युनिकोड
अभिनेता पल शाहमाथि लागेको बलात्कारको अभियोगले नयाँ मोड लिएको छ।
जिल्ला अदालत तनहुँमा पीडित नाबालिग र जाहेरवाला उनका बुवाले शाहलाई राहत मिल्ने गरी बकपत्र दिएपछि मुद्दा कमजोर हुने संकेत देखिएको हो।
आइतबारदेखि जिल्ला अदालत तनहुँमा बकपत्र सुरु भएको छ।
सुरुमै बकपत्रका क्रममा पीडित नाबालिग गायिकाले आफूमाथि बलात्कार नभएको बताएकी छन्।
अदालतमा उपस्थित एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘उहाँले आफूमाथि बलात्कार नभएको बताउनु भएको छ। यसअघि अभियोजनमा भएको बयान पनि आफ्नो नभएको पीडितले बताउनु भएको छ।’
पीडित र जाहेरवालाले बकपत्रमार्फत बयान फेरेसँगै पल शाहले सफाइ पाउने सम्भावना बढेको छ।
कतिपय मुद्दामा बकपत्र फेरिएसँगै पीडकले सफाइ पाएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताए।
‘पीडितले नै होइन भनेपछि त अदालतले सफाइ दिन सक्ने भयो। तर पीडित माथि नै कारबाही हुन पनि सक्छ’, त्रिपाठीले नेपालखबरसँग भने, ‘यसअघि अदालतले यसरी फैसला गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्।’
यसअघि जिल्ला अदालत अछामले बलात्कारकै मुद्दामा पीडक भनिएका व्यक्तिलाई सफाइ दिँदै पीडित युवतीलाई साढे तीन वर्ष जेल सजाय तोकेको छ।
त्यसपछि ती युवतीलाई सुधार गृहमा राखिएको छ। पीडक भनिएका युवक छुटिसकेका छन्।
तर यो मुद्दा उच्च अदालत दिपायलमा पुगेको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
यस्तै त्यसको केही दिनपछि जिल्ला अदालत दैलेखले पनि पीडकलाई सफाइ दिँदै पीडितलाई नै तीन महिना कैद सजाय तोकेको थियो।
यो घटनामा पनि यस्तै सजाय तोकिन सक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन्। तर यो न्यायाधीशको विवेकमा भर पर्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले पीडितले बयान फेरे पनि प्रभावित भएर होस्टाइल भएर जाहेरीमा भएको कुरा नै सत्य हो भन्ने लागेमा शाहलाई नै सजाय तोक्न सक्ने पनि बताए।
यसअघि यस्ता फैसला पनि आएको उनले बताए।
‘पीडितले बकपत्र फेरे पनि अदालतले पीडक भनिएकाहरूलाई सजाय तोकेका उदाहरण पनि छन्। तर यस्ता केसमा पीडितले होइन भनेपछि त्यो सम्भावना कम हुन्छ’, उनले भने।
यसअघि आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै जिल्ला अदालत तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीमा पीडितले जाहेरी दिएकी थिइन्।
पीडितका तर्फबाट उनका बुबाले जाहेरी दिएका थिए। दुवै जिल्ला अदालतले पल शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका छन्।
शाह कारागार कार्यालय तनहुँको हिरासतमा छन्। तनहुँ अदालतपछि उनलाई पूर्वी नवलपरासीमा बकपत्रका लागि उपस्थित गराइने छ।
शाहलाई १२ देखि १४ वर्ष कैद र ४ लाख रुपैयाँ जरिवाना माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय नवलपुर र तनहुँले मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया