युनिकोड
भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोग बयानको अन्तिम चरणतिर पुगेको छ। अब आयोगले तीन जनाको मात्रै बयान लिन बाँकी छ। ती हुन्– प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
कार्कीसँग पनि शुक्रबार बयानको तयारी छ। बिहीबार आयोगले पूर्व प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ र पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसँग बयान लिएको छ। तर उनीहरूको बयान नसकिएपछि शुक्रबार पनि हुने भएको छ। त्यसपछि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बताए।
आइतबार वा सोमबार पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बोलाउने र अन्तिममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने आयोगको तयारी छ। त्यसपछि प्रतिवेदन लेखन सुरु हुनेछ। आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएकोमा अपुग हुने देखिएकाले केही समय थप हुन सक्नेछ।
तर आयोगको समय र काम अन्तिम अन्तिमतिर पुग्दा धेरैको ध्यान ओलीतिर छ। पुस ९ गते आयोगको समयसीमा सकिँदैछ। असोज ९ गते गठन भएको आयोगलाई ओलीले सुरुदेखि नै अस्वीकार गरेका छन्। आयोग गठन हुनासाथ आयोगमा आबद्ध व्यक्तिमाथि उनले प्रश्न उठाए। त्यसपछि पनि एमालेका ओली निकट नेताहरू र ओली आफैँले समेत आयोगमा बयान दिनै नजाने जिद्दी सार्वजनिक रूपमै गरिरहेका छन्।
एमाले नेताहरूले यो आयोगलाई स्वीकार नगर्ने र स्वीकार नै नगरेको आयोगमा किन बयान दिने भन्ने तर्क गरेका छन्।
एमाले र कांग्रेसले यो सरकार असंवैधानिक बाटोबाट बनेको भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च पुगेका छन्। जसको सुनुवाइ आगामी बुधबार संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ।
लेखकलाई पनि रोक्ने ओलीको प्रयास
भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भयो। सयौँ घाइते भए। गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भयो। दिउँसोसम्म आन्दोलनलाई गम्भीर रूपमा नलिएका लेखक साँझ एकाएक दबाबमा आए। पार्टीभित्रबाट पनि चर्को आलोचना भयो।
आलोचनाको केन्द्रमा परेपछि उनी राजीनामा दिन तयार भए। तर ओलीले भने अन्तिमसम्म पनि उनलाई राजीनामा दिनु पर्दैन भन्दै रोक्न खोजेका थिए। मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो। त्यही बैठक आफ्नो अन्तिम भएको बताउँदै लेखक राजीनामा दिएर फर्किए। ओलीलाई पनि राजीनामा दिन दबाब बढ्दै थियो। सत्ता साझेदार कांग्रेस भित्रबाट पनि ओलीलाई राजीनामा दिन भन्ने, नभए कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने मत बढ्दै थियो।
तर सभापति शेरबहादुर देउवा यी दुवै कुरामा तयार भएनन्। ओली आफू त राजीनामा दिन तयार थिएनन् नै, लेखकलाई समेत रोक्न लागिरहेका थिए।
अहिले आयोगले बयान लिने दिन नजिकिँदैछ। लेखकले यसबीचमा ओलीलाई भेटिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार ओलीले लेखकलाई पनि बयान नदिन सुझाव दिएका छन्।
तर लेखक भने आयोगलाई बयान नै नदिँदा आफू प्रक्रियाबाटै भागेको अर्थ लाग्ने भन्दै बयान दिने तयारीमा छन्। लेखकलाई बिहीबार मात्रै भेटेका उनी निकट एक नेताले भने, ‘उहाँ बयान दिने तयारीमा हुनुहुन्छ। आफ्नो कुरा राख्न किन डराउने भन्दै बयान दिने सोचमै हुनुहुन्छ।’
लेखकले पनि बयान नदिने बताएनन्। नेपालखबरसँग कुरा गर्दै लेखकले भने, ‘अहिलेसम्म मलाई मौखिक र लिखित रूपमा आयोगबाट कुनै पनि जानकारी आएको छैन। पत्र नै नपाइकन के भन्नु र, नबोलाइकन बयान दिन जाने कुरा पनि भएन। पहिला जानकारी त आउनु पर्यो नि, त्यसपछि म गरिहाल्छु नि।’
आयोगले ढिलोचाँडो बोलाउने नै भएपछि लेखकले लिखित रूपमै आफ्ना कुरा राख्ने तयारी गरेका छन्। उनी निकट स्रोतका अनुसार लेखकले केही दिनपहिले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदा नै यस विषयमा समेत परामर्श गरेका थिए। आयोगमा पनि त्यस्तै जवाफ दिने उनको तयारी छ।
‘मैले आफूले भन्नु पर्ने कुरा मौखिक रूपमा भन्नुपर्छ, मौखिक रूपमा भनौँला। लिखित रूपमा दिनुपर्छ, लिखित रूपमै दिऊँला। उहाँहरूले सोध्नु भएको जवाफ दिऊँला’, लेखकले जवाफमा भने, ‘तर सबैभन्दा पहिला त बोलाउनु पर्यो नि।’
जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले पूर्वगृहमन्त्री लेखक र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्राचार भइनसकेको बताए।
‘हामी त्यसअघि लिनु पर्ने बयानमा छौँ। यसपछि उहाँहरूसँग बयान हुन्छ। पत्र पनि पठाउँछौँ,’ शर्माले नेपालखबरसँग भने।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने जाँचबुझ आयोगमा बयान नदिने बिहीबार पनि दोहोर्याएका छन्। पार्टीभित्रैबाट एक समूहले उनले बयान दिनु पर्ने बताएको छ।
बुधबार मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले ओलीले बयान दिन जानुपर्ने बताएका थिए। तर ओलीले बिहीबार ईश्वर पोखरेलमाथि असन्तुष्टि पोखे।
‘उपाध्यक्षज्यूलाई किन सञ्चो भएन, मलाई थाहा भएन। बयान दिन जाने, नजाने मेरो कुरा हो। कानुनी कुरा मलाई पनि थाहा छ। त्यस बापत सजाय भोग्ने कुरा मलाई थाहा छ,’ ओलीले भने।
प्रधानमन्त्री कार्कीको मनसाय र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल तथा उनको समूहको चाहना एउटै रहेको ओलीको दाबी थियो। ओलीले फागुन २१ पछि आउने समयलाई ख्याल गर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिए।
बयानकै प्रसंगमा उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न गरे।
‘उहाँको सरकार असंवैधानिक हो। अन्तरिम सरकार होइन। राष्ट्रपतिले दिएको म्यान्डेट निर्वाचन गर्ने भन्ने छ। फागुन २१ पछि २२ पनि आउँछ। समय गतिशील छ। ध्यान राखेर, होस सम्हालेर चल्न सचेत गराउँछु। उहाँका क्रियाकलाप सम्पूर्ण रूपमा गैरकानुनी, प्रतिशोधपूर्ण छन्,’ ओलीले भने।
यता आयोगले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको मिति र एमाले महाधिवेशनको मिति सँगसँगै परेको छ। एमालेको महाधिवेशन मंसिर २७ गतेदेखि २९ गतेसम्म तोकिएको छ। ओली बयानमा जाने सम्भावना कम छ। त्यसबेला समय सकिन लागेको आयोगले उनलाई कसरी बयानमा ल्याउँछ भन्ने आम चासो छ।
प्रतिक्रिया