युनिकोड
चितवनका राजनीतिककर्मीले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्याबारे सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
मंगलबार राजनीतिक दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीका अस्थायी घरमा डोजर चलाउनु राज्यद्वारा सिर्जित आतंक भएको बताएका हुन्। चितवनमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सरकारलाई डोजर आतंक बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सरकारले नागरिकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै, गरिबी हटाउने नाममा गरिब नागरिकमाथि नै अन्याय भइरहेको जनाएका छन्। ‘जनताको जीवनस्तर सुधार्ने प्रतिबद्धतासहित आएको सरकारले उल्टै नागरिकलाई असुरक्षित र आतंकित बनाएको छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुमबासी बस्ती हटाउनु नागरिकको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताएका छन्। छोटो समयको सूचना दिएर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीसमेत प्रभावित हुने गरी गरिएको डोजर आतंकप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
राज्यले वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु आफ्नो दायित्व भएको स्मरण गराउँदै ‘रुल अफ ल’ (कानुनको शासन) को आधारमा मात्र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ‘रुल बाइ ल (दमनको शासन) को शैलीमा गरिएको हस्तक्षेपले देशभर त्रास फैलिएको उनीहरूको भनाइ छ।
दलका नेताहरूले सुकुम्वासीमाथि भइरहेको दमन र आक्रमण तत्काल रोक्न, वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा प्रभावित नागरिकको मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल, नेकपा (एमाले) जिल्ला अध्यक्ष कमलराज पाठक, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला संयोजक घनश्याम दाहाल (अविनाश), श्रम संस्कृति पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष राजु थापा लगायत ११ दलका नेताहरूले संयुक्त हस्ताक्षर सहित सरकारलाई चेतावनी दिएका हुन्।
प्रतिक्रिया