युनिकोड
नेकपा (एमाले)की सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले सरकारले सुकुम्वासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न अपनाएको ‘डोजर तन्त्र’ मानव अधिकार विरुद्धको गम्भीर अपराध भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद सिद्धिकीले नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
सांसद सिद्धिकीले सरकारले भूमिहीन, दलित, मुस्लिम, मधेसी, कमलरी र हलियाका समस्यालाई सहज वातावरणमा सम्बोधन गर्नुको साटो बल प्रयोग गरेकोमा आपत्ति जनाइन्।
उनले विदेशी शरणार्थीलाई संरक्षण दिने मुलुकले आफ्नै नागरिकलाई भने उचित व्यवस्थापन बिना सडकमा पुर्याउनु विडम्बनापूर्ण रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘देशको कानन र संविधानले प्रत्येक नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। आफ्नै देशका नागरिकलाई विस्थापित गर्ने र बालबालिका एवं ज्येष्ठ नागरिकको बिचल्ली बनाउने कार्य मानव अधिकारको दृष्टिकोणले क्षम्य हुन सक्दैन। मैले विगतमा हजारौँ मानिसको व्यवस्थापनमा काम गरेकी छु, समस्याको समाधान डोजर चलाउनु मात्र होइन। सरकार गरिब र विपन्नको आवाज बन्नुपर्नेमा उल्टै उनीहरूमाथि प्रहार गरिरहेको छ।’
बैठकमा सांसद सिद्धिकीले संसदीय समितिको कार्यक्षेत्र र प्रभावकारिताका विषयमा पनि सुझाव दिइन्। उनले मानव अधिकारको रक्षा, बाल संरक्षण, महिला, युवा तथा ज्येष्ठ नागरिकका सवाललाई सुक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गर्न समिति अन्तर्गत उप–समितिहरू गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कारागार र बालगृहहरूमा रहेका बालबालिकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यहाँको नियमित अनुगमन र रिपोर्टिङ आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले सदनमा प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई बेवास्ता गरिएको र महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा पर्याप्त छलफल नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। सरकारले ल्याएका सकारात्मक कार्यमा सहयोग गर्न एमाले तयार भएपनि गलत कदमको विरोध गरिरहने उनको भनाइ छ।
सांसद सिद्धिकीले सूचना र सञ्चारको गलत प्रयोगले समाजमा नकारात्मक असर परिरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
साथै संसदीय उप–समितिहरूको नेतृत्वमा प्रतिपक्षलाई पनि सहभागी गराउन आग्रह गर्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सबैको भावना समेटिनुपर्ने धारणा राखिन्।
प्रतिक्रिया