युनिकोड
सरकारले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ। कैलाश मानसरोबर जाने भारतीय तीर्थयात्रुले सो मार्ग प्रयोग गर्छन्।
‘१८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पयाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ’, आइतबार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको ६ बुँदे प्रेस नोटमा भनिएको छ।
नेपालले सो क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
प्रेस नोटको पूर्णपाठ:
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
प्रतिक्रिया