युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद् लीमा अधिकारीले विराटनगर महानगरपालिका–१२ स्थित केसलिया नदी किनारमा रहेको एकीकृत सम्पन्न बस्ती व्यवस्थापनको नाममा ठगी भएको भन्दै छानबिनको माग गरेकी छन्।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै अधिकारीले बस्ती सुकुम्वासीका लागि आवास नभई ऋणको पासो सावित भएको बताइन्। उक्त प्रकरणबारे तत्काल छानबिन गरी विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाउन र संविधानप्रदत्त मर्यादित आवासको हक व्यवहारमै प्रत्याभूत गराउन माग गरिन्।
‘विराटनगर वडा नम्बर १२ मा केसलिया नदीको किनारमा बनेको एकीकृत सम्पन्न बस्ती नाम मात्रको सम्पन्न, तर यो वस्ती विपन्नताको चरम नमुना बनेको छ। महानगर, ह्याबिट्याट नेपाल र जीवन विकास लघुवित्तको त्रिपक्षीय साझेदारीमा बनेको यो बस्ती सुकुम्वासीका लागि आवास होइन, ऋणको पासो सावित भएको छ’, अधिकारीले भनिन्।
दैनिक छाक टार्न धौधौ पर्ने सुकुम्वासीलाई मासिक सात हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी ऋणको भार थोपरिएको अधिकारीको भनाइ थियो। ‘यो व्यवस्थापन हो कि, नीतिगत ठगी? न बाटो छ, न ढल, न खानेपानी छ, न त बिजुली नै छ,’ उनले थपिन्, ‘विना सुरक्षा तटबन्ध नदी किनारको खोँचमा बनाइएको १०० घरधुरीको यो बस्ती सामान्य झरीमै जलमग्न हुन्छ। राजनीतिक जस लिन तीन वर्षदेखि पूर्वाधार बिना नै मान्छेलाई त्यहाँ कोचिएको छ।’
उनले यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। ‘सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु, तत्काल यसको छानबिन गरियोस्, विपन्नको थाप्लोबाट ऋणको बोझ हटाइयोस् र संविधानप्रदत्त मर्यादित आवासको हक व्यवहारमै प्रत्याभूत गरियोस्,’ अधिकारीले भनिन्।
प्रतिक्रिया