युनिकोड
अमेरिकाका विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपाललाई मानव तस्करीको स्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्य मुलुकको रुपमा अर्थ्याइएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पेम्पिओले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा मानव तस्करीको अवस्था सुधार गर्न १२ सुझाव समेत उल्लेख छन्।
नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बिहान सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा मानव तस्करका सम्पूर्ण मुद्दा अनिवार्य रुपमा सरकारी तहबाट छानबिन हुनुपर्ने, राष्ट्रसंघको पछिल्लो मापदण्डअनुसार कानुन निर्माण गर्नु पर्नेसहितका विषय उल्लेख छन्।
बैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको अधिकार रक्षाका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने अमेरिकाले उल्लेख गरेको छ। मानव तस्करीबाट महिलालाई जोगाउन रोजगारदाता देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न उसको सुझाव छ। महिलाको आर्थिक सशक्तिकरणमा वैदेशिक रोजगारी महत्वपूर्ण रहेको भन्दै पछिल्लो सयम महिला अधिकारवादीले समेत यो विषय उठाउँदै आएका छन्।
घरेलु कामदारको रुपमा विदेश गएका नेपाली महिला यौन हिंसाको शिकार भएका घटना बाक्लिन थालेपछि नेपालले २०७२ देखि खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ।
मानव तस्करी नियन्त्रणतर्फ नेपालले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरे पनि त्यो प्रयास पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्वका देशहरुलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको प्रतिवेदनमा मानव तस्करीको अवस्थाबारे नेपाललाई दोस्रो श्रेणीमा राखिएको छ। सन् २०१८ मा पनि नेपाल यही श्रेणीमै थियो।
अमेरिकाले दिएका १२ सुझाव
१. तस्करी अपराधका आरोपहरु अनिवार्य रूपमा सरकारी तहबाट अनुसन्धान गर्ने र अपराधकर्तालाई उत्तरदायी बनाउने।
२. मानव तस्करी तथा बेचबिखन ऐनलाई संसोधन गर्ने र मानव तस्करीको परिभाषा सन् २००० को संयुक्त राष्ट्रसंघ टीआइपी प्रोटोकल मापदण्ड अनुसारको बनाउने।
३. मानव तस्कर पीडित विशेषगरी तस्करीमा परेका पुरुष कामदारको पहिचान तथा उनीहरुले पाउने सेवाबारे अग्रपङ्ति उत्तरदातासम्बन्धी कार्यविधिको मापदण्डलाइ अन्तिम रुपदिने र त्यससम्बन्धी तालिम दिने।
४. सन् २००० को संयुक्त राष्ट्रसंघको टीआइपी प्रोटोकलमा सहमति जनाउने।
५. कानुन कार्यान्वयनका लागि मानकको स्थापना गर्ने। एन्टी–टीआइपी ब्युरो, नेपाल पुलिस महिला कक्ष तथा केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई समावेश गरेर मानव तस्करीका मुद्धाहरुको अनुसन्धान गर्ने। यसका लागि अरू निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने।
६. श्रम तस्करीमा समावेश हुने व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धान बढाउने, अभियोजनकर्ता तथा आपराधमा दोषी देखिएकामाथि आपराधिक अनुसन्धान थाल्ने।
७. वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरीहरुको निगरानी गर्न र कम लागत भर्ती नीति कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी बढाउने, कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउने।
८. मानव तस्करी तथा ओसारपसार ऐनमा उल्लेख पीडक तथा साक्षीका सुरक्षा प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने।
९. पीडकले पहिले दिएको बयान र दोस्रोपटक दिएको बयान बाझिन गए उसलाई जेल हाल्ने, अदालतमा उपस्थित हुन नसके जरिवाना गराउने मानव तस्करी तथा ओसारपसार ऐन प्रावधानलाई हटाउने।
१०. महिलालाई वैदेशिक रोजागरीमा जान अधिकार दिनुपर्छ तर उनीहरुको अधिकार रक्षा तथा मानव तस्करीबाट जोगाउन रोजगारदाता देशहरु नेपालले सरकारले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ।
११. हरुवाचरुवा तथा पिछडिएका समुदायका मानिसहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाएका शरणार्थी तथा आवासको खोजीमा भएकालाई कागजी प्रक्रियामा सहायता गर्ने जसले उनीहरुलाई काम, विद्यालय तथा सामाजिक सेवामा पहुँच दिन सकोस्।
१२. विशेषगरी खाडी क्षेत्रमा पीडित भएका नेपाली पुरुष कामदारको हेरविचारका लागि आश्रय र प्रवासीकरणको पहुँच र उपलब्धता विस्तार गर्ने।
तिब्बती शरणार्थी अप्ठ्यारोमा
प्रतिवेदनले नेपालमा रहेका तिब्बणी शरणार्थीलाइ समेत छोएको छ। करिब ११ हजार कागजात अभाव रहेका तिब्बती शरणार्थीले कानुनी रुपमा काम, अध्ययन, यात्रा र सार्वजनिक सेवा लिन कठिनाइ सामना गरिरहेको औंल्याइएको छ।
नेपाल कानुनमा गरिएको पछिल्लो परिमार्जनले नेपाल शरणार्थीका लागि असहज मुलुक बनेको भन्दै भनिएको छ, ‘नेपालको नयाँ कानुनले नयाँ आउने असाइलम शिकर तथा युएनएचसीआरले मान्यता दिएका शरणार्थीलाई अवैध आप्रवासीको परिभाषा अन्तर्गत राखेको छ। उनीहरुलाई सरकारले जारी गर्ने परिचयपत्र प्रदान नगर्ने नीति लिइएको छ।’
प्रतिक्रिया