युनिकोड
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले बुधबार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीमा छिटो टुंगो लगाइदिन परेका रिटको पक्षमा परामादेश जारी गरेको हो। संविधान सभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता ज्ञान बस्नेतसहितले २०८१ पुस २१ मा रिट दायर गरेका थिए।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हजारौँ उजुरी लामो समयदेखि विचाराधीन छन्। ती उजुरी छिटो टुंगोमा पुर्याउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।
‘मानव अधिकारको दृष्टिले उजुरीहरू लामो समयसम्म राखिराख्नु उचित हुँदैन। त्यस्ता उजुरीहरूलाई अविलम्ब अनुसन्धान गर्ने, छानबिन गर्ने त्यसलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनू भनेर विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी भएको छ’, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने।
उजुरी लामो समयसम्म टुंगो नलाग्दा पीडितको न्याय पाउने हकलाई कुण्ठित गरेको सर्वोच्चको ठहर छ।
यस्तै टीआरसी सम्बन्धी तेस्रो संशोधनमा गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन वा मानव अधिकारको उल्लंघन भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। रिट निवेदकले यो गैरसंवैधानिक र मानवअधिकारको मापदण्डविरुद्ध भएको दाबी थियो। यसअघि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भन्ने शब्द थियो। तर सर्वोच्चले संशोधन गरिएको विषय भने गैरसंवैधानिक नभएको ठहर गरेको छ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संघीय संसद्, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संघीय संसद् प्रतिनिधि सभा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया