युनिकोड
नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका विषयमा देशभरका आफ्ना एकाइ र कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेको छ।
सोमबार बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले सबै एकाइलाई पत्राचार गरेर सुझाव दिन भनेको छ। बारले आगामी रणनीतिबारे सबैलाई सात दिनभित्र सुझाव दिन पत्राचार गरेको हो।
‘शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई असर पार्ने गरी सरकारले संवैधानिक परिषद्मार्फत हालसम्मका परम्परालाई लत्याई गरिएको सिफारिश अनपेक्षित रहेका हुनाले नेपाल बार एसोसिएसनले यसका सम्बन्धमा आगामी दिनमा के कस्ता रणनीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाई अगाडि बढ्दा उचित र उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा तहाँ बार एकाइमा छलफल गरी सात दिनभित्र लिखित रुपमा नेपाल बार एशोसिएनसमक्ष राय, सुझाव उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ बारको पत्रमा भनिएको छ।
महासचिव कोइरालाले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन, सबै उच्च अदालत बार एसोसिएसन, विशेष अदालत बार एसोसिएसन, जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनलाई पत्र पठाएका हुन्। यससँगै देशभरका कानुन व्यवसायीलाई सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको छ। त्यसकै आधारमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिक्रिया