युनिकोड
आफूहरुले राखेको सर्तअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलास तोकेपछि एक सातापछि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइ भयो। गएको साता प्रधानन्यायाधीश राणाले दुई पटक इजलास बसेर केही मुद्दाको सुनुवाइ गरे पनि अन्य सबै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दै आएका थिए।
उनीहरुले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा समेत हेरेका थिएनन्। सोमबार तोकिएका सबै इजलास बसे। प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू र वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीबाहेक ६ वटा इजलास तोकेको थियो।
विश्वम्भर श्रेष्ठ र हरि फुयाल, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान, अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडाल, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा गरी चार वटा संयुक्त इजलास थिए।
यस्तै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीका छुट्टाछुट्टै एकल इजलास तोकिएको थियो। ६ वटै इजलासमा एक एक वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट पेसीमा थिए। आजका लागि तय भएका ३५३ वटा रिट भने प्रधानन्यायाधीशले पेसीमा राखेनन्।
कारण थियो न्यायाधीशहरुको सर्त। आन्दोलनरत १७ न्यायाधीशहरुले आइतबार प्रधानन्यायाधीशसँग वार्ता गर्न तीन जना न्यायाधीशलाई जिम्मा दिए। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माले आइतबार साँझ प्रधानन्यायाधीशसँग छलफल गरे र आफ्ना सर्त सुनाए।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्नका लागि उनीहरुले राखेका सर्त थिए– प्रधानन्यायाधीशले कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका बाहेक रिट पेसी चढ्न नहुने।
प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो इजलास तोके वा कसैकोमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा पेसी चढे सबै न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्ने चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका थिए।
यी कडा सर्तका बीच न्यायाधीशहरुले माग गरेजस्तै इजलास तोकिएपछि सोमबार सुनुवाइमा गएको एक न्यायाधीशले बताए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यपालिकामा भाग खोजेर न्यायालय बद्नाम गरेको भन्दै सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशले उनको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। तर प्रधानन्यायाधीश राणाले भने राजीनामा नदिने अडान कायम राखेका छन्।
आइतबार तीन न्यायाधीशसँगको वार्ताका क्रममा पनि उनले आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको बताएका थिए। स्थिति सहज भएपछि आफैँ उपयुक्त समयमा राजीनामा दिने राणाको प्रस्ताव छ। तर, त्यसका लागि अहिले न्यायाधीशहरु काममा फर्किएर स्थिति समान्य बनाउनतर्फ लाग्नु पर्ने राणाले बताएका छन्।
उनका सर्तपछि सोमबार छलफल गरेका न्यायाधीशहरुले उनको राजीनामा नआएसम्म काममा नफर्किने अडान कायम राखेका छन्। तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा पनि सर्तसहित सुनुवाइ गर्ने सहमति उनीहरुको बीचमा भएको छ।
केही वरिष्ठ न्यायाधीश भने राणाको राजीनामा नआएसम्म कुनै पनि रिटको सुनुवाइ गर्न नहुने पक्षमा थिए। तर, धेरैजसोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिट भने सर्तसहित सुनुवाइ गर्नु पर्नेमा जोड दिएपछि त्यसमै उनीहरुबीच सहमति भएको हो।
यसअघि नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ नगर्न भनेको थियो। आइतबारदेखि वकिलहरुले कालोपट्टी बाँधेर एक घण्टा धर्ना दिइरहेका छन्। मंगलबार सर्वोच्च परिसरमै विरोध सभा गर्ने तयारी छ।
यसअघि राजीनामा माग्न आएका न्यायाधीशहरुलाई राणाले आफूले सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि पनि न्यायाधीश र वकिलबाट घेरिएका प्रधानन्यायाधीश राणा न्यायालय ठप्प भएपछि केही कदम पछाडि हटेका हुन्।
प्रतिक्रिया