वामदेवले सुरु गर्ने भए नेकपा एकता अभियान, केन्द्रीय सदस्य ५५१ जना

वामदेव गौतमले नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु गर्ने भएका छन्। जसका लागि बुधबार उनले ५ सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा गर्ने भएका छन्।

‘वामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्न ५ सय ५१ सदस्यीय कार्य समिति निर्माण गरिएको छ,’ गौतमनिकट केन्द्रीय सदस्य हरि पराजुलीले नेपालखबरसँग भने, ‘आगामी बुधबार यस समिति र अभियानको घोषणा हुने छ।’

पराजुलीका अनुसार केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै सदस्यहरु प्रदेश कमिटीको पदेन सदस्य हुने छन्।

‘अभियान सञ्चालनका लागि ७५ सदस्यीय सचिवालय रहने छ,’ पराजुलीले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा एकता अभियानको समिति गठन हुने छ।’

गौतमले कानुनी रुपमा विभाजनको छिनोफानो नहुन्जेलसम्म शिष्ट भाषाको प्रयोग गर्न, एकअर्काको बारेमा कुराकानी नगर्न र दुवैतर्फको भेला, बैठक तथा आमसभामा नजान आम कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने छन्।

पराजुलीका अनुसार विवाद समाधानका लागि गौतमले रोडम्याप पनि अघि सारेका छन्। जसमा माघमा पार्टीको विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्षबाट केपी ओलीलाई विदा दिने र उनले वैशाखमा घोषणा गरेको चुनावमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

‘विशेष महाधिवेशनको प्रतिनिधि भने एउटा मापदण्ड बनाएर ल्याइन्छ,’ पराजुलीले भने, ‘पार्टीको नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत छनोट गर्ने प्रस्ताव छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै वैशाख १७ र २७ गते आम चुनावको घोषणा गरेका छन्। त्यसलगत्तै प्रचण्ड–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपाको अध्यक्षबाट हटाएको छ भने सो स्थानमा नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको छ।

‘एकता अभियानको बारेमा दुवै पक्षका नेताहरुसँग गौतम छलफलमा हुनुहुन्छ,’ पराजुलीले भने, ‘दुवै पक्ष मिलेर जाने हो भने गत चुनावजतिको स्थान त नआउला तर प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भने पक्कै पनि बनिन्छ।’

गौतमले बिहीबार राष्ट्रियभामा बोल्दै पार्टी एकताका लागि आफूले प्रयास गर्ने बताएका थिए। उनले आफू प्रधानमन्त्री भएको भए राजीनामा दिने बताएका थिए।

त्यस्तै, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा प्रचण्ड–नेपालले आफूसँग सल्लाह नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए।

गौतमलाई दुवै पक्षले आफ्नोतर्फ आउन आग्रह गरेपनि उनी कसैको भेला र बैठकमा गएका छैनन्। प्रवासी नेपालीहरुको एउटा कार्यक्रममा नेपालले एकताका लागि गौतमले अभियान चलाउनु राम्रो भएपनि उनको प्रयासलाई ‘बालुवाटारको बालुवाबाट तेल निकाल्ने कोसिस’ भनेका थिए।

नेकपाका दुवै पक्षले फरकफरक कार्यक्रम र बैठक गरेर आफू अनुकूल निर्णय गर्दै वैधानिकता दाबी गरिरहका छन्।

नेकपाको वैधानिकताको विषय निर्वाचन आयोगमा र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।