नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावली-२०८३ प्रति गभ्मीर आपत्ति जनाएका छन्।
प्रस्तावित नियमावलीले संसद् कानुन बनाउने संस्था हो कि कानुनभन्दा माथि रहेको संस्था भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ छ।
‘प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावली-२०८३ ले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उभ्याएको छः संसद् कानुन बनाउने संस्था हो कि कानुनभन्दा माथि रहेको संस्था हो? प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ (१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भनिएको छ’, कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो साधारण वाक्य होइन। जहाँ कानुन सबैभन्दा माथि हुनुपर्थ्यो, त्यहाँ अब नियमावलीलाई सुपर कानुन बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यो व्यवहारमा फौजदारी ऐन, मुलुकी ऐन र अन्य प्रचलित कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउने शक्ति संसद्को नियमावलीलाई दिइएको छ भन्ने संकेत हो।’
उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘रुल अफ ल र रुल अफ म्यानकाबिच केही फरक त होला नि? जब सांसदहरू आफ्ना लागि, आफ्नो अनुकूलको आफ्नै नियम बनाएर कानुनभन्दा माथि उभिन सक्ने भएपछि यसलाई के भन्ने? रुल अफ ल कि रुल अफ म्यान?’
Shares

प्रतिक्रिया