शान्ति पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने पनि बताए।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा आचार्यले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाचनको तयारी, सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु रहेको उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वलाई संवैधानिक र सर्वस्वीकार्य मान्दै उनले युवा पुस्ताको स्वतःस्फुर्त आन्दोलनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको दाबी गरे। साथै सेनाको जवाफदेहीता र हिंसाको विश्लेषणमा गम्भीर छानबिनको आवश्यकता रहेको बताए।
भ्रष्टाचारविरुद्ध स्वतन्त्र आयोग गठनको आवश्यकता
विश्लेषक आचार्यले जेन-जी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाई रहेको र यो आन्दोलनले निर्वाचनको वातावरण बनाएको बताए। उनले सरकारले भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, पदको दुरुपयोग र अकुत सम्पत्तिको छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनकाअनुसार यस्ता आयोगहरू निष्पक्ष र बदलाको भावनाबाट मुक्त हुनुपर्छ।
उनले राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय र न्यायालयका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पती र आर्थिक स्रोतको पारदर्शिताका लागि पनि छानबिन आवश्यक रहेको बताए। (सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा आगजनी तोडफोडबारे न्यायिक आयोग बनाइसकेको छ, यो अन्तर्वार्ता सरकारको निर्णय पहिला नै रेकर्ड गरिएको हो।)
निर्वाचन र गृह प्रशासनको तयारी
सुशीला कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक छ
कतिपयले अन्तरिम सरकार र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्तिलाई गैरसंवैधानिक भने पनि आचार्यले यो संविधानको सीमाभित्रै रहेको दाबी गरे। जेन-जी आन्दोलनपछिको संकट पूर्ण अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म जोगाउन ‘सीमित सम्भाव्यताको प्रयोग’ गरेको उनको भनाइ छ।
सेनाले आफूमाथि लागेको आरोपबारे बोल्नुपर्छ
आचार्यले आन्दोलनका क्रममा लोकतन्त्र धरापमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको र नेपाली सेनाले सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्ने चर्चा बाहिर आएको उल्लेख गरे। यस्ता आरोपमा सेनाले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले सेनाले सत्ता कब्जा गरेको भए लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता समाप्त हुने खतरा रहेको बताउँदै युवा पुस्ताले यस्तो अवस्थालाई स्वीकार नगर्ने उल्लेख गरे।
सुशीला कार्कीलाई राजनैतिक दलहरूको सहमति छ
आचार्यले सुशीला कार्कीलाई जेन-जी आन्दोलनको रोजाइ र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बनाइएको बताए। राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाली सेना र राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम सरकार गठन भएको उनको दाबी छ।
हिंसा र सम्पत्ति क्षतिको गहन अध्ययन हुनुपर्छ
आन्दोलनमा भएको हिंसा र सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिलाई आचार्यले अस्वीकार्य बताए। सिंहदरबार र संसद भवनजस्ता संरचनामाथिको आक्रमण गम्भीर भएपनि यसको नियत र सन्दर्भ अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आन्दोलनमा विदेशी हस्तक्षेप छैन
आन्दोलनमा विदेशी हस्तक्षेपको आरोपलाई आचार्यले खारेज गरे। देशभित्रकै आन्तरिक कमजोरी र असन्तुष्टि नै आन्दोलनको जड रहेको उनको दाबी छ।
प्रतिक्रिया