युनिकोड
जेनजी आन्दोलन दमनका लागि पूर्ववर्ती सरकारले गरेको अस्वाभाविक बल प्रयोग र क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले सरकारसँग थप जनशक्ति माग गरेको छ।
आयोगले आज गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सचिव रामेश्वर दंगालसँग छलफल गरी थप जनशक्ति आवश्यक भएकाले तत्काल पठाइदिन भनेको हो।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार, फरेन्सिक (विधि विज्ञान) विज्ञ, साइबर विज्ञ, सरकारी वकिल र प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरू थप आवश्यक पर्ने भएकाले तत्काल पठाइदिन सरकारलाई भनिएको छ।
गृहका अधिकारीहरूले आयोगबाट माग भएबमोजिम जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
यस्तै आयोगले आफ्नो कार्यालय पनि सिंहदरबारभित्रै राख्नुपर्ने भनेको छ। अहिले आयोगको कार्यालय बबरमहलस्थित एक सरकारी भवनमा छ। उक्त स्थान साँघुरो र जाँचबुझको कामका लागि असहज भएकाले सिंहदरबारभित्रै सुरक्षित स्थान उपलब्ध गराइदिन आयोगले भनेको हो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २३ र २४ गते भएका प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले बिहीबार काम थालेको हो।
उसले क्षतिको विवरणका साथ प्रमाणहरू पनि उपलब्ध गराउन सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको छ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीले बुधबार शपथ खाएका थिए।आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन्।
पाँच कार्यादेश पाएको आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र रायसहितको प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा आयोगको कार्यालयमा आवश्यक पर्ने सात जना कर्मचारी (सहसचिव-१, उपसचिव-१, शाखा अधिकृत-१, नायब सुब्बा-१, कम्प्युटर अपरेटर-१, हलुका सवारी चालक-१ र कार्यालय सहयोगी-१) गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको थियो।
यस्ता छन् जाँचबुझ आयोगका ५ कार्यादेश :
१) २०८२ भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँलगायतका मुलुकका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने
२) घटना घट्नुका कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकिन रायसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने
३) भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक राय दिने
४) भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेस गर्ने
५) प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने।
प्रतिक्रिया