युनिकोड
भदौ २७ मा सरकार प्रमुख नियुक्त हुँदा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई मन्त्रिमण्डलमा रामेश्वर खनाल (अर्थ), कुलमान घिसिङ (उर्जा, भौतिक योजना, यातायात लगायत) र ओमप्रकाश अर्याल (गृह तथा कानुन) बाहेक अरु को–को सदस्य बन्लान् भन्ने जानकारी थिएन।
आफ्नै मन्त्रिमण्डलका सम्भावित सदस्यहरूबारे जानकारी नभए पनि एउटा कुरामा भने उनी दृढ थिइन्। त्यो हो– ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छरितो आकारको हुनेछ।
दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ६ असोजमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेकी थिइन्। त्यतिबेला अनिलकुमार सिन्हा (उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण), महावीर पुन (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि), मदन परियार (कृषि तथा पशुपन्छी विकास) र जगदीश खरेल (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि) मन्त्री बनेका थिए।
आइतबार (९ कार्तिक) मा तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। तर, मन्त्रिपरिषदलाई ११ सदस्यमा सीमित गर्ने योजना बनाएकी प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अझै पूर्णता दिन सकिनन्।
आइतबारको विस्तारपछि प्रधानमन्त्री कार्कीबाहेक मन्त्रिमण्डलको आकार १० सदस्यीय हुन पुगेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बन्ने सूचीमा रहेका खगेन्द्र सुनारमाथि विभिन्न मुद्दाका कारण मन्त्री नबनाउने निर्णय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको साटो भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन गणपतिलाल श्रेष्ठको अस्वीकारोक्तिका कारण तेस्रो पटकको विस्तारमा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
आइतबारको विस्तारबाट मन्त्री बनेकी सुधा गौतमले जिम्मेवारी पाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बब्लु गुप्तालाई दिइएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दुवै प्रधानमन्त्री कार्कीकै साथमा रहेका मन्त्रालय हुन्।
मन्त्रीको सूचीमा परेर पनि बन्न नपाएका सुनारले सम्हाल्ने भनिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि कार्कीकै साथमा रहेको मन्त्रालय हो।
त्यसो त, गणपतिलाल श्रेष्ठका लागि सुरुमा तय गरिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पनि कार्कीले नै सम्हाल्दै आएकी छन्। यो मन्त्रालयको साटो श्रेष्ठका लागि पछि प्रस्ताव गरिएको (तर उनले अस्वीकार गरेको) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भने ६ असोजयता मन्त्री सिन्हाले सम्हाल्दै आएका छन्।
उचित पात्र उपलब्ध हुनासाथ प्रधानमन्त्री कार्कीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय जस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछिन्।
यति हुँदाहुँदै पनि, मन्त्रिमण्डल ११ सदस्यीय भन्दा ठूलो आकारको नबनाउने आफ्नै योजनामा अडिग रहिन् भने, परराष्ट्र र रक्षाजस्ता महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्कीकै साथ रहनेछन्। त्यसबाहेक महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि उनैले सम्हाल्नेछिन्।
स्रोतका भनाइमा खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्तिमसम्म आफै सम्हाल्ने सोचाइ प्रधानमन्त्री कार्कीले बनाएकी छन्। नेपाली सेनाको तालुकवाला मन्त्रालय भएकाले रक्षा अनि बाह्य सम्बन्ध र कूटनीति सञ्चालन गर्ने भएकाले परराष्ट्र महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली मन्त्रालय मानिन्छन्।
खासगरी जङ्गी अड्डाले प्रधानमन्त्रीसँग सिधा पहुँच हुने भएकाले रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको रुचाउँछ।
प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेका नेताहरूले विगतमा परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने गरेकाले गृह र अर्थ जस्तै यी दुई मन्त्रालय पनि निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।
मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको एमालेको नौ महिने सरकारमा माधव नेपालले उपप्रधानमन्त्रीका रुपमा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। २०६६ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले राजीनामा दिएपछि नेपाल पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए।
यसैगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०६३ मा एमालेको तर्फबाट उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। २०५१ को नौ महिने सरकारमा ओलीले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी केन्द्रीय सदस्य रहेकी पत्नी डा आरजु राणा देउवालाई केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी यसर्थ दिलाएका थिए कि यो मन्त्रालयको अनुभवका आधारमा उनलाई प्रधानमन्त्रीका लागि तयार पार्दै लैजान सकियोस्।
प्रतिक्रिया