युनिकोड
मंगलबारको संसद् बैठकमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरू आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए। तर, उनीहरूले निसाना भने राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने दुई संस्थालाई बनाए।
विपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले नेपाली सेनाको चर्को आलोचना गरे। त्यसअघि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले अदालत र कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आलोचना गरे।
उनले भने, ‘पछिल्लो दिनमा दलको कोटाबाट नियुक्त भएका न्यायमूर्तिहरूले देखाएको चरित्र देख्दै गर्दाखेरी लाज पनि आफैँ लजाएको छ। न्यायपालिका जहिले पनि जनतालाई संरक्षण गर्ने छहारी हुन्छ। न्यायमा सबैको लागि बराबरी पहुँच हुन्छ भन्ने लगभग नेपाली जनताले भुल्नु पर्ने अवस्थामा पुर्याउनु भयो। यो कहाँसम्मको लाजमर्दो कुरा हो। आफ्नो दलबाट कोटामा न्यायाधीश बनाएर स्वच्छ न्यायको परिकल्पना नेपाली जनताले गर्दिनु पर्ने?’
संवैधानिक परिषद्ले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसहित तीन जना सिनियर न्यायाधीशलाई पन्छाउँदै चौथो वरीयताका डा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
यो सिफारिस सत्ताधारीकै बहुमतबाट भएको हो। परिषदमा विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले विमति जनाएका थिए। यस्तो सिफारिस गर्नुपहिले सरकारले ६ जनाको परिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा विपक्षी दल सहित नेपाल बार लगायतले विरोध गरिरहेका छन्। तर रास्वपाले उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीशलाई निसाना बनाएको छ।
रास्वपा सांसद पराजुलीले भने, ‘तत्कालीन संविधान सभा सदस्य आज कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ। आफ्नो इन्ट्रेस्ट जोडिएका भेलाहरूमा न्यायाधीशहरू जाँदैनन् भन्ने संसारभरिकै अभ्यास हो। तर तपाईंहरूकै दलको कोटाबाट नियुक्त भएर कामु प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाले यतिखेर म लज्जित भएको छु। खुकुरी रमको ब्यानरमा रहेर व्यापारिक घरानाहरूको आयोजनामा पनि पुगेको छ। विवाह भोजमा पनि पुगेको छ र सडकबाट दुई तिहाइको सरकारलाई ललकारेको छ। कस्तो खालको न्याय सम्पादनको परिकल्पना गर्नु भएको हो?’
न्यायाधीश दलको कोटाबाट नियुक्त गर्दा न्यायालय बिग्रिएको दाबी गर्दै उनले विपक्षी दलका नेतालाई प्रश्न गरेका थिए। न्याय धनीहरूले र राजनीतिक शक्तिहरूले मात्रै पाएको आरोप लगाउँदै आफ्नो दलको सरकारले सबैलाई न्याय दिन प्रयास गरिरहेको जिकिर गरे।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछि सार्वजनिक कार्यक्रममै कामु प्रधानन्यायाधीश प्रधानले असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्। उनले दुई तिहाइको सरकारसँग नडराई न्याय सम्पादन गर्न पनि न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन्।
यस्तै विपक्षी दलहरूले पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यो विषयको बहस आज संसदमा प्रवेश गरेको हो।
विपक्षी दल एमालेले दोस्रो पटक नेपाली सेनालाई संसदमै गम्भीर आरोप लगाएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा बादलले संसदको पहिलो बैठकमा पनि जेनजी आन्दोलनका बेला नेपाली सेनाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले सेनाले तत्कालीन सरकारलाई असहयोग गरेको, महत्वपूर्ण संरचना जोगाउन नसकेको र रास्वपालाई बहुमत दिलाउन सहयोग गरेको बादलको आरोप छ। भलै उनको आरोपप्रति एमालेकै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए।
दोस्रो पटक सम्बोधन गरेका बादलले फेरि सेनाप्रति आरोप लगाएका छन्।
‘आफ्नै परामाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक किन आश्चर्यजनक ढंगबाट मूकदर्शक बन्यो?’ बादलले संसदमा प्रश्न गरे, ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर त्यही सेनाले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा किन परेड खेल्दैछ?’
केही दिनपहिले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो। त्यतिबेला सेना पनि डोजर चलाइरहेको स्थानमा देखा परेको थियो। सुकुम्बासीहरूको विवरण पनि संकलन गरिरहेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सेनाको भूमिकाप्रति सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठेको थियो। जेनजी आन्दोलनका बेला पनि सेनाले महत्वपूर्ण संरचना नजोगाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सेनाले पटकपटक यस विषयमा प्रस्टीकरण दिएको छ।
तर यसबाट चित्त नबुझाएर तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले पटकपटक असन्तुष्टि पोखिरहेको छ। सेनाप्रति एमाले नेता बादलले गरेको टिप्पणीप्रति रास्वपा र राप्रपाका सांसदले आपत्ति जनाउँदै संसदको रेकर्डबाटै बटाउन माग गरेका छन्।
सभामुखले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताए पनि कुनै निर्णय भने गरेका छैनन्।
प्रतिक्रिया